म्हायती हक्क कायदो लोकशायेक बरो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

देशांत दर वर्सा 12 ऑक्टोबराक “म्हायती हक्क दीस” मनयतात. ह्या दिसा देशांत “म्हायती हक्क कायदो 2005” चालीक लागलो. म्हायती आनी प्रसिद्धी संचालनालयान गोंय राज्य म्हायती आयोगाच्या सहकार्यान 15 ऑक्टोबर 2024 दिसा ओल्ड गोवा रेजिडन्सी, पोरण्यां गोंयां सगल्यो ग्रामपंचायती आनी नगरपालिकांच्या भौशीक म्हायती अधिकारी आनी अपेलेट अधिकाऱ्यांक म्हायती हक्क कायद्याची म्हायती करून दिवपाक विशेश कार्यावळीचें आयोजन केलां.
“म्हायती हक्क कायदो 2005” ची अंमलबाजावणी जावन 20 वर्सां पुराय जाल्यांत प्रशासनांत पारदर्शकताय आनी जापसालदारकी हाडपा खातीर म्हायती हक्क कायदो हो सामान्य नागरिकांच्या हातांतलें एक शस्त्र जावन आसा. 2005 सावन म्हायती अधिकार कायदो आमच्या लोकशाय राष्ट्रा खातीर मार्गदर्शक म्हणून काम करता आनी प्रशासनांत पारदर्शकताय राखपाक मजत करता. गोंय राज्य आपल्या प्रशासनांतले पारदर्शकताये खातीर मुखार आसा. केंद्र सरकारान म्हायती अधिकार कायदो लागू करपाचे आदीं गोंय सरकारान म्हायती अधिकार कायदो 1997 लागू केल्लो. आतां त्या जाग्यार म्हायती अधिकार कायदो 2005 लागू आसा.
दरेक नागरिकांक भौशीक प्रशासनांतल्या वेव्हारा विशीं जाणून घेवपाचो अधिकार आसा. म्हायती हक्क कायदो भारतीय नागरिकाक आपल्याक जाय आशिल्ली प्रशासकी वेव्हारातली म्हायती मेळोवपाचो वा तपशील जाणून घेवपाचो अधिकार दिता.
ह्या कायद्याच्या तरतुदीं प्रमाण, खंयचोय भारतीय नागरीक देशांतली भौशीक अधिकारिणी वा प्राधिकरणा कडल्यान म्हायती मेळोवंक शकता आनी मागिल्ली म्हायती दिवप ही भौशीक म्हायती अधिकाऱ्याची जापसालदारकी आसता. ती तीस दिसां भितर दिवप गरजेची आसा. जर एखाद्या अर्जदाराचे बाबतींत जीण आनी स्वातंत्र्य धोक्यांत आसल्यार मागिल्ली म्हायती 48 वरां भितर दिवपाची तजवीज कायद्यांत आसा.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या गतिमान फुडारपाणा खाला म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान मार्च 2023 त गोंयांत ऑनलायन आरटीआय पोर्टल सुरू केलो. पोर्टला वयल्यान ऑनलायन प्रक्रिये वरवीं आवश्यक म्हायती मेळोवपाक नागरिकांक मजत जाता. म्हायती अधिकार अर्ज आनी पयलो अपील अर्ज दाखल करपाक लेगीत ऑनलायन पोर्टलाची सुरवात केल्या. ही सुविधा उपलब्ध करून गोंय सरकारान पारदर्शकताय आनी डिजिटल मळार सुरू केल्लें एक क्रांतिकारी पावल आसा. ह्या प्लॅटफॉर्माक लागून नागरिकांचो प्रतिसाद वाडला आनी सरकारी विभागांनी म्हायतीचो प्रवेश अदीक सोयीस्कर, कार्यक्षम आनी सुलभ जाला. हें डिजिटल माध्यम सामान्य भारतीय नागरिकांक सक्षम करता.
म्हायती अधिकाराचो वापर सोंपेपणी करपाक एनआयसीन हो पोर्टल डिजायन आनी विकसीत केला. कांय अर्जदारांनी पोर्टल वापरा बाबतींत प्रस्न उपस्थीत केल्ले. तांच्याे समस्यां लेगीत तत्काळ सोडोवपाचें काम एनआयसीचे मजतीन जालां.
ह्या कायद्यान नागरिकांक भौशीक अधिकाऱ्यां कडल्यान म्हायती मेळोवपाचो अधिकार दिला. म्हायती अधिकार कायद्याक लागून प्रशासनांत पारदर्शकताय आनी जापसालदारकी वाडल्या. अधिकाराचो वापर करून नागरीक सरकारी निर्णय आनी धोरणां विशीं म्हायती मेळोवपाक शकता. म्हायती अधिकार कायदो सरकारी वेव्हारांत पारदर्शकताय हाडपाक म्हात्वाचो थारला. म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें गोंयांत म्हायती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करपा खातीर देखरेख दवरता. मागिल्ली म्हायती वेळार दिवपाक पीआयओ कळाव करतात अश्यो आरटीआय कार्यकर्त्यांच्यो वा अर्जदारांच्यो कागाळी आसतात. ते खातीर भौशीक अधिकाऱ्यांनी मागिल्ली म्हायती वेळार दिवपाक प्रयत्न करप गरजेचें आसा. म्हायती मुजतीच्या काळा भितर दिवन अर्जदाराक अपील वा कागाळ करपाची संद दिवपाक फावना, जेणे करून कागाळी प्रलंबीत उरच्यो न्हय आनी सरकारी यंत्रणांचोय वेळ वाटावतलो.
सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या विवीध निर्देशांक पाळो दिवन म्हायती अधिकार कायदो 2005 च्या तजविजांक पाळो दिता. पारदर्शकताय, जापसालदारकी सांबाळून काम केल्यार म्हायती अधिकार अर्जांची आवश्यकता कमी जावपाक शकता.
गोंय राज्य म्हायती आयुक्तान कायद्याची पुस्तिका उजवाडायल्या. गोंय राज्य म्हायती आयुक्तान विवीध निर्णयांची अंमलबजावणी केल्या. कोंकणी भाशेंत आयिल्ल्या अर्जाची जापर फक्त कोंकणी भाशेंत दिवपाक जाय. आरटीआय कायद्याची यशस्वीपणान अंमलबजावणी करून नागरिकांक सक्षम करपाक आयोग प्रयत्न करता.
किरण मुननकार
म्हायती अधिकारी