कॅसिनोंक सर्वोच्च जीसीटी दणको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

28 टक्के जीएसटी पूर्वलक्षी पद्दतीन लागू करपाचो निवाडो

गोंंय सरकाराची येणावळ वाडटली

गेमींंग चिप्साच्या खरेदी प्रमाण लागू जातलो जीएसटी

जीजीआर पद्दतीक लागून सरकाराची येणावळ बुडल्या

पणजी : कॅसिनो सयत ऑनलायन संघटीत गेमिंंगाक जीएसटी लागू जाता. कॅसिनो सयत ऑनलायन गेम्साक पूर्वलक्षी पद्दतीन 28 टक्के जीएसटी लागू जाता, असो निवाडो सर्वोच्च न्यायालयान दिला. ह्या निवाड्याक लागून गोंंयच्या कॅसिनोक दणको बसला जाल्यार सरकाराची येणावळ वाडपाक मजत जातली.

जीएसटी नेम 31 सी प्रमाण कॅसिनोंत प्रवेश करते वेळार ज्या गेमींग चिप्सांंची खरेदी जाता, ते प्रमाण जीएसटी लागू जातलो. विनींंग चिप्साच्या बेटी प्रमाण जीएसटी लागू जावचो ना. आतां मेरेन ग्रोस गेमींग रेवेन्यू (जीजीआर) प्रमाण कॅसिनो कंंपनीं जीएसटी फारीक करताल्यो. आतां जीजीआर प्रमाण न्हय जाल्यार प्रवेश करते वेळार खरेदी केल्ल्या चीप्स प्रमाण जीएसटी लागू जातलो. म्हणल्यार 100 रुपयाच्या 28 टक्के बदला 20 रुपया, 30 रुपया अशा रकमेचेर 28 टक्के रक्कम कंंपनीं फारीक करताल्यो. हाका लागून सर्वोच्च न्यायालयाचो हो निवाडो हो कंपनींक दणको दिवपी आसा.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती जे. बी. परदीवाला आनी न्यायमुर्ती आर. महादेवन हांंणी हो निवाडो दिला.

फॅन्टासी स्पोर्ट्स आनी रमी ऑपरेटरां सयत संघटीत ऑनलायन गेमींग प्लॅटफॉर्म हे खेळगड्या मदीं वेव्हार करपाक सुविधा दिवपी फक्त मध्यस्थ न्हय तर स्वता सट्टे आनी जुगारांतल्यान निर्माण जावपी कृती करपाक येवपी दाव्याचे पुरवणदार आसात, जे भाग घेवप्यांनी घाल्ल्या डावांच्या पुराय मोलाचेर जीएसटीक जापसालदार आसात अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणला. एकदां ऑनलायन खेळ कार्यावळींत वांटो घेवप अनिश्चीत परिणामांचेर पयशे डावांक घालपाची अट घाल्या उपरांत, मुळाव्या खेळांत कुशळटाय वा संद आसूं, ताचो विचार करिनासतना, परिणामी वेव्हार सट्टेचें आनी जुगार खेळपाचें स्वरूप मेळयता अशें न्यायालयान म्हणलां. ऑनलायन गेमींग वेव्हार ते प्रमाण फक्त प्लॅटफॉर्म शुल्काचेर न्हय तर घाल्ल्या डावाच्या पुराय मोलाचेर 28 टक्के जीएसटी लागू जाता.

न्यायालयान फुडें सांगलें की, अनुसुची तिसऱ्याच्या नोंदी 6 त दुरुस्ती आनी नेम 31 बी आनी 31 सी घालपा सयत 2023 वर्साच्यो सीजीएसटी दुरुस्त्यो पूर्वलक्षी पद्दतीन लागू जातल्यो. इनामांचो संच, जिखप आनी फारीक करपाक योग्य मोला भायर सूट मेळची ना, आनी सगल्यो प्रलंबीत कारण दाखोवपाच्यो सुचोवण्यो आनी मागणी नेम 31 बी आनी 31 सी तल्या मोलादीक चौकटी प्रमाण नियंत्रीत जातल्यो. ऑनलायन गेमींग ऑपरेटर फक्त भाग घेवप्यां मदीं वेव्हार करपाक सुविधा दिवपी मध्यस्थ न्हय, पूण स्वता जीएसटी कायद्याच्या चौकटींतल्यान अशा कारवाय करपा सारक्या डावांचे पुरवणदार तयार करतात. करपाक योग्य पुरवण गेमप्लेंत वांटो घेवपा खातीर डाव रक्कम दवरल्यार आनी विनियोग केले उपरांत अस्तित्वांत येता स्वताक ताका लागून, ऑनलायन गेमींग आनी फॅन्टासी खेळां वेव्हारांचें मोल नेम 31 बी प्रमाण आसतलें. तातूंत वयर दिल्ल्या प्रमाण 2023 दुरुस्तीच्या स्पश्टीकरणात्मक आनी फाटीं पळोवपाच्या स्वरुपाच्या कारण दाखोवपाच्या सुचोवण्यां सयत डाव आनी आकस्मीक इनामांची रचना फॅन्टासी खेळां सर्तींक आनी अनुरूप खेळाच्या स्वरूपांक तितल्याच पद्दतीन लागू जाता.

राज्यांतल्या ऑनशोर आनी ऑफशोर कॅसिनोंंची मेळून 314.56 कोटी रुपयांंची थकबाकी आसा. कांय प्रकरणांनी 2018 थकबाकी प्रलंंबीत आसा. तीन ऑनशोर डिफॉल्ट कॅसिनो बंद आसा जाल्यार पांच सुरू आसा.

सध्या कायदो खातें नव्या गोवा पब्लीक गेमींग नेम 2025चो अभ्यास करता, अशी म्हायती गोपांनी दिली. नव्या नेमा प्रमाण कॅसिनोक गिरायकांंचो प्रोफायल आनी कॅसिनोच्या कार्यावळी संबंदीत हेर बाबींची तपासणी दवरची पडटली.

आठ कॅसिनो कडल्यान 314,56,29,671 रुपयांंची थकबाकी आसा. मेसर्स ला कॅलिप्सो हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स ट्रेड विंग्स हॉटेल्स लिमिटेड, मेसर्स एमकेएम ग्रांड गेमिंग अॅण्ड एंटरटेनमेंट (तिनूय नॉन ऑपरेशनल), मेसर्स ब्रिटो अॅम्युझमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स रॅफल्स स्क्वेअर डेव्हलपमेंट प्रा. लिमिटेड, बीग बी लेजर एलएलपी, मेसर्स माचोस एंटरटेनमेंट प्रा. लिमिटेड (दोन परवाने स्थगीत) आनी मेसर्स गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रा. लिमिटेड हांची थकबाकी आसा.

मेसर्स ला कॅलिप्सो हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड 107.11 कोटी रुपयां परस चड थकबाकी आसा. थकबाकीचो विशय हो प्रशासकी न्यायालयांत प्रलंबीत आसा. 80 कोटी रुपयां परस चड थकबाकी आशिल्ल्या मेसर्स एमकेएम ग्रँड गेमिंग अॅण्ड एंटरटेनमेंटचो विशय सर्वोच्च न्यायालयांत प्रलंबीत आसा.

मेसर्स ट्रेड विंग्स हॉटेल्स लिमिटेड कंपनी कडल्यान 82.70 कोटी रुपया वसूल करपा खातीर सरकारान प्रक्रिया सुरू केल्या, अशी म्हायती मेळ्ळी.

कॅसिनो कडल्यान थकबाकी आसतनाच ते जीएसटी लेगीत उणो फारीक करताले, हे आतां दिसून आयलां. गोंंयांंत समाजीक वावुरप्यांं कडल्यान कॅसिनोक विरोध सुरू आसा. कॅसिनो मांंडवी न्हंंयेंतल्यान भायर व्हरचे अशी मागणी समाजीक वावुरपी करीत आसा. बऱ्याच वर्सा सावन कॅसिनोंच्या स्थलांंतरणाची मागणी जायत आसली तरी अजून एकाय कॅसिनोचे स्थलांंतरण जावंक ना. काय दिसांं पयलीं एक व्हडली कॅसिनो बोट मांंडवी न्हंयेंत हाडपाचो येत्न आशिल्लो. मात तो येसस्वी जावंंक ना. व्हडली बोट मेळटा, अशी म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत समाजीक वावुरप्यांनी विरोध केलो.

दरेका अधिवेशनांत कॅसिनोचो विशय चर्चेक येता. कॅसिनो कडल्यान शुल्काच्या रुपांत सरकाराक येणावळ मेळटा आसली तरी थकबाकीचो आंकडो व्हड आसा. तशेंच जीजीआर खाला जीएसटी लागू जाल्ल्यान सरकाराची येणावळ लेगीत बुडल्या, हें आतां स्पश्ट जालांं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या कार्यवाये उपरांत सरकाराची येणावळ वाडटली. ती कितले प्रमाणांत वाडटली, हें आतांच सांंगप शक्य जावचें ना. एक कॅसिनोचेर कितल्या चिप्सांंची खरेदी जाता, ताचे प्रमाण कळ्ळे उपरांत येणावळीचो आंकडो कळटलो, अशी म्हायती एका अधिकाऱ्यान दिली.