भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयान शुक्रार, १३ मार्चाक एके याचिकेचे सुनावणे मजगतीं विचारलें, तुमकां दिसता आमी पुराय देश चलोवचो म्हूण? याचिकेंत देशांतले रस्ते, पूल आनी लायटीच्यो सरयो तशेंच हेर गजालींची योग्य काळजी घेवन जनतेची सुरक्षा सुनिश्चीत करपा खातीर व्यापक निर्देश दिवपाची मागणी केल्ली. न्यायालयान हे विशींची याचिका भायर मारली.
सीजेआय सुर्यकांत आनी न्यायमुर्ती जॉयमाल्या बागची हांच्या खंडपीठान म्हणलें, ही याचिका शॉपिंग मॉला भशेन आसा. जातूंत सगले तरेच्यो मागण्यो दवरल्यात.
खंडपीठान म्हणलें, अशे व्यापक आदेश दिवप अशक्य आसात, जो मेरेन हाजीर केल्ले मुद्दे स्पश्ट आनी विशेश नासतले, तो मेरेन आमी हे याचिकेचेर सुनावणी करचे ना.
उच्च न्यायालयांत वचपाक सांगलें
न्यायालयान म्हणलें, याचिकाकर्त्याक जाय जाल्यार तो योग्य तरेन नवी याचिका तयार करून संबंदीत उच्च न्यायालयांत वचपाक शकता.
सर्वोच्च न्यायालयान हेंय स्पश्ट केलें, ते प्रकरणाच्या मूळ मुद्यांर (मेरिट) कसलेच तरेची टिप्पणी करिनात.
सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांक सांगलें, तुमी खुबूच व्यापक निर्देश मागतात.
न्यायालयान म्हणलें, ह्या निर्देशांचो राज्यांच्या वित्ताचेर (पयशांचे) परिणाम जातलो, हाका लागून राज्याची स्थिती समजून घेवपा खातीर उच्च न्यायालय चड उपेगी आसा.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगलें, सरकारी निश्काळजीपणाक लागून देशभरांत लोकांनी आपलो जीव वगडायला.
याचिकेंत सगले तरेच्यो मागण्यो
याचिकेत केंद्र सरकार आनी अधिकार्यांनक निर्देश दिवपाची मागणी केल्ली की तांणी: रस्ते, पूल आनी विजेच्या सरयां सारकिल्ल्या भौशीक सुविधांची नेमान तपासणी आनी दुरुस्ती करची.
उच्च पांवड्यावेली स्वतंत्र सुरक्षा लेखापरीक्षण समिती स्थापन करची.
हे समितींत स्थापत्य अभियंता, पांयांभूत सुविधा विशेशज्ञ, न्यायवैद्यक तपासणी करपी आनी समाजीक संस्थांचे प्रतिनिधी आसचे.
हे समितीन शार आनी निमशारी भागांतल्या भौशीक संरचणेची नियमित सुरक्षा तपासणी करची.
२०२० सावन आतां मेरेन मुळाव्या सुविधां कडेन संबंदीत मरणाचो डेटा एकठांय करून तो डिजिटल स्वरूपांत भौशीक करचो.
दरेका जिल्ह्याचो तीन म्हयन्यांचो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयांत सादर करचो.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
