एसटी राजकी आरक्षण : पंदरा दिसांनी निर्णय जाहीर : मंत्री तवडकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव : एसटी समाजाच्या राजकी आरक्षण मेळपाक कसलींच आडमेळीं येवचीं नात, अशें केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी स्पश्ट केलां. पंदरा दिसांनी निर्णय जाहीर करतले अशें तांणी स्पश्ट केलां. २०२७ च्या वेंचणुकां पयलीं आदिवासी समाजाक राजकी आरक्षण मेळचें अशें आमचे यत्न आसात, अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें.
तवडकार हांणी सांगलें, एसटी राजकी आरक्षण विधेयकाक संसदेच्या दोनूय सभाघरां कडल्यान मंजुरी मेळ्ळ्या. नवी दिल्लीक शिश्टमंडळ घेवन वचून कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांकां, आरक्षण लागू करपाक ज्यो तांत्रीक आडखळी आसतल्यो वा तातूंत कांय त्रुटी आसतल्यो ताचेर बेगोबेग कार्यवाही करपाचे मागणेचें निवेदन सादर केलां, अशें मंत्री तवडकार हांणी सांगलें.
पंचायत सचिवांक सगले अधिकार दिल्ल्यान दोन गजाली मुखार येतात. पंचायतींतलीं जीं कामां मंजुरी खातीर आडकून पडटात तीं वेगान पुराय जावपाक शकतात. मात केन्नाय पंचायत सचिवूय फटींग आसतात, हाका लागून आडमेळीं निर्माण जावपाक शकतात. सरपंच फटींग आसल्यार लोकांचीं कामां जायनात. हाका लागून दोनूय वटेन हाचो विचार जावपाची गरज आसा, अशें मंत्री तवडकार हांणी सांगलें.

एसटी भवनाचें काम बेगीनूच सुरू
आदिवासी खात्या कडेन गरजेचो असो तांत्रीक विभाग नाशिल्लो, ताची निर्मिती आतां केल्या. आदिवासी खात्याच्याच तांत्रीक विभागा कडल्यान आदिवासी भवनाचें काम करचें असो थाराव घेतिल्लो. ही सुवातूय सरकाराच्या ताब्यांत आशिल्ल्यान सुवातेचो प्रस्न येवचो ना. ते प्रमाण एसटी भवनाची पंदरा दिसांनी प्रक्रिया सुरु जातली आनी फुडल्या दोन म्हयन्यांनी आदिवासी भवनाच्या कामाक सुरवात जातली, अशी म्हायती मंत्री तवडकार हांणी दिली.

सुविधांच्या देखभालीचेर लक्ष
खेळां खात्या कडल्यान खुबशीं मैदानां आनी हेर पायांभूत सुविधा बांदतात, मात तांच्या देखभाली कडेन आडनदर जायत आसतात. हे विशींचो अहवाल खात्या कडल्यान घेतात. सगल्या सुविधांच्या देखरेखी खातीर ३० ते ४० लाखांचो खर्च येवपाक शकता. हाका लागून नव्या सुविधां सयत आशिल्ल्या मुळाव्या सुविधांच्या देखरेखी कडेन लक्ष दितात, अशेंय तवडकार हांणी सांगलें.

समाजमाध्यम वापरपा विशीं…
भुरग्यांचेर समाजमाध्यमांचो प्रभाव व्हडा प्रमाणांत पडटात,पूण समाजमाध्यमांचेर बंदी हाडपाचो सध्या तरी प्रस्ताव ना, मात पालक, समाज आनी सरकाराकूय हे गजालीची चिंता सतायता. मोबायल आनी सोशलमिडिया जितली बरी तितलीच भुरग्यांक वायट गजालीं कडेन व्हरता. हाका लागून शाळा, महाविद्यालयां सयत पालक आनी सरकारा कडल्यानूय जागृती करपाची गरज आसा. बंदी हाडल्यार बर्‍यो गजालीय भुरग्यां मेरेन पावच्यो नात. समाजमाध्यमांचेर बंदी हाडपाच्या निर्णयाचेर राज्य सरकारूच निर्णय घेवपाक शकता, अशेंय तांणी सांगलें.