एक देश, एक वेंचणूक….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

….म्हणल्यार मदींच कोणे राजिनामो दिलो जाल्यार ताच्याच खर्चांत पोटवेंचणूक घेवपाक जाय. पक्षांतराचेरूय बंदी जाय.

वन नेशन, वन इलेक्शनाचो (एक देश, एक वेंचणूक) अहवाल केंद्रीय मंत्रीमंडळान मानून घेतला. येत्या शिंयाळ्या अधिवेशनांत हें विधेयक मांडटले. मात, तें मंजूर जावपाची वाट तशी सोंपी ना. सध्या वन नेशन, वन इलेक्शनाक 15 विरोधी पक्षांनी विरोध केला. हें विधेयक संसदेन मानून घेवपाक सत्ताधारी पक्षाक दोन तृतियांश समर्थन जाय. लोकसभेंत 362 तर राज्यसभेंत 163 खासदारांनी तेंको दिवचो पडटलो. सत्ताधारी एनडीए कडेन लोकसभेंत 293 तर राज्यसभेंत 121 खासदार आसात. इंडिया आघाडी कडेन लोकसभेंत 237 तर राज्यसभेंत 87 खासदार आसात. थोड्या खासदारांचो एकाच वेळार वेंचणूक घेवपाक तेंको आसतलो, तर थोड्यांचो विरोध. म्हणटकच मतां हे वटेन ते वटेन वचपाची शक्यताय सामकीच न्हयकारपाक येना. ताका लागून विरोधक हें विधेयक मंजूर जावचें न्हय, म्हूण सगले यत्न करपाक शकतात, अशें राजकी जाणकारांक दिसता. घटनात्मक बदल जातले, लोकशायेक ते मारक थारतलें, अशें विरोधकांक सध्या दिसता. संसदेंत हें विधेयक मानून घेतलें जाल्यार राज्य सरकारांची परवानगी लागची ना. स्वराज्य संस्थांच्या वेंचणुकां खातीरूय देशांतल्या अर्द्या राज्य सरकारांची मान्यताय पुरो.
वेंचणूक जाहीर जाली काय आचार संहिता लागता. ती म्हयनो, देड म्हयनो उरता. तातूंत स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा वेंचणुको अदीं मदीं जायत आसतात. म्हणटकच उदरगतीचीं कामां, म्हत्वाचे निर्णय मुखार वतात. हाचो परिणाम राज्य, देशाच्या विकासाचेर जाता. सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आडकून उरिल्ल्यान मनीसबळ फुकट वता. ते खातीर परत परत वेंचणुको जावंक फावनात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2014 त वन नेशन, वन इलेक्शनाचो मुद्दो मांडिल्लो. तो आयज प्रत्यक्षांत येवपाचो दीस लागीं पावला. आदले राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद हांच्या फुडारपणा खालचे समितीन हो एकाच वेळार जावपी वेंचणुके संबंदीचो अहवाल तयार केला. 14 मार्चाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां तो सादर केल्लो. साडे अठरा हजार पानांचो तो आसा. वेंचणुकेचो जांचे कडेन संबंद येता, तांचे कडेन उलोवन तो तयार केला. ते खातीर 191 दीस लागले.
सगल्या विधानसभांचो कार्यकाळ 2029 मेरेन वाडोवपाची शिफारस समितीन केल्या. जर चिंतलां तशें जालें जाल्यार 2029 वर्सा एकाच वेळार वेंचणुको जातल्यो. अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्कीम, आंध्र प्रदेशांत अंदूं वेंचणुको जातल्यो. घडये दिल्लींतूय जायत. तांकां पांच वर्सां मेळटलीं. 2029 त वेंचणूक जाली जाल्यार 17 राज्यांची विधानसभा तीन वर्सां परस उण्या काळाची आसतली. पोरूं 10 राज्यांनी विधानसभा वेंचणूक जाल्या. 2028 मेरेन तें सरकार आसतलें. म्हणटकच थंय नवें सरकार एक वर्स मेरेन सत्तेर उरतलें. मिझोराम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालॅण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ, तेलंगण हीं तीं राज्यां.
2019 चे लोकसभा वेंचणुके खातीर देशाक 60 हजार कोटी रुपया खर्च आयिल्लो. अंदूं 2024 तो दुपेटीन वाडून 1 लाख 35 हजार कोटींचेर पावला आसतलो, अशें राजकी जाणकारांक दिसता. आमदार बंड करतात, राजिनामो दिवन घटनात्मक संकश्ट निर्माण करतात. मागीर लोकसभा, विधानसभा, स्वराज्य संस्थांचो कार्यकाळ सोंपिल्लो नासतना पोटवेंचणूक घेवची पडटा. भोवमत सिद्ध जावंक ना जाल्यारूय सरकार पडटा आनी वेंचणूक घेवची पडटा. हे खातीर सरकारी तिजोरेंतलो लोकांचो पयसो खर्च करचो पडटा. वन नेशन, वन इलेक्शन प्रमाण, हाचेरूय कितें तरी कायद्यान उपाय काडपाक जाय. म्हणल्यार मदींच कोणे राजिनामो दिलो जाल्यार ताच्याच खर्चांत पोटवेंचणूक घेवपाक जाय. पक्षांतराचेरूय बंदी जाय.
विधानसभा वेंचणुकांनी थळाव्या मुद्द्यांक म्हत्व आसता, तर लोकसभा वेंचणुकेंत राष्ट्रीय मुद्दे. मात आतां कांय फुडारी खंयचेय वेंचणुकेक खंयचेय मुद्दे (भावनीक चड) वापरतात. कांय जाणांच्या मतान, वन नेशन, वन इलेक्शन जायत जाल्यार विधानसभा वेंचणूक प्रचारांत राष्ट्रीय मुद्द्यांक म्हत्व येतलें. थळावे मुद्दे फाटीं पडटले. हाचें प्रादेशीक पक्षांक लुकसाण जातलें. लोकसभा, विधानसभेच्यो वेंचणुको एकाच वेळार जाल्यो काय 100 दिसां भितर स्वराज्य संस्थांच्यो वेंचणुको (गोंयांत पंचायत, नगरपालिका, जिल्हो पंचायत) घेवपाची शिफारस कोविंद समितीन केल्या. एकाच वेळार वेंचणुको जाल्यार देशाचो पयसो वाटावतलो. प्रशासन कार्यक्षम जातलें. मतदानाची टक्केवारीय वाडटली. 1951 -52 त पयली लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणुको एकाच वेळार जाल्ल्यो. 1967 मेरेन हें सुरळीत चल्लें. पूण, मदींच हुमकळटी विधानसभा अस्तित्वांत येवपाक लागली आनी वेंचणुकाच्या वर्सांनी बदल जाले. 1999 आनी 2018 त हो प्रस्ताव कायदो आयोगान मांडिल्लो. आतां ह्या प्रस्तावाचें कितें जाता तें पळोवया.