भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था : राजकी पक्ष, कंपनीं आनी अधिकारी हांचे मदल्या इलॅक्टोरल बॉण्डा वरवीं जाल्ल्या वेव्हाराची विशेश तपास पंगडान (एसआयटी) चवकशी करपाक जाय. हे मागणेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पांच न्यायमुर्तींच्या घटनापिठान १५ फेब्रुवारीक भाजप सरकारान सुरू केल्ली बेनामी राजकी निधीची इलॅक्टोरल बॉन्ड येवजण रद्द केल्ली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पांच न्यायाधीशांच्या खंडपीठांचो हो निवाडो लोकसभा वेंचणुके पयलीं दिल्लो. उपरांत २१ मार्चाक स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांच्या वतीन सर्वोच्च न्यायालयांत प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्लें. जातूंत म्हणिल्लें, बँकेन इलॅक्टोरल बॉण्ड संबंदीत सगळे तपशील वेंचणूक आयोगाकडेन दिल्यात.
वकील प्रशांत भूषण हांणी आतां सर्वोच्च न्यायालयांत अर्ज दाखल केला. बनावट कंपनीं आनी लुकसाणांत आशिल्ल्या कंपनींनी दिल्ल्या देणग्यां प्रकरणांत निधीचो स्रोत सोदप गरजेचें. हाचे खातीर विशेश तपास पंगड म्हळ्यार एसआयटी स्थापन करची. ह्या बनावट आनी लुकसाणांत चलपी कंपनींच्या वतीन राजकी पक्षांक देणग्यो दिल्ल्याचें याचिकेंत म्हणलां. ज्या कंपनींनी राजकी पक्षांक फायद्याच्या बदल्यांत देणग्यो दिल्यात त्यो राजकी पक्षां कडल्यान वसूल करच्यो, अशेंय हे याचिकेंत म्हणलां.
इलॅक्टोरल बॉण्डच्या घोटाळ्यांत, देशांतलीं कांय मुखेल तपास यंत्रणां जशीं सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय आनी आयकर विभाग भ्रष्टाचाराचे साधन जावन पडलां. ह्या यंत्रणांचे चवकशेंत आशिल्ल्या जायत्या कंपनींनी चवकशेच्या निकालाचेर प्रभाव घालपाक सत्ताधारी पक्षाक व्हडले रकमेची देणगी दिल्ल्याचो दावो याचिकेंत केला.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
