भांगरभूंय | प्रतिनिधी
म्हजें मत
देशांतल्या गरजेवंत लोकांक मुळाव्यो सुविधा मेळच्यो म्हूण संविधानांत म्हत्वाच्यो दुरुस्त्यो करप ही आयच्या काळाची गरज. भारताक गरिबी उणी करपाक “अत्याधुनीक वास्तुकार” जाय. कारण भारतांत अजून 80 टक्के लोक गरीब आसात. लोकांच्या खऱ्या सेवका कडल्यान अशीच अपेक्षा आसता.
भारताच्या संविधाना प्रमाण “रोजगाराचो हक्क” हो मुळावो हक्क म्हूण स्पश्टपणान उल्लेख केल्लो ना, पूण कलम 41 खाला राज्य धोरणाचें मार्गदर्शक तत्व मानतात, तातूंत बेकारी, जाण्टेपण, दुयेंस, अर्थीक क्षमता, दुबळेपण ह्या प्रकरणांत राज्यांत काम करपाचो अधिकार, शिक्षण आनी भौशीक मजत सुरक्षीत करपाचो यत्न करतले; मुळांतूच सरकारान नागरिकांक रोजगाराची संद मेळची म्हूण वावुरपाक जाय.
कलम 41 प्रमाण “काम करपाचो अधिकार” हें निर्देशक तत्व म्हूण सांगलां, तें साध्य करपाक सरकाराक वावर करप हें बंधनकारक आसा, पूण ताची थेट अंमलबजावणी करपाक नागरिकांक न्यायालयांत वचपाक मेळना. न्यायालयांत कित्याक वचूंक मेळना? तेन्ना ही दुरुस्ती करची. वंचित भारतीय कुटुंबांक नोकऱ्यो आनी घरां मेळोवपा खातीर तातूंत सुदारणा करची पडटली.
“रोजगाराचो हक्क” स्पश्टपणान सांगिनासतना, कलम 16 सगळ्या नागरिकांक “रोजगारांत संद समानतायेची” हमी दिता, सरकारी नोकऱ्यां खातीर अर्ज करतना धर्म, जात, लिंग वा जल्मस्थानाचेर आदारीत भेदभाव करपाक बंदी घालता. पूण घरां, रोजगार अशो मुळाव्यो सुविधा सक्तीच्यो आसच्यो. अंमलबजावणी करपा खातीर सुदारणा करची पडटा. सरकार खंयची जनगणना करता? दर मनशाचें उत्पन्न इतलें कित्याक?? दरेका कुटुंबाचो खर्च सरकाराक खबर आसा काय??? तर लोकां खातीर सरकार कशें आसा? फकत एक येवजण दिवपाक?
गरीब आनी दडपशाय जाल्ल्या लोकांक आत्मनिर्भर करप हें संविधानाचें बोधवाक्य आनी सरकाराचें कर्तव्य आसूंक जाय ते खातीर दरेका गरजेवंत कुटुंबाक रोजगार आनी घरां मेळोवन दिवचीं, त्या बाबतींत गोंयचो क्रमांक एक आसूंक जाय. सरकारी नोकरी दिवची वा स्वरोजगार सुरू करपाक आदार दिवचो ….आदारुच ना जाल्यार ते कितें करतले.? फायदो घेवपी फायदो घेतात.. आनीक कांयच ना?? बाकीच्या लोकांनी फक्त आंवडे घोटपाचे? आतां मोदी सरकारा कडल्यान “महा” मोदीची अपेक्षा.
राजेश बाणवलीकार,
हडफडे, बार्देश
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
