भांगरभूंय | प्रतिनिधी
ओबीसी आरक्षणाची घटणेंत तजवीज ना, घुस्पागोंदळ वाडलो
पणजी : ओबीसी आरक्षणाक लागून घुस्पागोंदळ वाडला. ताका लागून निश्चीत तारखे मेरेन वेंचणुको घेवप शक्य ना. पंचायत वेंचणुको लांबणेर पडपाचे निश्चीत जालां. प्रशासकाची नेमणूक करून फुडल्या 6 म्हयन्या भितर पंचायत वेंचणुको घेवपाची मेकळीक आशिल्ल्यान पावसाळ्या उपरांत 19 डिसेंबर मेरेन वेंचणूक जावप शक्य आसा. मजगतीं, कायदेशीर सल्ल्या खातीर आरक्षणाची फायल अॅडव्होकेट जनरला कडेन दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला.
पंचायत वेंचणूक तारीख निश्चीत करपाक सोमारा बसका जाली. हे बसकेक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो तशेंच राज्य वेंचणूक आयोगाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. वेंचणूक आयोगान आरक्षण तयार करून फायल सरकाराक सादर केल्या. हेर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणा विशीं हालीच सर्वोच्च न्यायालयान महाराष्ट्र सरकाराक आदेश दिला.
हो आदेश कितें आसा, गोंयांक लागू जाता काय, हाचो अभ्यास करून सरकारान अॅडव्होकेट जनरला कडेन सल्लो मागला. अॅडव्होकेट जनरलांचो सल्लो आयले उपरांत फुडली प्रक्रिया जातली, अशें पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलें. हे प्रक्रियेक कळाव जातलो, अशें पंचायत मंत्र्यान सांगलें.
कार्यकाळ सोंपले उपरांत कायद्या प्रमाण 6 म्हयन्या मेरेन प्रशासकांची नेमणूक करपाक मेळटा. हाका लागून 19 डिसेंबर मेरेन वेंचणूक घेवपाची मेकळीक आसा. आतां पावस सुरू जातलो. ह्या सगल्या गजालींक लागून पंचायत वेंचणूक लांबणेर पडपाची शक्यताय आसा. तरी लेगीत अॅडव्होकेट जनरलांच्या सल्ल्ल्याचेर बरेच निंबून आसा. अॅडव्होकेट जनरलांचो सल्लो मेळ्ळे उपरांत आरक्षण तशेंच वेंचणुकेच्या तारखां विशीं निर्णय घेतले, अशें गुदिन्हो हांणी सांगलें.
आरक्षणाक लागून दर खेपे कोण ना कोण न्यायालयांत वता. न्यायालयीन हस्तक्षेपाक वाव उरचो न्हय, ताका लागून सगल्या प्रक्रियांचो कायद्या प्रमाण विचार करून आरक्षण जातलें. मागासवर्गीय आरक्षणा खातीर मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक आसपाक जाय. अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, हेर मागासवर्गीय तशेंच बायलां खातीर योग्य आरक्षण दिवपाक जाय. तशेंच सगले आरक्षण 50 टक्क्यां वयर जावपाक जायना. ह्याे सगल्यो प्रक्रिया जाले उपरांत पंचायत वेंचणुक घेवप शक्य जातले.
कांय दिसां पयलीं महाराष्ट्रांतल्या थळाव्या स्वराज वेंचणुकां विशीं सर्वोच्च न्यायालयान वेगळो निवाडो दिला. ओबीसी आरक्षण करिनासतना वेंचणूक घेवपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान महाराष्ट्र सरकाराक दिला. ह्या निवाड्यांक लागून घुस्पागोंदळ वाडला. अभ्यास करून आरक्षणाचेर आपूण सल्लो दितलो, अशें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें.
अनुसूचीत जाती (एससी), अनुसूचीत जमाती (एसटी) हांचे खातीर घटणेंत आरक्षणाची तजवीज आसा. हेर मागासवर्गीयां (ओबीसी) खातीरच्या आरक्षणाची तजवीज घटणेंत ना. राज्यांत जशे कायदे केल्यात, तशें आरक्षण लागू जाता.
गोंयांत मागासवर्गीय आयोग आसा. आरक्षण करपा इतलें सक्षम मनीसबळ आयोगा कडेन आसा काय? ते पळोवचे पडटले. ना जाल्यार आयोगा कडल्यान म्हायती घेवन राज्य वेंचणूक आयोगाक आरक्षण करचे पडटले. एकंदर स्थिती पळयले उपरांत निर्णय घेवप शक्य जातले, अशें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें.
पंचायतींचेर प्रशासकांची नेमणूक
पंचायतींचो कार्यकाळ 19 जून 2022 दिसा सोंपता. ओबीसी आरक्षण निश्चीत करून वेंचणुकेची प्रक्रिया 19 जून पयलीं जावप आतां अशक्यच आसा. हाका लागून पंचायतींचेर प्रशासकाची नेमणूक जातली. प्रशासक म्हूण सरपंचांची नेमणूक जातली काय? हाचो निर्णय उपरांत जातलो, अशें पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलें.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याक लागून घुस्पागोंदळ
थळाव्या स्वराज संस्थांच्या आरक्षणा विशीं 2020 त सर्वोच्च न्यायालयान निवाडो दिल्लो. हेर मागासवर्गीय (ओबीसी) लोकसंख्येचो विचार करून हें आरक्षण निश्चीत करचें. एखादी पंचायत वा नगरपालिकेंत हेर मागासवर्गियांची लोकसंख्या नासत जाल्यार प्रभाग आरक्षीत करचे न्हय. मागासवर्गीय आयोगा कडल्यान लोकसंख्येची आंकडेवारी घेवन आरक्षण निश्चीत करचें. सक्षम मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक जावची, अशें सर्वोच्च न्यायालयान निवाड्यांत स्पश्ट केला.
घटणेंत तजवीज नाशिल्ल्यान प्रस्न किचकटीचो: अॅड. आल्मेदा
अनुसूचीत जाती वा अनुसूचीत जमातीच्या आरक्षणाची तजवीज घटणेंत आसा. हेर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची तजवीज घटणेंत नाशिल्ल्यान हो प्रस्न किचकटीचो थारता, अशें अॅड. क्लीओफात आल्मेदा कुतिन्हो हांणी सांगलां. ओबीसी लोकसंख्येचो विचार करून सरकारान आरक्षणाची टक्केवारी थारावपाक जाय, अशें तांणी सांगलें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
