भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः सोशल मिडिया आनी डिजिटल मिडियाचेर फेक न्यूज आनी वावड्यांक आडावपा खातीर केंद्र सरकाराच्या लेटर नोटिफिकेशन ब्युरोन फॅक्ट चेक युनिट स्थापन केला. केंद्रीय इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयान बुधवारा ताची अधिसुचोवणी जारी केल्या. केंद्र सरकारा आड अपप्रचार आडावन तथ्य तपासपाच्या हेतान हें खातें काम करतलें असो उल्लेख सुचोवणेंत केला. मजगतीं, एडिटर्स गिल्ड इंडियान केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर टिका करून तो सरकाराची सेन्सॉरशिप आशिल्ल्याचे म्हणलें.
नव्या म्हायती तंत्रज्ञान कायद्याक वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांनी आनी सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिलां. हातूंतली एक याचिका मुंबय उच्च न्यायालयान 2-1 अशा भोवमतान न्हयकारिल्ली.
म्हायती तंत्रज्ञान कायद्याचे नेम बदल्ले
केंद्र सरकारान फाटल्या वर्साच म्हायती तंत्रज्ञान कायद्यांच्या (आयटी कायदो) नेमांत बदल केल्लो. म्हायती तंत्रज्ञान कायदो 2023 च्या दुरुस्ती नेमा प्रमाण आयटी कायदो 2021 त दुरुस्ती करून तातूंत नवे नेमांचो आस्पाव केल्लो. तातूंत पीआयबी तथ्य तपासपी विभाग स्थापन करपाचो प्रस्ताव आसा.
‘हें’ काम पीआयबीचे फॅक्ट चेक युनिट करतले
सोशल मिडिया वेबसायटीचेर पीआयबीचें खातें निरिक्षण करतलें. फेक न्यूज आसल्यार पीआयबी संबंदीत प्लॅटफॉर्म, वेबसायटीक नोटीस जारी करतले. तथ्य तपासपी खात्यान सोशल मिडियाचेर, संकेतथळार खंयचीय सामुग्री ‘फेक न्यूज’ अशें जाहीर केल्यार ही खबर, सामुग्री रोखडीच काडून उडोवची पडटली.
सरकारा आड खंयचीय चुकीची खबर पातळ्ळी जाल्यार पीआयबी फेसबूक, गूगल, ट्विटर (एक्स) चेर ती तपासतलें. तशेंच ह्यो खबरो काडून उडोवपाक सांगतलें. ही सामुग्री काडून उडयली ना जाल्यार तांकां कायदेशीर कारवायक तोंड दिवचे पडटले.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
