अनधिकृत घरां अधिकृत करपाच्या तिनूय विधेयकांक राज्यपालां कडल्यान मान्यताय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनांत संमत जाल्लीं अनधिकृत घरां अधिकृत करपाच्या विधेयकांक राज्यपालांनी मान्यताय दिल्या. आतां तांचे कायद्यांत रुपांतर जालां. तशी अधिसुचवणी जारी जाल्या.
सरकारी जमनींतलीं, कोमुनिदाद जमनींतलीं आनी स्वताचे सुवातेवेलीं अनधिकृत घरां अधिकृत करपाची तरतूद आशिल्लीं तीन स्वतंत्र विधेयकां अधिवेशनांत संमत जाल्लीं. कोमुनिदाद जमनींतलीं अनधिकृत घरां/बांदकामां अधिकृत करपाची तरतूद आशिल्ल्या गोवा लेजिस्लेटीव्ह डिप्लोमा दुरूस्ती विधेयकाक विरोधी पक्षांनी खर विरोध केल्लो. विधेयक संमत जाले उपरांत विधेयकाक मान्यताय दिवची न्हय, अशी मागणी आपचे आमदार वेंझी व्हिएगस हांचे सयत कोमुनिदाद समितींच्या वांगड्यांनी राज्यपालां कडेन केल्ली. मात राज्यपालांनी मान्यताय दिल्या.
लेजीस्लेटीव्ह डिप्लोमा दुरूस्ती कायद्याच्या आधारार कोमुनिदाद जमनींतलीं २८ फेब्रुवारी २०१४ आदलीं ३०० चौमी मेरेनचीं घरां वा बांधकामां अधिकृत करतले. ते खातीर अर्ज करून संबंदीत कोमुनिदादीची मान्यताय घेवची पडटली. स म्हयन्यां भितर अर्ज करप गरजेचें. अर्जदारां कडेन ३०० चौमी परस चड जमीन आसल्यार ती ताका कोमुनिदादीक परत करची पडटली. तशेंच अर्जदार १५ वर्सां राज्यांत राविल्ले आसप गरजेचें.
सरकारी जमनींतलीं अनधिकृत घरां/बांधकामां अधिकृत करपाक भूमहसूल कायद्यांत दुरूस्ती केल्या. २८ फेब्रुवारी २०१४ दिसा आदले ४०० चौमी मेरेनचे सुवातेंतलीं घरां अधिकृत करतले. हे खातीर उपजिल्लोधिकार्‍यां कडेन ६ म्हयन्यांत अर्ज करचे पडटले.
तशेंच स्वताच्या जमनींतल्या पंचायत वाठारंत ६०० चौमी जाल्यार नगरपालिका वाठारांत १ हजार चौमी मेरेनचीं बांदकामां/ घरां अधिकृत करतले. हे खातीर अनधिकृत बांंदकामां अधिकृत करपी (रूका) कायद्यांत दुरूस्ती केल्या