म्हादय प्रस्नाचेर आदलोच अादेश कायम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तात्पुरती थाकाय, परवाने नासतना कर्नाटकाक बांदकाम करपाक मेळचे ना

डीपीआर प्रत दिवपाचे निर्देश, मूळ याचिकेचेर जुलयांत सुनावणी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी : कळसा – भांडुरा प्रकल्पा खातीर पर्यावरण तशेंच हेर गरजेचे परवाने घेनासतना कर्नाटकाक कसलेच बांदकाम करपाक मेळचे ना, हो पयलीचो आदेश कायम आशिल्ल्याचे सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केलां. गोंयच्या मुखेल याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयांत जुलयांत सुनावणी जातली. पयलीचो आदेश कायम आशिल्ल्याचे सर्वोच्च न्यायालयान परतून सांगिल्ल्यान गोंयाक थाकाय मेळ्ळ्या. अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी ही म्हायती दिली.
कळसा – भांडुरा प्रकल्प आराखड्याची प्रत तशेंच केंद्रीय जल आयोगाच्या परवान्याची प्रत गोंय सरकाराक सप्तका भितर दिवपाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्यात. परवाने घेनासतना कळसा – भांडुरा प्रकल्पाचें काम आमी सुरू करचे नात, अशी हमी कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयाक दिल्या.
कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक (डीपीआर) केंद्रान कर्नाटकाक मान्यताय दिले उपरांत गोंयांत खवदळ पडिल्लो. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी हे विशीं कर्नाटक विधानसभेंत घोशणा केल्ली. उपरांत विरोधी पक्ष तशेंच बिगर सरकारी संघटणांनी विर्डी – सांखळे जागृताये खातीर जाहीर सभा घेतली. हे सभेक व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. विधानसभेंत ह्या प्रस्नाचेर वादळी चर्चा जाली.
उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांचे फुडारपणा खाला सभाघर समिती स्थापन जाली. सभाघर समितीची एक बसका जाल्या. कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपाची मागणी गोंयान केंद्रा कडेन करतनाच सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान याचिका (आयए) दाखल केली. हो आव्हान अर्ज सोमारा सुनावणेक आयलो. नामनेचे आदोगाद देराईस खंबाटा हांणी गोंयची बाजू मांडली.
कळसा – भांडुरा प्रकल्पा खातीर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालया सयत हेर परवान्यांची गरज आसा. हे परवाने घेनासतना कर्नाटकाक बांदकाम करपाक मेळचे ना, असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान हाचे पयली 2 मार्च 2020 दिसा दिल्लो. हो आदेश कायम आसा. परवाने घेतले बगर प्रकल्पाचें काम सुरू करचें ना, अशी हमी कर्नाटकाच्या आदोगादान सर्वोच्च न्यायालयाक दिल्या. अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी ही म्हायती दिली.
कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआराक केंद्रान मान्यताय दिल्या. ही प्रत गोंय सरकाराक मेळूंक ना. ही प्रत तशेंच केंद्रीय जल आयोगाच्या परवान्याची प्रत सप्तका भितर दिवची, अशें निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्या.
कर्नाटका आड गोंय सरकारान हाचे पयलीं अवमान याचिका दाखल केल्या. तशेंच म्हादय लवादाच्या आदेशाक आव्हान दिवपी याचिकाय दाखल केल्या. गोंय सरकाराची जी मूळ याचिका आसा, ताचेर जुलयांत सुनावणी जातली. आव्हान अर्जाचेर (आयए) सोमारा सुनावणी जाली.
पयलीचो आदेश कायम आशिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केल्यान गोंयांक थाकाय मेळ्ळ्या. फुडली सुनावणी जुलयांत जातली. तो मेरेन तरी कर्नाटकाक कसल्योच हालचाली करपाक मेळच्यो नात.