डिलिमिटेशन विधेयक: भारताचें नवें भू-राजकी अस्त्र

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

2026 च्या डिलिमिटेशन बिला फाटल्यान भारत सरकाराचीं खूब खोल अशीं धोरणात्मक उद्दिश्टां आशिल्लीं दिश्टी पडटात.

ससदेंत 16 एप्रीलाक मांडिल्लें ‘डिलिमिटेशन बिल, 2026’ हें भारतीय राजकारणांतलें आनी आंतरराष्ट्रीय कुटनीतींतलें म्हत्वाचें पावल थारलां. हें विधेयक फकत राजकी मतदारसंघांच्यो शिमो आंखपा पुरतें वा नव्या आमदारांची- खासदारांची संख्या थारावपा पुरतेंच मर्यादित आशिल्ले वरीं दिसता. पूण, वास्तवांत हें विधेयक फुडाराक भारताचें धोरणात्मक नियोजन, भू- राजकी वाटचाल आनी खास करून ‘पाकिस्तान व्याप्त जम्मू आनी काश्मीर’ संदर्भांत भारताची आक्रमक नदर कशी आसा, हाचो दिश्टावो घडयता.
देशाचो आनी जगाचो एक सुजाण नागरीक म्हूणन ह्या विधेयकाचें देशाचेर आनी आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर कितें दीर्घकालीन परिणाम जातले हें समजून घेवप खूब गरजेचें. ह्या विधेयकाक लागून फकत राजकारणी समीकरणांच बदलचीं नात, तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाक आनी अंतर्गत सुरक्षेक एक नवें बळ मेळटलें. डिलिमिटेशन वा मतदारसंघ पुनर्रचणूक म्हणल्यार लोकसंख्येच्या आधाराचेर देशांतल्या लोकसभा आनी विधानसभा मतदारसंघांच्या शिमेंची परत आंखणी करप. भारताच्या संविधाना प्रमाण दरेका राज्याक आनी वांठाराक तांच्या लोकसंख्ये प्रमाण संसदेंत योग्य प्रतिनिधीत्व मेळपाक जाय. सद्याक जी लोकसभेची 543 सिटांची संख्या आसा, ती 1971 च्या जनगणनेचेर आदारिल्ली आसा. ताचे उपरांत 2002 वर्साच्या एका कायद्यान ही खासदारकीची संख्या 2026 मेरेन ‘फ्रीज’ करून दवरिल्ली, म्हणल्यार ती वाडोवंक मेळनासली. आतां 2026 वर्सा हें फ्रीज काडून उडोवपाचो आनी नव्या लोकसंख्येच्या आधाराचेर लोकसभा मतदार संघ थारावपाचो प्रस्ताव ह्या नव्या बिलांत आसा. ताका लागून लोकसभेची एकूण मर्यादा 550 वयल्यान वाडोवन 850 मेरेन करपाचो मार्ग मोकळो जाला. हाचो अर्थ, फुडल्या वेंचणूकांक देशाक चड खासदार मेळटले.
2026 सा उपरांतच्या पयल्या जनगणनेच्या आधाराचेर हे डिलिमिटेशन जातलें अशें पयलीं थारायल्लें, पूण नव्या बिला प्रमाण सरकार ‘2011 ची जनगणना’ वापरून ही मतदार संघांची पुनर्रचणूक करतलें. ह्या कामा खातीर एक स्वतंत्र ‘डिलिमिटेशन आयोग’ नेमतले, जातूंत सर्वोच्च न्यायालयाचो निवृत्त न्यायाधीश आनी वेंचणूक आयुक्त आसतले, जे भौगोलीक परिस्थिती आनी लोकसंख्या पळोवन नव्यो शिमो आंखतले.
खंयचेंय नवें विधेयक जेन्ना संसदेंत येता, तेन्ना ताचे फाटल्यान एक स्पश्ट विचारसरणी तशेंच धोरणात्मक नियोजन आसता. 2026 च्या डिलिमिटेशन बिला फाटल्यान भारत सरकाराचीं खूब खोल अशीं धोरणात्मक उद्दिश्टां आशिल्लीं दिश्टी पडटात. लोकशाय प्रतिनिधीत्वाचें सुसूत्रीकरण करप हो हातूंतलो पयलो वावर. भारताची लोकसंख्या 1971 सावन खूब वाडल्या. सद्या एका खासदारा फाटल्यान सुमार 25 ते 30 लाख लोक आसात. हें प्रमाण खूब चड आसा आनी हाका लागून लोकांचे प्रस्न संसदेंत मांडपाक आडखळी येतात. खासदारांची संख्या वाडयल्यार प्रतिनिधीत्व सुदारतलें आनी प्रशासकी काम चड जनकेंद्रीत जातलें. हाचे भायर, 2023 वर्सा पास जाल्लें ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ म्हणल्यार महिला आरक्षण विधेयक लागू करपा खातीर डिलिमिटेशन पुराय जावप ही पयली अट आशिल्ली. डिलिमिटेशन पुराय जातकूच लोकसभेंत आनी राज्यांच्या विधानसभांनीं बायलां खातीर 33 टक्के जागे राखीव दवरपाचो वाट मेकळी मेकळी जातली, जो देशाच्या राजकीय इतिहासांतलो एक क्रांतीकारी बदल थारतलो.
ह्या बिलाचो सगळ्यांत धाडसी आनी कूटनीतीक वावर म्हणल्यार ‘पीओजेके’ सुटकेची कायदेशीर तयारी. संसदेंत मांडिल्ल्या ‘द युनियन टेरिटरीज लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026’ ह्या विधेयकाच्या आदारान वेंचणूक आयोगाक ‘पीओजेके’च्या 24 मतदारसंघांचेंय प्रत्यक्ष डिलिमिटेशन करपाचे अधिकृत अधिकार दिल्ल्यात. जम्म-काश्मीर विधानसभेंत सद्या 90 सिटां आसात, पूण पीओजेके खातीर 24 सिटां सतत ‘रिकामी’ दवरपाची पद्दत आसा. आतां विधेयकांत सामकें स्पश्टपणान म्हणिल्ले प्रमाण, जेन्ना हो वांठार पाकिस्तानाच्या ताब्यांतल्यान मुक्त जातलो आनी भारताच्या नियंत्रणा खाला येतलो, तेन्ना थंय विधानसभेच्यो वेंचणुको घेवपाची तरतूद करून दवरप. नव्या बिला प्रमाण जम्म-काश्मीर विधानसभेंत लेफ्टनंद गवर्नर 5 परस 5 आमदारांक नामनिर्देशित करपाक शकतात, जातूंत बायलो आनी काश्मिरी विस्थापितां वांगडाच एक ‘पीओजेके निर्वासित’ हांचोय आस्पाव आसा. हो निर्णय विस्थापितांक मुखेल प्रवाहांत हाडपाचें आनी तांकां न्याय दिवपाचें एक धोरणात्मक पावल आसा.
आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर आनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या नदरेन हें बिल एक मास्टरस्ट्रोक म्हणूं शकतात. फाटलीं कितलींशींच वर्सां भारत काश्मीरच्या प्रस्नाचेर फकत बचावात्मक धोरण आपणायतालो आनी पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय मळाचेर काश्मीरचो मुद्दो उबारतालो. पूण आतां भारताचें धोरण आक्रमक जालां. पीओजेके खातीर मतदारसंघ तयार करप आनी थंय वेंचणुकांची तयारी करप, ही पाकिस्तानाक एक खर शिटकावणी आसा. पुराय जम्मू-काश्मीर भारतांत आसपावन घेवप ही भारताची निमणी मोख आसा. पाकिस्तानान जो वाठार बेकायदेशीरपणान बळकायला, तो परत मेळोवपाची भारताची कायदेशीर तयारी आतां पुराय जाल्या. हाका लागून चीनाच्या पीओजेकेतल्यान वचपी ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ (CPEC) प्रकल्पाकय भारत चड प्रखरपणान विरोध करूंक शकता. जेन्ना संयुक्त राष्ट्र सारक्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाचेर जम्मू-काश्मीरचो मुद्दो येतलो, तेन्ना संविधानांत आनी संसदेंत पीओजेकेंतल्या लोकां खातीरय सिटां आनी प्रतिनिधीत्व राखून दवरलां अशें भारत आतां अधिकृतपणान सांगूंक शकतलो.
अंतर्गत राजकारणाचेर आनी राज्या-राज्यां मदल्या संबंधांचेरय ह्या बिलाचो खर प्रभाव पडटलो. काश्मीर खऱ्या अर्थान भारताचो अविभाज्य घटक करपाची ही कायदेशीर प्रक्रिया. पीओजेकेच्या विस्थापितांक प्रतिनिधीत्व दिल्ल्यान थंयच्या लोकांचो भारता वयलो विस्वास वाडटलो आनी फुडाराक काश्मीरांतल्या आकांतवादाचो मुळां सावन नाश जावंक शकता. थंय शांतताय आयल्यार पुराय देशाचे अर्थवेवस्थेचेर आनी राष्ट्रीय सुरक्षेचेर ताचो सकारात्मक परिणाम जातलो. देशाची सुरक्षा आनी शिमो सुरक्षित आसप हें गोंय सारक्या पर्यटनाचेर आदारून आशिल्ल्या राज्यांचे अर्थवेवस्थे खातीर खूब गरजेचें आसा. राष्ट्रीय पांवड्याचेर जेन्ना राजकीय स्थिरताय आनी सुरक्षा वाडटा, तेन्ना परदेशी गुंतवणूक आनी पर्यटन वाडटा, जाचो फायदो अप्रत्यक्षपणान गोंयच्या अर्थवेवस्थेकय मेळटलो.
अशें आसलें तरीं, ह्या बिलांतलो सगळ्यांत कठीण वांटो म्हणल्यार राज्यांचें प्रतिनिधीत्व आनी उत्तर- दक्षीण राजकी समतोल. जेन्ना लोकसभेचीं सिटां लोकसंख्येचेर थारतात, तेन्ना उत्तर भारतांतलीं राज्यां देखीक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान हांची लोकसंख्या चड आशिल्ल्यान तांकां आपसूकच चड खासदारी सिटां मेळटलीं. दुसरे वटेन, गोंय, केरळ, तामिळनाडू सारक्या राज्यांनी फाटल्या कांय दशकांत कुटुंब नियोजन करून लोकसंख्या नियंत्रणांत हाडल्या. जर फकत लोकसंख्येच्याच आधाराचेर नवीं सिटां वाटून दिली, जाल्यार गोंय, केरळ, तामिळनाडू सारक्या राज्यांची राष्ट्रीय राजकारणांतली तांक आनी प्रतिनिधीत्व कमी जावपाची शक्यताय आसा. विश्लेशक हाका ‘डेमोग्राफिक पॅनल्टी’ अशें म्हणटात. हाचेर उपाय म्हूण डिलिमिटेशन कमिशनान लोकसंख्ये वांगडाच राज्याचें अर्थवेवस्थेंतलें योगदान, कर परतावो, आनी साक्षरताय हांचेर विचार करपाची गरज आसा.
‘डिलिमिटेशन बिल, 2026’ हें फकत मतदारसंघांच्यो शिमो आखपाचो एक प्रशासकीय वावर न्हय, तर भारताच्या अंतर्गत राजकारणाचें आनी आंतरराष्ट्रीय भू-राजकारणाचें तें एक दवरणें थारतलें. एके वटेन देशांतल्या वाडट्या लोकसंख्येक योग्य राजकीय प्रतिनिधीत्व दिवप, बायलांक राजकारणांत फुडें हाडप आनी दुसरे वटेन ‘पीओजेके’ आमचोच आसा, हें खरपणान कायदेशीर स्वरुपांत जगाक दाखोवन दिवप, ही ह्या बिलाचीं मुखेल उद्दिश्टां आसात. हें बिल पास जाल्या उपरांत डिलिमिटेशन कमिशन कशें काम करता, दक्षिण भारतांतलीं आनी गोंय सारकीं ल्हान राज्यां ह्या प्रक्रियेंत आपलो वांटो कसो राखून दवरतात, आनी पाकिस्ताना कडल्यान हाका कशी प्रतिक्रिया येता, हें पळोवप खूब म्हत्वाचें थारतलें. हो निर्णय भारताच्या इतिहासांत, परराष्ट्र धोरणांत आनी भारताच्या फुडाराच्या धोरणांत एक नवो अध्याय जोडटलें. देशांतल्या सगळ्या नागरिकांनी, आनी खास करून गोंयकारांनी, राजकारणाच्या ह्या बदलत्या प्रवाहाची नोंद घेवप काळाची गरज आसा, कारण ह्या विधेयकचे परिणाम फुडलीं जायतीं वर्सां भारताच्या पर्जळीत फुडाराक अकृताय दितलें.
(लेखक प्राध्यापक आसात.)

प्रा. जयेश अर्जून राऊत
8329426896