गोंयांत सरसकट पास धोरण रद्द करपा खातीर आरटीई नेमांत दुरुस्ती गरजेची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-शिक्षण संस्थांक विस्वासांत घेवन जातली नेमांत दुरुस्तीपणजी : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान यत्ता पांचवी आनी आठवे खातीर सरसकट पास करपाचे जे धोरण रद्द केलां तशा प्रकारचें धोरण गोंयांत लागू करपा खातीर शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीई) नेमांत दुरुस्ती करची पडटली. तशेंच गोंया खातीर यत्ता चवथी आनी आठवी पास धोरण रद्द जातलें, अशी म्हायती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली.

तशेंच शिक्षण संस्था आनी सगळ्या संबंदितांक विस्वासांत घेवन धोरणाची कार्यवाय जातली, अशें तांणी सांगलें. शिक्षण हक्क कायद्या खाला गोंय सरकारान नेम तयार केल्यात. नेमांत दुरुस्ती करची जाली जाल्यार सरकारा कडल्यान मान्यताय घेवची पडटली. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान घेतिल्ल्या निर्णयाचे परिपत्रक वा आदेश शिक्षण खात्याक मेळूंक ना. नेम दुरूस्त करपाक सरकारान मान्यताय दिल्या उपरांत मसुदो तयार जातलो. ह्या मसुद्याचेर सुचोवण्यो तशेंच हरकती मागपाची प्रक्रिया जातली. सुचोवण्यो आनी हरकतींचो विचार करून नेम दुरुस्तीक मान्यताय मेळटली. शिक्षण हक्क कायदो लागू करपा खातीर राज्य सरकारान नेमावली तयार केल्या. केंद्राचे नेम जशेच्या तशे लागू करूंक नात, अशें तांणी सांगलें.

केंद्रीय पांवड्यार यत्ता पयली ते पांचवी हो प्राथमीक पांवडो आसा. सवी ते आठवी मेरेन माध्यमीक पांवडो आसा. हे खातीर केंद्रान पांचवी आनी आठवी यत्ते खातीर सरसकट पास धोरण रद्द करपाचो निर्णय घेतला. गोंयांत पयली ते चवथी मेरेन प्राथमीक पांवडो आसा. हाका लागून गोंयांत चवथी यत्तेक सरसकट पास धोरण रद्द करचे पडटले. तशेंच माध्यमीक पांवडो सोंपता ते आठवे खातीर पास धोरण रद्द करचे पडटलें. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचो निर्णय जसोच्या तसो लागू करपाक मेळचो ना. शिक्षणीक संस्था, मुख्याध्यापक संघटणा तशेंच हेर संबंदितांक विस्वासांत घेवचे पडटले, अशें तांणी सांगलें

केंद्र सरकारान 2009 वर्सा शिक्षण हक्क कायदो लागू केल्लो. 6 ते 14 वर्सां पिराये मेरेनच्या विद्यार्थ्याक ह्या कायद्या प्रमाण नापास करपाक मेळना.