भांगरभूंय | प्रतिनिधी
उच्च न्यायालयाचो आदेश
नवी दिल्ली, खबरां संस्था: बेवारशी सुण्यां संबंदी एका प्रकरणांत राजस्थान उच्च न्यायालयान घेतिल्लो निर्णय देशभर चालीक लावपाचो निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान शुक्रारा दिलो. सगल्या राज्य आनी राश्ट्रीय म्हामार्गां वयल्या बेवारशी जनावरांक काडून उडोवचें. सुण्यांचेर नियंत्रण दवरपाक हॉस्पिटल, शाळा, म्हाविद्यालयां भोंवतणी दुरीग उबारचें, तशेंच धरिल्ल्या बेवारशी सुण्यांक जे सुवाते वेल्यान उखलिल्ले तेच सुवातेर परत धाडचेनात. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आनी एनव्ही अंजारिया हांच्या खंडपीठा मुखार ही सुनावणी जाली.
सर्वोच्च न्यायालयान सगल्या राज्यांच्या मुखेल सचीवांक ह्या आदेशांक खरपणान पाळो दिवपाचो आदेश दिलो. तांणी तीन सप्तकां भितर स्थिती अहवाल आनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करचें अशें सांगलां. आतां ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी १३ जानेवारीक जातली.
तीन म्हयन्यां आदीं राजस्थान उच्च न्यायालयान जबाबदार सरकारी एजन्सींक जनावरांक रस्त्यांवेल्यान पयस करचें असो आदेश दिलो आनी कारवाय करपाक आडमेळीं हाडपी लोकां आड एफआयआर नोंद करतले अशें सांगिल्लें.
न्यायालयाच्या आदेशाचे खर मुद्दे
३ नोव्हेंबराक सर्वोच्च न्यायालयान सरकारी इमारतींच्या वाठारांत सुण्यांक जेवण दिवपा विशीं मार्गदर्शक तत्वां जारी करतले अशें सांगिल्लें. सगल्या राज्यांच्या मुखेल सचीवांक वयक्तीक हाजीर रावपा पसून न्यायालयान सुट दिल्या, पूण प्रतिज्ञापत्र दाखल करूंक ना जाल्यार न्यायालयांत हजर रावचें पडटलें अशी शिटकावणी न्यायालयान दिल्या.
ही केस कशी सुरू जाली?
दिल्लींत बेवारशी सुणीं चाबिल्ल्याची आनी रेबीजच्या प्रकरणांची म्हायती दिवपी एका माध्यम वृत्ता उपरांत, सर्वोच्च न्यायालयान २८ जुलयाक ह्या प्रकरणाची स्वता दखल घेतली. उपरांत, ह्या प्रकरणाची व्याप्ती फकत दिल्ली-एनसीआरांतूच न्हय, जाल्यार सगलीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी वाडयली.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
