गोंयकारांचें सुरळीत ई- सेवेचें सपन अजून हुमकळटा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आस आशिल्ली की हे खेपे तरी, आमचें सरकार आनी म्हायती तंत्रगिन्यान खातें, कोरोना वेळारची देख घेवन, शिकपी भुरग्यांक, घरांतल्या काम करपी गोंयकारांक सुरळीत ई- सेवेची भेट दितले म्हूण. पूण ना… सध्या तरी आमचीं पावलां आदलेच दिकेन फुडें सरतना दिसतात. सुदारणेचे पर्याय तयार करपाची क्षमता आसून लेगीत आमचें सरकार कित्याक हतबल जावन युटीएला सारक्या आस्थापनाकूच काम दिता, तें समजना जालां. प्रसारमाध्यमांनी, विधानसभेंतूय हो प्रस्न आयिल्लो. सरकारान ताची दखल घेवन योग्य पद्दतीन चवकशी करची, अशी जीबीबीएन गिरायकांची इत्सा.

“STPI तपास करुन अहवाल दिता आनी ताच्या उपरांत सरकार UTL कंपनीक पयशे फारीक करता”, ह्या वक्तव्याचेर थोडे सादेच प्रस्न  उप्रासतात, ते म्हळ्यार, खंयच्याय सरकारी खात्यांचें काम, फक्त त्रयस्थ यंत्रणेन दिल्लो अहवालच गृहीत धरप आसता काय कितें..? वर्सुकी करोडांनी रुपयांचो प्रस्न (हांगा 22.5 करोडांचो) असो फाफडून उडोंव येता कांय? फुड्यांत चूक घडटा ती दिसूनय तिका अधिकाऱ्यान तेंको दिवप, होच न्याय जाला कांय कितें आतांचो? त्या अहवालाचें गुप्त तरेन निरीक्षण, तपास करप योग्य थारतलें कांय ना? ह्या सगळ्या प्रकाराचेर शिकपी भुरग्यांचो फुडार आशिल्ल्यान हें राजकारण (कोण करता आसत जाल्यार) बंद करचें, अशीं मागणी आमी गोंयकार करतात. 

गांवांगांवांनी वा शारांनी (पंचायतीं, सरकारी कचेऱ्यो आनी सामान्य जनतेक) ई- सेवा पावोवपाचें जेन्ना आमी उलयतात, तेन्ना कागदी अहवाल पयस दवरुन, प्रत्यक्षांत ती सेवा, जाय त्या सुवातेर पावल्या कांय ना तें कोणी तपासलां? आमी अशेंय मानूया की, आमचें कडेन तसलीं पद्दत सध्या तरी ना. मागीर त्या वाठारांतल्या ग्राहकांक एक तरी दार उक्तें करुन दवरलां की, समाधानकारक सेवा (२२ करोड रुपया भरपा इतली) तांचें कडेन पावल्या कांय ना तें कळपा खातीर? हे घटकेक लोक उलयतात, की  सरकारी कचेऱ्यां खातीर आशिल्ली GBBN वा ताच्याच आदारार चलपी आनी गोंयच्या जनते खातीरूच चालू केल्लीं GWave सेवा वापराचो अहवाल, UTL कंपनी कडल्यानूच घेतात आनी ताचें प्रात्यक्षीक बी तपासपाचो व्याप कोण घेना. हाका कितें म्हणपाचें? सरकारा कडल्यान खरी चवकशी जावपाक जाय ती हे गजालीची.

विधानसभा अधिवेशनांत, आमदार विजय सरदेसाय हांणी GBBN प्रकल्प हो 20 कोटींचो एक घोटाळो असो दावो केल्लो. ह्या तांच्या वक्तव्याचेर सरकार कित्याक ओगी रावलां? उक्तेपणान केल्ल्या ह्या दाव्यांत तथ्य आसा काय ना, तें तपासपाक नाका? जी कंपनी फाटलीं 15 वर्सां सावन गोंयांत रावन, सरकारानूच थारायिल्ल्यो RFP अटी संपादन करुंक शकलीना, ती येता त्या काळांत कसलो जादू करतली? 

माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री म्हणटात, गोंयां भायर काम करपाक गेल्यात, त्या गोंयकारांक सरकाराचे वतीन परत गोंयांत हाडपाचो यत्न करतले म्हूण. तेन्ना तांकां विनवणी करता की, तांणी, त्याच गोंयकारांक हांगा रावन काम करपा खातीर पुरक वातावरण आसतलें कांय ना, हेंय चिंतचें. गोंयकार खऱ्यांनीच ताणां विरयत गोंयांत काम करपाक शकतलो? कांय म्हयने आयटी कंपनींत काम करप आनी मागीर नोकरी सोडून वचप, अशे प्रकार घडपाक लागल्यात. श्रम आनी रोजगार खात्यांत वासपूस केल्यार बरीच म्हायती मेळटली. पूण ह्यो सगल्यो भितरल्यो राटावळी करतलो कोण? जीबीबीएन संबंदी परिस्थिती हाता भायर वच्चे पयलीं, गोंयच्या जनतेक मेळपी ई- सेवा सुदारतली जाल्यार सरकारान वासपूस करून सगलें बेगीन जाग्यार घालचें, अशी एक गोंयकार ह्या नात्यान विनवणी. जमनी – मालमत्ता प्रकरणांत जशी तोखणायेची भुमिका घेतली, तशी हे बाबतींतूय घेवची, अशी शिक्षणमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांकां विनवणी.

खरें सांगपाचें जाल्यार, गोंयांत आयज इंटरनॅट सेवा प्रदान करपी आस्थापनां तयार जाल्यात आनी सरकाराची कसलीच सवलत घेना आसतना, गोंयचें जनते खातीर तांचो उत्तम वावरूय चालू आसा.  माहिती तंत्रगिन्यान मंत्र्यान विधानसभेंत वक्तव्य केलां की, GBBN खातीर सध्या वापरांत आशिल्ली सादन-सामुग्रीं काळा-भायल्यो जाल्यात, त्याच अर्थान त्यो तशोच घेवन चलोवप आमकां मातूय सोबना. 

शक्य आसा जाल्यार आरएफपींत बदल करून गांवांगांवांनी सेवा पावोवपाचें काम, गोंयच्या हेर इंटरनॅट सेवा प्रदान करप्यांक दिल्यार कशें? संबंदीत अधिकाऱ्यांक हाचेर मात्शें काम करचें पडटलेंच, हातूंत दुबाव ना, पूण तांणी ती मूळ जबाबदारी म्हूण आपणायली जाल्यार, गोंयच्या हिता खातीर तरी, ताचेर विचार करूं येता. हाचें फायदे म्हळ्यार, ती काळा-भायली सादन-सामुग्री बदलतली तें जालेंच, पूण गोंयचीं हेर ई-आस्थापनां जीं कश्टांन काम करतालीं, तांकां सरकारा वतीन थोडो आदारूय मेळटलो. तांची मुळ सेवा आनीक बरे तरेन फुलतली. हातूंत जैत गोंय सरकार आनी साबार मळार वावुरपी गोंयचें जनतेचेंच जातलें. जीबीबीएनाचे जाणकार सांगतात की, तांचो Fiber Optics Infrastructure धड स्थितींत ना म्हूण. आतां समजा तें खरें आसलें जाल्यार, वयर सुचयल्ल्या RFP बदलांतल्यान तें पुराव्या सकट उक्ताडार येतलें. 

2019 वर्सां उपरांत जेन्ना ह्या UTL वांगडा सरकाराचो मुळ करार सोंपिल्लो, तेन्ना असल्या गजालींचो खोलायेन विचार जावपाक जाय आशिल्लो. हाचो अर्थ असो मातूय जायना की, आतांय आमी ताचेर विचार करूंक जायना. केंद्र सरकाराचो Bharat Net Broadband येता तेन्ना पळोवया. जरी माननीय संचालकान भाकीत केलां ते तरेन, एक-दोन वर्सां भीतर ते संबंदी कितेंय प्रगती जालीच आनी गोंयकारालें नशीब फुल्ले जाल्यार, मागीर आनीक कितें जाय? घालूया ताका आमी साश्टांग नमस्कार.

– संदेश बोरकार

95617 14155