होम स्टेची एनओसी सदळ करची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निती आयोगाची अहवालांत शिफारस

बार्राच्या परवान्याचो काळ 5 वर्सांचो करचो

अबकारी नेमांत गरजेची दुरुस्ती करची

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : होम स्टे खातीर गोंय सरकारान पंचायत वा नगरपालिकेच्या एनओसीची अट सदळ करची, अशी शिफारस निती आयोगान अहवालांत केल्या. केरळ सरकारान होम स्टे खातीर पंचायत/ नगरपालिकेच्या एनओसीची अट सदळ केल्या. हेच धरतेचेर गोंया सयत हेर राज्यांनी ही अट काडून उडोवपाक हरकत ना, अशें निती आयोगान अहवालांत म्हणलां.

गोंय हें पर्यटन राज्य आसा. पर्यटन हो गोंयचो मुखेल वेवसाय आसा. पर्यटकांक सुविधा दिवपा सयत रोजगार उपलब्ध करपा खातीर गोंय सरकारान होम स्टे धोरण तयार केलां. गोंय पर्यटन वेवसाय नोंदणी कायदो 1982 खाला होम स्टे खातीर पर्यटन खात्या कडेन नोंदणी करची पडटा. हे भायर पंचायत/ नगरपालिके सयत 9 तरेकवार यंत्रणां कडल्यान मान्यताय घेवची पडटा. पंचायत/ नगरपालिके कडल्यान एनओसी घेवपाची अट काडून उडयली, जाल्यार वेवसायिकांक बरीच थाकाय मेळटली. केरळान एनओसीची अट काडून उडयल्या. गोंया सयत हेर राज्यांनी ही काडून उडोवची, अशी शिफारस अहवालांत आसा. होम स्टे सुरू करपा खातीर मेघालय राज्यांत जिल्हो प्रशासन आनी जिल्हो पुलीस ह्या दोगां कडल्यान मान्यताय घेवप बंधनकारक आसा, हाचो उल्लेख अहवालांत आसा.

तरेकवार परवान्यांक लागून होम स्टे खातीरचे नोंदणीक बरोच कळाव जाता. तशेंच पर्यटन खात्यान होम स्टे खातीर आपनोंदणी करपाची पद्दत लेगीत सुरू करपाक हरकत ना, अशी शिफारस आसा.

अबकारी कायद्या खाला गोंयांत सोरो विकपी बार्राच्या परवान्याचें दर वर्सा नुतनीकरण करचें पडटा. बार्राच्या परवान्याचो कालावधी एका वर्साचो आसा. हो परवानो एका वर्सा वयल्यान 5 वर्सां मेरेन वाडोवचो, अशी निती आयोगाची शिफारस आसा.

फकत गोंयांतूच न्हय जाल्यार गोंया सयत उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान, झारखंड, अस्तंत बंगाल आनी आसाम ह्या राज्यांनी बार्राच्या परवान्याचो कालावधी 1 वर्साचो आसा. तो 5 वर्सां मेरेन वाडोपाची शिफारस आसा. गोंयांत बार्राच्या परवान्याचें वर्सुकी शुल्क 40 हजार ते 3.75 लाखां मेरेन आसा. गोंया परस उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आनी राजस्थान ह्या राज्यांनी वर्सुकी शुल्क चड आसा.

दर वर्सा परवान्याचें नुतनीकरण करपा खातीर दर वर्सा सोपस्कार करचे पडटात. हातूंत वेळ आनी पयसो फुकट वता. परवानो दर वर्सा नुतनीकृत करपा परस सेगीत पळोवणी केल्यान कायद्याची योग्य कार्यवाय जाता. महाराष्ट्रान बार्राच्या परवान्याचो कालावधी 5 वर्सांचो जाल्यार आंद्र प्रदेशांत परवानो 3 वर्सांचो आसता. अबकारी नेमांत गरजेच्यो त्यो दुरूस्त्यो करून बार्राच्या परवान्याचो कालावधी वाडोवपाक हरकत ना, अशें निती आयोगान अहवालांत म्हणला.