भांगरभूंय | प्रतिनिधी
शेतवडी खातीर रानां वाठारांतली जमीन लीजाचेर दिवप बेकायदेशीर
पणजीः रानां संरक्षण कायद्या प्रमाण केंद्र सरकाराचे परवानगे बगर रानां क्षेत्रांतली जमीन शेती खातीर वापरूंक मेळना. शेतवडी खातीर रानां जमीन लीजाचेर दिवप लेगीत बेकायदेशीर आसा असो म्हत्वाचो निकाल सर्वोच्च न्यायालयान दिला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाक आव्हान दिवपी याचिके संबंदी सर्वोच्च न्यायालयान हो निकाल दिला.
शेतवडी खातीर रानां जमीन वापरप वा लीजाचेर दिवप हें रानां संरक्षण कायदो, 1980च्या कलम 2 चें उल्लंघन करता अशें ह्या निकालांत म्हणलां.
वेगवेगळ्या कायद्यांत दुरुस्ती करून अनियमीत घरां नियमित करपा खातीर गोंय सरकारान म्हजे घर येवजण सुरू केल्या. कायदो दुरुस्ती वांगडाच हे येवजणेक उच्च न्यायालयांत आव्हान दिलां. सर्वोच्च न्यायालयाचो हो निकाल हे बाबतींत म्हत्वाचो आसपाची शक्यताय आसा.
कितल्याशाच वर्सां आदीं कर्नाटक सरकारान धारवाड जिल्ह्यांतली 134 एकर जमीन एका सहकारी संस्थेक 10 वर्सांच्या भाडेपट्टीचेर शेतकाम करपा खातीर दिल्ली. संबंदीत सहकारी संस्थेन कबलाती प्रमाण झाडां कापून 134 एकर जमनींत शेतकाम केले. लीजचो कालावधी सोंपतकच कर्नाटक सरकारान ही जमीन ताब्यांत घेवपाचो यत्न केलो. संबंदीत संस्थेन लीज कालावधी वाडोवन मेळोवपाचो सरकारा कडेन यत्न केलो. सरकारान लीज कालावधी वाडोवंक ना म्हूण सगल्यांत पयलीं कर्नाटक उच्च न्यायालयांत धांव घेतली. ते उपरांत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयांत पावले. उच्च न्यायालयाच्या ह्या निकालाक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिलें. शेतवडी खातीर सहकारी संस्थेक भाड्यान दिल्ली जमीन ताब्यात घेवन कर्नाटक रानां खात्यान 12 म्हयन्यां भितर झाडां लावन ती पयली सारकीं करची अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगलां.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
