भांगरभूंय | प्रतिनिधी
कायदो खात्या कडेन चर्चा करून निर्णय घेवपाचें मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन
पणजी ः बोगस कागदपत्रांच्या आदाराचेर अतिक्रमण जाल्ल्या खाजगी जमनींचे हक्क न्यायालयांत व्हरनासतना खाशेल्या तपास पंगडाच्या (एसआयटी) अहवाला प्रमाण ते मूळ धनयांक दिवचे अशी मागणी आमदार निलेश काब्राल हांणी मंगळारा केली. कायदो खात्या कडेन चर्चा करून हे संबंदी निर्णय घेतले. इतलेंच न्हय तर अशा जमनींचो निवाडो करपा खातीर ‘गोंय मागणी आनी मालमत्ता कायदो’ हातूंत दुरुस्तीचें विधेयक ह्याच अधिवेशनांत हाडपाची हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली.
विधानसभेंत विचारिल्ल्या लेखी प्रस्नाक जाप दितना, बोगस कागदपत्रांच्या आदाराचेर परस्पर विकिल्ल्या जमनींचो निवाडो करपा खातीर खाशेली न्यायालयाची थापणूक करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें. जमनीच्या भानगडी संबंदी मुख्यमंत्र्यान ‘एसआयटी’ स्थापन केल्ली. बळकायिल्ल्या जमीन संबंदीचे अहवाल एसआयटीन सरकाराक सादर केल्यात. मागीर अशा जमनींचेर निवाडो दिवपा खातीर खाशेली न्यायालयाची गरज कित्याक आसा, असो प्रस्न आमदार काब्राल हांणी केलो. हें प्रकरण न्यायालयांत पावतकच मूळ जमनीच्या धनयांचेर ताचो परिणाम जातलो. देखून अशीं प्रकरणां न्यायालयांत व्हरूंक फावनात. जाधव आयोगाच्यो सुचवण्यो मतींत घेवन अशो जमनी मूळ धनयांक परतून दिवपाचो अधिकार राज्य सरकाराक आसा. ते प्रमाण सरकारान त्यो मूळ धनयांक परत करच्यो अशें काब्राल हांणी सांगलें.
आमदार काब्राल हांच्या प्रस्नाक जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें, जाधव आयोगाच्या शिफारशीं प्रमाण बळकायिल्ल्यो खाजगी जमनी तशेंच मालक नाशिल्ल्या जमनी संबंदी निर्णय घेवपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या. खाजगी जमनीचेर निर्णय घेवपा खातीर सरकाराक लवाद स्थापन करपाक मेळना. देखूनच विशेश न्यायालयाची थापणूक करपाचो विचार केलो. धनी अस्तित्वांत ना अशो जमनी सरकार आपल्या ताब्यांत घेतलें. अशा जमनींचो निवाडो करपा खातीर ‘गोंय मागणी आनी मालमत्ता कायदो’ हातूंत दुरुस्ती विधेयक हाडून ह्याच अधिवेशनांत ते संमत करुन घेतले. आमदार काब्राल हांणी केल्ल्या सुचोवण्यां विशीं कायदो खात्या कडेन चर्चा करून निर्णय घेतले अशेंय आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी दिले.
आमदार विजय सरदेसाय म्हणटात…
१. जमनींच्या भानगडी विशीं सरकारान स्थापन केल्ल्या जाधव आयोगाक कसलेंच अधिकार नाशिल्ले. देखून ह्या आयोगान सादर केल्ल्या अहवालाक अर्थ ना.
२. जाधव आयोग स्थापन जालो, मानधन घेतलें आनी तो गेलो. एसआयटीन उजवाडाक हाडिल्ल्या 93 प्रकरणांतल्यान फकत 22 प्रकरणांत एफआयआर दाखल जाले. जाल्यार आयोगान नेमकें कितें केलें?
३. प्रुडंट न्यूज चॅनलाचेर हेडऑन कार्यावळींत उलयतना, बोगस कागदपत्रांच्या आदाराचेर बळकायिल्ल्या जमनींच्या मूळ धनयांनी आयोगा कडेन वचून कागदपत्रां सादर केल्यार जमनी परतून तांच्या नांवार करतलें अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें. मागीर आतां ते खातीर न्यायालयाची गरज कित्याक?
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
