भांगरभूंय | प्रतिनिधी
सरकार मागतलें आयोगा कडेन वेळ, मुख्यमंत्र्याचे संकेत
पणजी : मागासवर्गीय आयोगा वरवीं मागासवर्गीय आरक्षण करचें, असो सल्लो अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिले उपरांत पंचायत वेंचणुकेक कळाव जातलो, अशें संकेंत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्यात. पंचायत वेंचणुकेंत मागासवर्गीय आरक्षणा खातीर सरकार वेंचणूक आयोगा कडेन वेळ मागून घेतले. फायल आयज वेंचणूक आयोगा कडेन वतली.
मागासवर्गीयांचे आरक्षण तयार जाले उपरांत वेंचणुकेची कार्यावळ जाहीर जातली. आरक्षण प्रक्रियेक कितलो वेळ लागत हे आतांच सांगप कठीण आसा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ओबीसी आरक्षण करचें पडटलें. मागासवर्गीय आयोगा कडल्यान लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करचें पडटलें. सर्वेक्षणाचेर आदारीत ओबीसी खातीर आरक्षण करचें पडटलें. आरक्षण 50 टक्के वयर जावचें ना, हाची खातरजमा करची पडटली. गोंयांत मागासवर्गीयांक 27 टक्के आरक्षण दिवपाची तजवीज आसा. मागासवर्गीयांचेर अन्याय जावपाक जायना. हे खातीर ओबीसींक आरक्षण दिले उपरांत पंचायत वेंचणूक जातली. आतांच पंचायत वेंचणूक घेवपाची जाल्यार ती ओबीसी आरक्षणा बगर घेवची पडटली, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
ओबीसीक आरक्षण दिनासतना वेंचणूक घेवपाची सरकाराची इत्सा ना. आरक्षण प्रक्रिया पुराय करपाक सरकार राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन वेळ मागून घेतलें. तारीख तशेंच कार्यावळ थारावपाचे अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगाचो आसा. सरकार विनवणी करतलें, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
ग्रामपंचायतींची मुजत 19 जुनाक सोंपता. ताचे पयलीं वेंचणूक प्रक्रिया पुराय जावपाक जाय. पयलीं 4 जूनाक वेंचणूक घेवपाचे थारिल्ले. आरक्षणाक कळाव जाल्ल्यान तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याक लागून ओबीसी आरक्षणाचो घुस्पागोंदळ वाडलो.
ओबीसी आरक्षणा विशीं अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सरकाराक सल्लो दिला. गोंयांत ओबीसी आयोग आसा. आयोगा कडेन लोकसंख्येची आंकडेवारी ना. जनगणना करून आयोगान अहवाल तयार करचो पडटलो. ह्या अहवालाचेर आदारीत आरक्षण करचें पडटलें, असो सल्लो अॅडव्होकेट जनरलांनी दिला. ओबीसी आरक्षणा विशीं आपणें सल्लो दिला, पांगम हांणी सांगलें.
फेररचणूकः दुरुस्ते उपरांत 326 घरांचे बदल्ले प्रभाग
मागासवर्गीयांचे आरक्षण तयार जाले उपरांत वेंचणुकेची कार्यावळ जाहीर जातली. आरक्षण प्रक्रियेक कितलो वेळ लागत हे आतांच सांगप कठीण आसा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ओबीसी आरक्षण करचें पडटलें. मागासवर्गीय आयोगा कडल्यान लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करचें पडटलें. सर्वेक्षणाचेर आदारीत ओबीसी खातीर आरक्षण करचें पडटलें. आरक्षण 50 टक्के वयर जावचें ना, हाची खातरजमा करची पडटली. गोंयांत मागासवर्गीयांक 27 टक्के आरक्षण दिवपाची तजवीज आसा. मागासवर्गीयांचेर अन्याय जावपाक जायना. हे खातीर ओबीसींक आरक्षण दिले उपरांत पंचायत वेंचणूक जातली. आतांच पंचायत वेंचणूक घेवपाची जाल्यार ती ओबीसी आरक्षणा बगर घेवची पडटली, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
ओबीसीक आरक्षण दिनासतना वेंचणूक घेवपाची सरकाराची इत्सा ना. आरक्षण प्रक्रिया पुराय करपाक सरकार राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन वेळ मागून घेतलें. तारीख तशेंच कार्यावळ थारावपाचे अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगाचो आसा. सरकार विनवणी करतलें, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
ग्रामपंचायतींची मुजत 19 जुनाक सोंपता. ताचे पयलीं वेंचणूक प्रक्रिया पुराय जावपाक जाय. पयलीं 4 जूनाक वेंचणूक घेवपाचे थारिल्ले. आरक्षणाक कळाव जाल्ल्यान तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याक लागून ओबीसी आरक्षणाचो घुस्पागोंदळ वाडलो.
ओबीसी आरक्षणा विशीं अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सरकाराक सल्लो दिला. गोंयांत ओबीसी आयोग आसा. आयोगा कडेन लोकसंख्येची आंकडेवारी ना. जनगणना करून आयोगान अहवाल तयार करचो पडटलो. ह्या अहवालाचेर आदारीत आरक्षण करचें पडटलें, असो सल्लो अॅडव्होकेट जनरलांनी दिला. ओबीसी आरक्षणा विशीं आपणें सल्लो दिला, पांगम हांणी सांगलें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
