भांगरभूंय | प्रतिनिधी
मुंबय : पेन्शन हो एक कायदेशीर हक्क. ताका सरकारान आपले मर्जी प्रमाण केल्लो दानधर्म म्हणपाक येना, असो म्हत्वाचो निर्णय मुंबय उच्च न्यायालयान दिला. केंद्र सरकारन दाखल केल्ल्यो बर्योच याचिका भायर मारल्यो. लश्करी कर्मचार्यांक अपंगत्व पेन्शन दिवपाच्या निर्णयाक केंद्र सरकारान आव्हान दिल्लें. तशेंच, न्यायालयान पेन्शनाक कायदेशीर हक्क मानून केंद्र सरकाराच्यो सगल्यो रिट याचिका भायर मारल्यो.
मुंबयचें सशस्त्र दळ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाक केंद्र सरकारान आव्हान दिल्लें. सरकाराच्या विवीध याचिकांचेर मुखेल न्यायमुर्ती चंद्रशेखर आनी न्यायमुर्ती गौतम अनखड हांच्या खंडपीठान निर्णय दिलो.
पेन्शन ही भुतकाळांत केल्ले सेवेची भरपाय
पेन्शन ही भुतकाळांत केल्ले सेवे खातीर दिल्ली भरपाय. पेन्शन ही समाजीक-अर्थीक न्यायाचें एक म्हत्वाचें साधन म्हणून काम करता. ताच्या आदारार कर्मचार्याच्या जाण्टेपणावेलो सन्मान, स्वातंत्र्य आनी अर्थीक सुरक्षेची जतनाय घेता, अशें निरीक्षण खंडपीठान निकालपत्रांत नोंद केलां.
सरकाराचो युक्तिवाद भायर मारलो
पेन्शन येवजणेक लागून निवृत्त पेन्शनधारकांक तांचे निवृत्ती आदले जिणे सारकी जीण जगपाक कळपाक जाय. लश्करी कर्मचार्यांच्या अपंगत्व पेन्शनाचो हेतूय तोच आसा, अशेंय खंडपीठान म्हणलां. लश्करी सेवा आनी अपंगत्व हांचे मदीं सरळ कार्यकारण संबंध सिद्ध करपाची जापसालारकी सैनिकांचेर आशिल्ल्याचो युक्तिवाद सरकारान केल्लो. तो युक्तिवाद खंडपीठान भायर मारलो आनी ७० लश्करी कर्मचार्यांक थाकाय दिली.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
