भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांत एसटी समाजाक राजकी आरक्षण दिवपाचो प्रस्न फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यां सावन प्रलंबीत आसा. राज्य सरकाराचे येवपी कॅबिनेट बसकेंत हे विशीं चर्चा जावपाक जाय. तशेंच आरक्षणाची निमाणी अधिसुचवणी बेगोबे काडपाक जाय अशी मागणी आदिवासी संघटणेचे गोविंद शिरोडकार हांणी केली. बुधवारा पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार ऍड. जॉन फर्नांडीस आनी हेर हाजीर आशिल्ले.
शिरोडकार हांणी म्हणलें, एसटी समाजा खातीर राजकीय आरक्षण दिवपाचें विधेयक संसदेंत ऑगस्ट २०२५ त मंजूर जाल्लें. मात णव म्हयने जाले तरी गोंय सरकारान हे विशींची निमाणी अधिसुचवणी आजूनय काडूंक ना. अधिसुचवणी बेगीन काडचे खातीर आमी खात्याच्या कार्यालया मुखार फाटल्या पांच दिसां सावन आंदोलन करतात. तरी सरकार आमची दखल घेना.आमचे वांगडा पुराय राज्यांतल्यो ७ एसटी संघटणा आसा.
तांणी मुखार म्हणलें, मंत्री रमेश तवडकार हांणी आमकां मंत्रिमंडळ बसकेंत हे विशीं चर्चा करपाचें आस्वासन दिल्लें. ते प्रमाण कॅबिनेट बसकेंत हाचेर निर्णय घेवचो. सध्या आदिवासी समाजांत केंद्रान विधेयक मंजूर केलें तरी राज्य सरकार निमाणी अधिसुचवणी काडिना असो संदेश सगल्याक वता. हाका लागून सरकारान हे विशीं गंभीर पावलां उखलप गरजेचें जालां. सरकारान आमचे सहनशक्तीचो अंत पळोवचो न्हय. फाटले जायते म्हयने जाले प्रलंबीत आशिल्लो हो प्रस्न एकदांचो सोडोवचो.
जॉन फर्नांडीस हांण, आमी घटनेन दिल्लो आमचो हक्क मागतात. आमकांय प्रत्येक फावटीं सरकारा कडेन शिश्टमंडळ व्हरपाक योग्य दिसना. हाका लागून हो प्रस्न कायमचो सोडोवप गरजेचें. जो मेरेन आमची मागणी जायना तो मेरेन आमी खात्याच्या दारांत आंदोलन करीत रावतले. सरकार खंयचो निर्णय घेता हाचेर आंदोलनाची फुडली दिका थारतली.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
