भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पणजी ः केंद्रीय मंत्रीमंडळान बायलां आरक्षण विधेयकाक मान्यताय दिल्या. संसदेंत तें मंजूर जातकच गोंयांत जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत बायलां खातीर 13 सुवाती राखून दवरच्यो पडटल्यो. लोकसभा वेंचणुकेंत लेगीत बायलां खातीर सुवात राखीव दवरचीं पडटलीं. हे संबंदीचो निमाणो निर्णय केंद्रीय वेंचणूक आयोग घेतलो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्रीय मंत्रीमंडळान सोमारा विधानसभा आनी लोकसभा वेंचणुकेंत बायलां खातीर 33 टक्के आरक्षणाक मान्यताय दिल्या. हे संबंदीचें विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनांत येतलें आनी ताचेर निमाणो निर्णय जातलो. हें विधेयक 12 सप्टेंबर 1996 दिसा पयले खेपे देवेगौडा हांच्या संयुक्त आघाडी सरकारान पयले खेपे मांडिल्लें. तें 81 वें घटना दुरुस्ती विधेयक आशिल्लें. फाटलीं 27 वर्सां तें आडकून आसा. 100 टक्के खासदार ताचें समर्थन करतात, मात तरीय तें विधेयक मंजूर जायना. दर अधिवेशनांत ताचो उल्लेख, चर्चा मात जाता.
गोंयांत पंचायत आनी जिल्हो पंचायत वेंचणुकेंत बायलांक आरक्षण मेळटालें. दोनूय संसद सभाघरांनी बायलां खातीर 33 टक्के आरक्षण विधेयक मान्य केल्यार गोंय विधानसभेंतल्या 40 मदल्या 13 जाग्यांचेर बायलां आमदारांची वेंचणूक जातली. गोंयांत फकत दोन लोकसभा मतदारसंघ आशिल्ल्यान विधानसभा आनी लोकसभा वेंचणुकेंत खंयचे मतदारसंघ बायलां खातीर कशे राखून दवरचे हाचेर केंद्रीय वेंचणूक आयोग निर्णय घेतले. अनुसूचीत जमात संघटनांचीय पांच विधानसभा मतदारसंघ आपले खातीर राखून दवरचे अशी मागणी आसा. मजगतीं, आतां जांणी आपल्या घरांतल्या बायलांक राजकारणांत हाडूंक नात, ते लोकप्रतिनिधी आपल्या बायलांक, भयणींक, धुवांक, मेवण्यांक राजकी मळाचेर देवोवपाची शक्यताय आसा.
मजगतीं, गोंय विधानसभेंत उक्त्या सुवातीं वयल्यान कांय बायलां आमदारांची निवड जाल्या. राज्यांत विधानसभा आनी लोकसभा वेंचणुकेंत बायलां खातीर मतदारसंघ आरक्षण करपाची मागणी जायतीं वर्सां सुरू आसा. केंद्रीय मंत्रीमंडळानय निमाणे ह्या निर्णयाक मान्यताय दिल्या.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
