लुईस बर्जर संबंदीत दिगंबर कामत; चर्चील आलेमांव आडचो खटलो रद्द

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकाराची परवानगी घेवंक नाशिल्ल्यान उच्च न्यायालयान दिलो आदेश

पणजी: लुईस बर्जर संबंदी सद्याचे मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी चर्चील आलेमांव हांचे आड मनी लाँड्रिंग प्रकरणांत सक्तवसुली संचालनालयान (ईडी) सरकारा कडल्यान गरजेची आशिल्ली ती परवानगी घेतली ना. तशेंच ह्या प्रकरणांत विशेश (पीएमएलए) न्यायालयान 21 जुलय 2018 दिसा दखल घेवन खटलो सुरू केलो, अशें निरिक्षण नोंद करून मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान सदर खटलो रद्द केला. मजगतीं परवानगी मेळ्ळे उपरांत ईडीक न्यायालयांत कारवाय सुरू करपा खातीर अर्ज करपाची मेकळीक दिल्या. हे विशींचो आदेश न्या. आशीश चव्हाण हांणी दिला.

लुईस बर्जराच्या जायका मलनिस्सारण प्रकल्पा खातीर सद्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी 1.20 कोटी आनी आदले भौशीक बांदकाम मंत्री चर्चील आलेमांव हांणी 75 लाख रुपया लांच घेतिल्ल्याचो तांचेर आरोप दवरिल्लो. ह्या कथीत लांच प्रकरणांत गुन्यांव फांट्यान 21 जुलय 2015 दिसा मंत्री दिगंबर कामत हांचे सयत आदले मंत्री चर्चील आलेमांव, जायका प्रकल्पाचे अधिकारी आनंद वाचासुंदर, लुईस बर्जर कंपनीचे वरिश्ठ उपाध्यक्ष जेम्स मॅकक्लुंग, सत्यकाम मोहांती, रायचंद सोनी, आर्थुर डिसिल्वा हांचे आड भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120 बी आनी भ्रश्टाचार विरोधी प्रतिबंधक कायदो 7,8,9 आनी 13 प्रमाण गुन्यांव दाखल केल्लो.

ह्या गुन्यांवाची दखल घेवन ईडीन मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदो (पीएमएलए) खाला 6 ऑगस्ट 2015 दिसा मुळावी चवकशी सुरू केली. ताचे उपरांत ईडीन 30 मार्च 2017 दिसा आदेश जारी करून दिगंबर कामत हांची सुमार 1.20 कोटी रुपया मोलाची जाल्यार चर्चील आलेमांव हांची 75 लाख रुपया मोलाची मालमत्ता तात्पुरती ताब्यांत घेतिल्ली. उपरांत उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण दोगांकूय वयले मालमत्ते संबंदी थाकाय दिली.

ह्याच वेळार ईडीन 12 जुलय 2018 दिसा म्हापशेंच्या उत्तर गोंय जिल्हो आनी सत्र न्यायालयांत मनी लाँड्रिग प्रतिबंधक कायदो (पीएमएलए) खाला दिगंबर कामत आनी चर्चील आलेमांव हांचे आड आरोपपत्र दाखल केल्लें. न्यायालयान 21 जुलय 2018 दिसा दखल घेतली. उपरांत दोगांय आड आरोप निश्चीत करून खटलो सुरू केलो. ह्या आदेशाक दोगांनीय मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत आव्हान दिलें. ह्या प्रकरणांत न्यायालयांत सुनावणी जाली तेन्ना कामत हांचे वतीन अ‍ॅड. पराग राव जाल्यार आलेमांव हांचे वतीन अ‍ॅड. मार्क वालाडारीस आनी साहील सरदेसाय हांणी बाजू मांडली. तातूंत तांणी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 197 चो मुद्दो उपस्थीत केलो. ते प्रमाण न्यायाधीश आनी लोकप्रतिनिधी वा सरकारी अधिकाऱ्याचेर खटलो चलोवपा खातीर सरकारा कडल्यान पयलीं मंजुरी घेवप गरजेची आशिल्ल्याचें नमूद केलें. तशेंच हे संबंदी सर्वोच्च न्यायालयान ईडी आड विभू प्रसाद आचार्य ह्या निवाड्याचो संदर्भ सादर करून खटलो रद्द करपाची मागणी केली.

ह्या प्रकरणांत न्यायालयान दोनूय बाजू आयकून घेतले उपरांत वयलें निरिक्षण नोंद करून दोगांय आडचो खटलो रद्द केलो. मजगतीं, न्यायालयान गरजेची मंजुरी मेळ्ळे उपरांत फुडारांत विशेश न्यायालयांत परतून दखल घेवपा खातीर अर्ज करपाची मेकळीक ईडीक दिल्या.