भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः दोन परस चड भुरगीं आशिल्ल्या लोकांक राजस्थानांत सरकारी नोकरी करपाक मेळना. राज्य सरकारान 1989 वर्साच्या ह्या कायद्याक आतां सर्वोच्च न्यायालयान मान्यताय दिल्या. उच्च न्यायालयाच्या निर्णया आड आदलो सैनिक रामजी लाल जाट हांणी दाखल केल्ली याचिका सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकारली.
एका आदेशांत न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश दिपंकर दत्ता आनी न्यायाधीश के.व्ही. विश्वनाथन हांच्या खंडपिठान राजस्थान उच्च न्यायालयाचो 12 ऑक्टोबर 2022 वर्साचो निर्णय कायम दवरलो आनी म्हणलें, राजस्थान सरकाराचो नेम धोरणाच्या कक्षेत येता आनी तातूंत हस्तक्षेप करपाची गरज ना.
2017 वर्सा निवृत्त जाल्लो आदलो सैनिक रामजी लाल जाट हाणी 2018 वर्सा राजस्थान पुलीसांत हवालदार म्हणून काम करपाचो यत्न केल्लो. राजस्थान पुलीस अधीनस्थ सेवा नेम, 1989 च्या नियम 24 (4) चो उल्लेख करून तांचो अर्ज न्हयकारलो. ह्या नेमा प्रमाण 1 जून 2002 उपरांत जल्मल्ल्या दोन परस चड भुरगीं आशिल्ल्या मनशाक नोकरी करपाक मेळना. ह्या नेमा आड वाद घालून जाट हांणी पयलीं राजस्थान उच्च न्यायालयांत आनी उपरांत सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलें- हो नेम संविधानाच्या कक्षे भायर
पंचायत वेंचणूक लढोवपा खातीर पात्रताय म्हणून अशी तरतूद केल्या अशें सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठान म्हणलें. जी सर्वोच्च न्यायालयान कायम दवरिल्ली. 21 वर्सां आदीं सर्वोच्च न्यायालयान म्हणिल्लें, उमेदवारांक दोन परस चड जिवीं भुरगीं आसल्यार अपात्र थारावपाचो नेम म्हळ्यार भेदभाव न्हय. हें संविधानाच्या कक्षे भायर आसा, कारण हे तरतुदी फाटलो हेत कुटुंब नियोजनाक चालना दिवप.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
