भोमा रस्तो : याचिकादारांची याचिका मारली भायर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : रस्तो रुंदीकरणा संबंदांतली जमीन आदींच केंद्र सरकारा कडेन हस्तांतरीत केल्या. तशेंच रुंदीकरण प्रक्रिया निमाण्या पांवड्यार आशिल्ल्यान ह्या पांवड्यार कसलोय हस्तक्षेप ती प्रक्रिया इबाडपाक शकता. ते खातीर सर्वसामान्य लोकांच्यो हिताक बादा येवं येता. अशें निरिक्षण नोंद करून राष्ट्रीय म्हामार्गाच्या रुंदीकरणा संबंदांतली याचिका गोंयांतल्या मुंबय उच्च न्यायालयान भायर मारली. हे विशींचो आदेश न्या. भारती डांगरे आनी निवेदिता मेहता ह्या दोन वांगड्यांच्या न्यायपिठान दिला.

हे संबंदांत डॉ. एरविन डिसा, एलगर डिसा, सावियो सिक्वेरा, सीताराम गावडे, विनायक कवळेंकार, उमा पै, सरिना खान हांचे सयत 57 जाणांनी खंडपीठांत याचिका दाखल केल्या. याचिकादारां मदीं सगल्यांत चड ज्येश्ठ नागरिकांचो आस्पाव आसा. तातूंत तांणी केंद्रीय भूपृश्ठ येरादारी मंत्रालय, राज्य सरकार, भौशीक बांदकाम खातें (पीडब्ल्यूडी – राष्ट्रीय म्हामार्ग), विशेश जमीन संपादन अधिकारी, राष्ट्रीय म्हामार्ग प्राधिकरण आनी जमीन संपादनाचें सक्षण प्राधिकरणाचे अधिकारी हांकां प्रतिवादी केल्यात.

केंद्रीय भूपृश्ठ येरादारी मंत्रालयान 18 ऑगस्ट 2022 ह्या दिसा खोर्ली आनी भोम वाठारांत म्हामार्गाच्या रुंदीकरणा खातीर जमीन संपादन करपा संबंदांत अधिसुचोवणी उजवाडायल्ली. याचिकादारांनी हाका विरोध करून 22 ऑगस्ट 2022 ह्या दिसा जमीन संपादनाचे सक्षम प्राधिकरणाचे अधिकारी हांचे कडेन हरकत घेतिल्ली. तातूंत तांणी म्हामार्ग रुंदीकरणा विशीं हे आदीं प्रक्रिया सुरू जाल्ली. ताका जमीन धनयांनी हरकत घेतिल्ल्यान ती रद्द केला, असो मुद्दो मांडिल्लो.

याचिदारांनी वयले अधिसुचोवणेक 28 सप्टेंबर आनी 2 नोव्हेंबर 2022 ह्या दिसा लेखी हरकत नोंद करून आव्हान दिल्लें. जमीन संपादनाच्या सक्षम प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी 3 जानेवारी 2023 ह्या दिसा याचिका भायर मारिल्ली. ह्या आदेशाक आनी रस्तो रुंदीकरण संबंदांतले प्रक्रियेक याचिकादारांनी उच्च न्यायालयांत आव्हान दिल्लें. मजगतीं, 24 जुलय 2023 ह्या दिसा केंद्रीय भूपृश्ठ येरादारी मंत्रालयान अधिसुचोवणी जारी करून संबंदीत जमीन केंद्र सरकाराच्या ताब्यांत घेतिल्ली. ह्या प्रकरणांत उच्च न्यायालयांत सुनावणी जाली तेन्ना, संबंदीत प्रकल्पाचें जमीन संपादन राष्ट्रीय म्हामार्ग कायद्याच्या आड आशिल्ल्याचें दाखोवपाक याचिका करपी अपेशी थारले. तशेंच संबंदीत राष्ट्रीय म्हामार्ग खूब दसकां सावन अस्तित्वांत आसा. आतां याचिकादार पुराय वाठारांत एलिव्हेटेड रस्ते दिवन म्हामार्गाचें चार पदरी करून तो सुदारतात. तशेंच वयलें निरिक्षण नोंद करून उच्च न्यायालयान याचिका भायर मारली.