भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: वेंचणुकेंतलें फुकट रेशन, बायलांक रोख रक्कम अश्यो फुकटच्यो येवजण्यो राज्या खातीर व्हड भार थारता. सध्या परिस्थिती अशी आसा, ह्यो येवजण्यो पुराय करपा खातीर राज्यां जाय तशें संसाधन (साधनसामग्री) एकठांय करपाक शकना आनी घटमूट अर्थसंकल्पूय तयार करपाक शकना.
कांय राज्यांनी तर ह्या घोशणांचो भार वट्ट महसूल प्राप्तीच्या ३० ते ४०% मेरेन पावल्या. हिमाचला सारकिल्ल्या ल्हान राज्यांत रोख रकमेच्या संकटाची गंभीर परिस्थिती आसा. राज्यांत मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार हांचे सयत अधिकार्यांचें वेतन-निवृत्तीवेतन (पेन्शन) मुखार धुकलचें पडलें.
तेलंगणाक वेंचणूक घोशणां खातीर दर वर्सा १ लाख कोटी रुपया लागतात, मात अर्थसंकल्पाच्या उणावाक लागून येवजण्यो आडकून पडल्यात. मध्य प्रदेशांत ‘लाडली बहना’ येवजणेक लागून GSDP चे तुळेंत रीण २७% वेल्यान वाडून ३२% मेरेन पावलां.
महाराष्ट्रांत ‘लाडकी बहीण’ येवजणेच्या चेंपणाक लागून परबांक मेळपी रेशन किट येवजण बंद केल्या.
तज्ञांच्या मतान
कॅश ट्रान्सफर सारकिल्लीं वेचणुकेचीं आस्वासनां चालूच उरल्यार देशाची अर्थवेवस्था बरी आसली तरी राज्यां डिफॉल्ट जावपाक शकतात. हिमाचल प्रमाणूच हेर राज्यांय खर्चांत उणाव करतात.
संकट कित्याक? घोशणा चड, जोड उणी मप्र: ‘लाडली बहना’, फुकट सिलेंडर आनी वीज सबसिडीचेरूच वर्साक सुमार ५० हजार कोटी रुपया खर्च जातात.
तेलंगणा: णव वेंचणूक आस्वासनां मदले ६ लागू. हाचेर वर्साक ५०,७१३ कोटी रुपया खर्च. उरिल्ल्यां खातीर ४० हजार कोटी रुपया लागतले.
पंजाब: महसूल प्राप्ती १.२६ लाख कोटी रुपया. येवजण २.६ लाख कोटी रुपया. वेतन-पेन्शन, व्याजाचेर ९० हजार कोटी रुपया.
राजस्थान: रस्ते, उदकावेल्या खर्चाचें बजेट २८% मेरेन उणें केलें. फुकट सॅनिटरी पॅड मेळप बंद जालें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
