भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पणजी : तीन फौजदारी कायद्यांत नवे बदल घडोवन गोंय पुलिसांनी ‘गोंय पुलीस विधेयक’चो मसुदो परत सरकाराक सादर केला. हो कायदो पुलीस संशोधन आनी उदरगत ब्युरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार हांणी तयार केल्ल्या आदर्श पुलीस कायद्याचेर आदारून आसा. ह्यान पयलीं गोंय पुलीस विधेयकाचो मसुदो १९९६, २००८, २०१२ आनी २०१६ तशेंच २०२२-२३त पांच फावटीं तयार केलो. मात तो कांय कारणांक लागून मंजूर जावंक ना.
येवपी मार्च म्हयन्यांत जावपी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत राज्य सरकारा वरवीं हें विधेयक मांडपाक शकता. गृहविभागान गोंय पुलिसांक गोवा पुलीस विधेयकाच्या मसुद्याचेर तपशीला प्रमाण सादरीकरण करपाक सांगलां आनी ह्या सप्तकांत तें करतले, अशें आयतारा गोंयचे डीजीपी आलोक कुमार हांणी म्हणलें.
सादरीकरणा मजगतीं, गृह विभाग विधेयकाच्या मसुद्यांत कांय पोरण्या आनी कांय नव्यान आसपाव केल्ल्या गजालीं विशीं स्पश्टीकरण मागतले. ताचे उपरांतूच फुडल्या गजालींक वाट मेकळी करतले, अशेंय तांणी म्हणलें. फाटींच पुलिसांनी गोंय पुलीस विधेयकाचो मसुदो परत राज्य सरकारा कडेन सादर केल्लो, हातूंत देशांतल्या तीन नव्या गुन्यांवकारी कायद्या प्रमाण बदलांचो आसपाव आसा.
गोंय पुलीस पोलीस विधेयक, २०२४ हो मसुदो आतां गृह मंत्रालयाच्या पुलीस संशोधन आनी उदरगत ब्युरोन तयार केल्ल्या आदर्श पुलीस कायद्याचेर आदारून आसा.
नव्या गोंय पुलीस विधेयकांत काळाचे फाटभूंयेर गरजेचो आशिल्लो बदल केल. पुलिसांक चड अधिकार दिवन पुराय कार्यप्रणाली अदीक घटमूट करप हो ताचो मुखेल हेत. जायते फावट दिल्ल्या अधिकारांच्या उणावाक लागून जायते फावट पुलिसांक आपले काम करपाक आडमेळीं येतात. विधेयकाच्या सुदारीत मसुद्यांत दरेक अधिकारी आनी कर्मचार्यांचें वर्गीकरण करून तांच्यो जापसालदारक्यो कितें आसात हें स्पश्ट केलां. पुलिसांक सध्या भेकडावपी सगळ्यांत व्हडली अडचण म्हणल्यार खांप्या गुन्यांवकारांचें ‘हिस्ट्री शीट’ तयार करप आनी सगळ्या गजालींचीं नोंद (ट्रॅक रेकॉर्ड) दवरप. खांप्या गुन्यांवकारांचें हिस्ट्री शीट तयार करपाचे अधिकार नाशिल्ल्यान गोंय पुलिसांक भुतकाळांत जायत्या अडचणींक तोंड दिवचें पडटा.
आतां ह्या विधेयकाचेर विधानसभेंत चर्चा जावन जर तो लागू जाल्यार गोंय पोलिसांची कार्यप्रणालीय बदलपाक शकतली आनी ते आनीक बरे तरेन काम करपाक शकतले. ह्या कायद्या खाला राजकी फुडार्यां कडल्यान बदल्यांचे अधिकार काडून घेतिल्ल्यान, हो कायदो प्रत्यक्षांत येवपाची शक्यताय उणीच आसा.
गोंय पुलीस विधेयकाची टायमलायन !
नव्वदाच्या दसकांत हे विशींच्या हालचालींक वेग आयला. तेन्नाच्या सरकारांनी परत परत घोशणां करून लेगीत १९९६ सावन गोंय पुलीस कायदो लागू करपाक राज्य फाटीं पडलां. दोन दसकां परस चड काळ जालो तरी आजूनय हें विधेयक इंचभर लेगीत फुडें वचूंक ना. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना मजगतीं एमएचएन तयार केल्ल्या आदर्श पुलीस कायद्याचे फाटभूंयेर नवें गोंय पुलीस विधेयक, २०२३ मसुदो तयार करपाची प्रक्रिया सुरू केल्ल्याची घोशणा केल्ली.
पुलीस आस्थापनां (पुलीस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड) प्रमाण पुलीस दळाक वैधानीक मान्यताय दिवपा खातीर आनी ताचें कर्तव्य करपा खातीर सक्षम करपाक पुलीस कायद्याची निर्मिती गरजेची. हाचे वरवीं विवीध रँक आनी ह्या विवीध रँकचे अधिकारी आनी कर्मचार्यांचो अधिकार आनी जापसालदारक्यो निर्दीश्ट करता. आतां मेरेन, विवीध राज्यांचे पुलीस दळ ‘पुलीस कायदो १८६१’ च्या आधारार आपले अधिकार सांबाळटात. एकंदर कार्यपद्धतीच काळा भायली जाल्ल्यान नव्या गुन्यांवांचो तपास करतना आनी आव्हानांक मुखार वतना जायत्यो अडचणी पुलिसांक जाणवतात. समाजीक- राजकी वातावरणांतले बदल आनी डिजिटल तंत्रज्ञानाचे उदरगतीक लागून नवीं आव्हानां तांचे मुखार उबीं आसात. तांकां तोंड दिवपाक नवो पुलीस कायदो गरजेचो.
गोंय पुलीस कायद्याच्या मसुद्यांत पुलीस सेवेची रचणूक आनी संघटना, पुलीस कल्याण आनी कागाळ निवारण यंत्रणां, पुलीस आस्थापनां मंडळां आनी नव्या आव्हानांक मुखार वचपा खातीर हेर जायत्या गजालींची तरतूद आसा.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
