भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पणजीः कोमुनिदादीच्या जमनी वयली अनधिकृत घरां अधिकृत करपा खातीर सरकारान केल्ल्या कायद्या दुरुस्तीं विशीं चर्चा करपा खातीर कोमुनिदादीनी बसका आपयल्या. कोमुनिदादीच्या जमनी वयली घरां अधिकृत केल्यार कोमुनिदादीचेर जावपी परिणामाचेर ताळगांव आनी म्हापशें कोमुनिदादीच्या बसकेंत चर्चा जातली. ताळगांव, म्हापशें, पिळर्ण आनी शिरगांवच्या कोमुनिदादीनी खाशेली बसका आपयल्या.
म्हापशें तशेंच ताळगांव कोमुनिदादीची सभा 26 ऑक्टोबराक जातली. पिळर्ण आनी शिरगांव कोमुनिदादीची सभा 9 नोव्हेंबराक जातली. हेर जायत्या प्रस्नां सयत घरां अधिकृत करपाच्या कायद्याचेर चर्चा जातली. ताळगांव कोमुनिदादीन घरां अधिकृत करपी कायद्याक विरोध केला. दुसरे वटेन म्हापशें कोमुनिदाद सभेंत चर्चा जाले उपरांत भूमिका निश्चित करतले. कोमुनिदाद पोरणी आनी स्वतंत्र संस्था आशिल्ल्यान सरकाराक ताचेर निर्णय घेवंक शकना असो आक्षेप कोमुनिदादींचो आसा.
कोमुनिदाद जमनी वयली घरां/ बांदकामां अधिकृत करपाच्या निर्णयाक काय कोमुनिदादीनी उच्च न्यायालयांत आव्हान दिलां. हाचे उपरांत आतां चार कोमुनिदादींनी चर्चा करपा खातीर बसका आपयल्यात. बसकेंत चर्चा जाले उपरांत कोमुनिदाद समित्यो फुडलो निर्णय घेतले.
सरकारी, कोमुनिदाद आनी खाजगी जमनी वयली घरां अधिकृत करपा खातीर सरकारान म्हजे घर येवजण सुरू केल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आतां मेरेन हे येवजणेचे अर्ज णव मतदारसंघांनी वांटल्यात. हे येवजणेक व्हड प्रतिसाद मेळपाक लागला तरी कोमुनिदादींचो कायद्याक विरोध आसा.
सरकारी, कोमुनिदाद आनी खाजगी जमनी वयली घरां/ बांदकामा अधिकृत करपा खातीर सरकारान पावसाळी अधिवेशनांत तीन वेगवेगळे विधेयक संमत केले. राज्यपालान स्वाक्षरी केले उपरांत ह्या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर जाले. नेम आनी शुल्क थारावन आतां सरकारान अर्ज वांटपाक सुरवात केल्या. सरकारी जमनी वयली अनधिकृत घरां अधिकृत करपी (लँड रेवेन्यू कोड दुरूस्ती) कायद्याकय उच्च न्यायालयांत आव्हान दिलां.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
