सरकारान दिल्लें तोंडी आस्वासन चिंबलच्या ग्रामस्थांक शांत करपाक अपेशी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: युनिटी मॉल आनी प्रशासनस्तंभ प्रकल्पांच्या स्थलांतरा विशीं राज्य सरकारान दिल्लें तोंडी आस्वासन चिंबलच्या ग्रामस्थांक शांत करपाक अपेशी थारलां. जो मेरेन ह्या प्रकल्पांच्या स्थलांतराचो अधिकृत सरकारी आदेश वा अधिसुचवणी जारी जायना तो मेरेन फाटीं सरचे नात अशें गांवकारांनी थारायलां. हाचो परिणाम, फाल्यां शुक्रार, ३० जानेवारीक पणजे नियोजीत आशिल्लें ‘महाआंदोलन’ आदीच घोशीत केल्ले कार्यावळी प्रमाण जातलें अशें आंदोलकांनी स्पश्ट केलें. सरकारी आश्वासनांचेर विस्वास दवरचे बदला लेखी पुराव्यां खातीर चिंबलचे लोक आतां ‘आरपार’च्या झुजा खातीर सज्ज जाल्यात.
फाटल्या कांय दिसां सावन चिंबलच्या पर्यावरणाचे नदरेन संवेदनशील आशिल्ले उदकाचे जमनींत प्रस्तावीत युनिटी मॉल आनी प्रशासनस्तंभ प्रकल्पां आड बरोच बोवाळ चल्ला. हे फाटभूंयेर, बुधवारा पर्यटन विभागान हे प्रकल्प स्थलांतरीत करपाचे संकेत दिल्ले. मात बिरेस्तारा दनपार मेरेन हे विशीं कसलेच तरेचो लेखी आदेश वा गॅझेट अधिसुचवणी भायर येवंक नाशिल्ल्यान ग्रामस्थांचो दुबाव आनीक घटमूट जाला. युनिटी मॉल डी- नोटिफाय केल्ल्याचें अधिकृत कागदपत्र आजूनय आमचे कडेन येवंक ना. मुख्यमंत्र्यांनी स्वता ह्या विशयाचेर जाहीरपणान उक्तें जावप गरजेचें आशिल्लें. जो मेरेन लेखी आदेश हातांत पडनात, तो मेरेन आमचो लढो बंद जावचो ना, अशें आंदोलकांनी सांगलां.
ह्या वादाचे फाटभूंयेर, २८ जानेवारीक नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या हायड्रोलॉजिस्ट आनी शास्त्रज्ञांचे हाजेरींत प्रकल्पांचे सुवातेची जोड पळोवणी केल्ली. हे पळोवणे उपरांत सरकारान थळाव्या लोकांच्या भावनांचो विचार करून प्रकल्प स्थलांतरीत करपा विशीं भुमिका घेतिल्ली. मात, चिंबल पाणथळ समितीच्या वांगड्यांच्या मतान, ह्या जोड पळोवणी अहवालाचेर आजूनय गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या अधिकार्‍यांनी सय करूंक ना. फकत तोंडान अस्वासनां दिवन आंदोलन चेंपपाचो हो यत्न आसपाक शकता, असो भंय ग्रामस्थांनी उक्तायलो. हाका लागून सुधारीत प्रकल्प अहवाल आनी अधिकृत अधिसुचवणी मेळ मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाचो निर्णय घेतला.
युनिटी मॉलचो प्रकल्प चिंबल तळ्याच्या प्रभाव क्षेत्रा भायर आशिल्ल्याचो दावो सरकार जरी करता तरी ग्रामस्थांनी हो दावो खोडून काडला. थळाव्यांच्या मतान हो प्रकल्प पर्यावरणाचें लुकसाण करपी आसा. ह्यान पयलीं मुख्यमंत्र्यांनी ह्या प्रकल्पा खातीर २५ कोटी रुपयांचो निधी निश्‍चीत जाल्ल्याचें सांगिल्लें. मात लोकभावना आनी पर्यावरणाचो विचार करून हो प्रकल्प हेर कडेन वळोवचो वा तो पुरायेन रद्द कचो, अशीय मागणी जाता. जर आयज रात मेरेन सरकारान अधिकृत अधिसुचवणी काडूंक ना, जाल्यार पणजे कडेन वचपी सगले रस्ते आंदोलकांक लागून गाजपाची शक्यताय आसा. हें आंदोलन गोंयचें सगल्यांत व्हड नागरीक आंदोलन थारपाक शकता अशीं चिन्नां दिसपाक लागल्यांत.