हणजूण दर्यादेगे वयलीं 175 आस्थापनां सील करात ः उच्च न्यायालयाचो आदेश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी ः हणजूण्यां-कायसूव पंचायत वाठारांत दर्यादेगेर ‘विकास प्रतिबंधित’ वाठारांत (no development zone) बांदून चलयल्लीं 175 आस्थापनां बेगोबेग सील करपाक जाय. आनी हाचो कृती अहवाल 10 दिसां भितर सादर करपाचो असो कडक आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान पंचायत आनी गट उदरगत अधिकाऱ्यांक (बीडीओ) हांका दिला.
हणजूण- कायसूव पंचायत वाठारांत दर्यादेगेर ‘नो डेव्हलपमेंट झोना’ त बेकायदेशीर बांदकाम करुन वेवसाय चालू आशिल्ल्याचे प्रकरणा विशीं सध्या उच्च न्यायालयांत सुनावणी सुरू आसा. उच्च न्यायालयान हाची दखल घेतल्या. हे याचिकेच्या सुनावणी वेळार 175 आस्थापनांनी खंयचेच प्रशासकीय संस्थे कडल्यान रातसर परवानगी घेनासतना वेवसाय चालू दवरला अशें उच्च न्यायालयाक दिसून आयलां. ते खातीर ह्या आस्थापनांक बेगोबेग सील करपाचो आदेश हणजूण पंचायत आनी बीडीओक दिला. तशेंच उच्च न्यायालयान 10 दिसां भितर कॉती अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला.
दर्यादेगेवेल्या उदरगतीचेर बंदी आशिल्ल्या वाठारांत अजूनय बांदकाम चालू आसा ह्या मुद्यावयल्यान रमेश मुझुमदार हांणी खंडपिठात याचिका दाखल केल्ली. हणजूण दर्यादेगेर आनीकय बेकायदेशीर बांदकाम सुरू आसात हेंय ताणें खंडपिठाच्या नदरेक हाडून दिल्लें. उपरांत खंडपिठान ह्या म्हायतीची दखल घेतली. ह्या प्रकरणांत अॅमिकस क्युरी म्हणून अॅड. अभिजीत गोसावी हांची नेमणूक केली.