विकसीत गोंया खातीर मंत्रीमंडळांत बदल गरजेचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्रीः ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक कामाची आवड ना तांणी व्हीआरएस घेवची

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : 2047 मेरेन विकसीत गोंय करपा खातीर मंत्रीमंडळांत बदल जावपाची गरज आसा. आनीक कांय दिसांनी मंत्रीमंडळांत म्हत्वाचे बदल जातलें, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. गोंय राखपा खातीर सरकाराक गोंयकारांच्या आदाराची गरज आसा, अशें तांणी स्पश्ट केलें.

प्रुडंट मिडीयाचे संपादक- संचालक प्रमोद आचार्य हांणी हेड ऑन कार्यावळींत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची मुलाखत घेतली. हे मुलाखतींत तांणी मंत्रीमंडळांत बदल जातलें, अशें स्पश्ट केलें. विधानसभा अधिवेशनांत सरकारान फाटी घेतिल्लीं विधेयकां, ऑल इज नॉट वेल हें मायकल लोबो हांचें विधान तशेंच विरोधकां कडल्यान जावपी आरोपांचेर भाश्य केलें.

कायदो आनी नगरनियोजन खात्यां मदीं ताळमेळ नाशिल्लो. हाका लागून नगरनियोजन दुरूस्ती विधेयक फाटीं घेवचें पडलें. विधेयक अभ्यास करिनासताना गडबडीत मांडलें. लोकभावनेचो विचार करून विधेयक फाटीं घेवपाचो निर्णय सरकारान घेतलो. आयपीबी दुरूस्ती विधेयक चिकित्सा समिती कडेन धाडलां. हाचेर चिकित्सा समिती विचार करून सुचोवण्यो दितली. दोन विधेयकां सरकारान फाटीं घेतलीं आसलीं तरी बिराडकार चवकशी आनी शेत जमनींचे जतनाये खातिरचें विधेयक संमत केलें. हीं दोनूय विधेयकां गोंयच्या हिताचीं आसात. शेतीच्या विधेयकाचेर विरोधकांनी सभाघरांत मतविभागणी मागली. हातूंतल्यान विरोधकांक शेतां वाटावपाचीं नात, हें सिद्ध जालें. गोंयकारपण सांबाळपाची भाशा उलोवपी आनी पोगो बिलाची मागणी करपी आमदारांनी विधेयकाक विरोध केलो. आपाक तर लोकांचें पडिल्लेंच ना, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें.

व्यक्तीगत पावंड्यार कोण जमीन विकता वा खरेदी करता, तें सरकार आडावंक शकना. तरी शेत जमीन उरची म्हूण सरकारान कायदे खर केल्यात. शेत जमीन शेतकारांकूच विकची अशी तजवीज कायद्यांत केल्या. शेत जमनीचें रुपांतरण करपाक सनद मेळची ना, अशी तजवीज आसा. जमनीच्या रुपांतरणा खातीर पयली फक्त 200 रूपया शुल्क आशिल्लें. आतां 500 मिटरा परस चड जमनीच्या रुपांतरणा खातीर 1000 रुपया शुल्क केलां. जमीन विक्रीचे नोंदणीचें शुल्क वाडयलां. नो डॅव्हलॉपमेंट झोनांत जमनीचें रुपांतरण जावपाकूच जायना. गोंयची डॅमोग्राफी बदलत आसा. फातोड्डेंच्यान गोंय लागीं करपाचो यत्न आसा काय? असो प्रस्न मुलाखतींत केलो. कागदपत्रां पळयलीं जाल्यार खंयच्यान गोंय लागीं आसा, तें सगळ्यांक कळटलें, अशें वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केलें.

गोंयचें वायनाड जावपाक जायना, म्हूण आपत्ती वेवस्थापन फांट्याची बसका अधिवेशना उपरांत घेतल्या. डोंगर कापणीची म्हायती दिवपाचे आदेश तलाठ्यांक दिल्यात. गांवांत कितें चलता ताची म्हायती तलाठ्यांक आसपाक जाय. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक कामांत रस ना, तांणी व्हीआरएस घेवन घरा वचचें. कामचुकार कर्मचाऱ्यांचेर नेमा प्रमाण निलंबन तशेंच हेर कारवाय जातली.

गोंयची स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल

40 लाखांचे लाडू खावयले हो विरोधकांचो आरोप फट आसा. आपमजत गटांनी दोन, तीन वर्सांत जी मिठाय केल्या ताचें बील 40 लाख आसा. लाडवाच्या माध्यमांतल्यान गोंयची स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल चालू आसा. हाचे पयलीं काँग्रेस सरकारान एकाच मनशाचेर 90 लाख रूपया खर्च केल्यात.

स्मार्ट सिटीच्या कॅमेऱ्याचें मोल 1 कोटी आसा, हो आरोप लेगीत चुकीचो आसा. इंटीग्रेटेड मॅनेजमेंट सिस्टीमींत वायफाय, ट्रेकर अशीं 10 हजार उपकरणां आसात. हातूंत 270 कॅमेरा आसात. पुराय यंत्रणे वयलो खर्च 270 कोटी आसा. फक्त कॅमेऱ्यांचेर 1 कोटी रुपया ना.

तशेंच एक फोंडकूल पुरोवपा खातीर 16 हजारांचो खर्च ना. पुराय रस्त्याच्या पट्ट्याचो खर्च आसा. रस्त्या वयलीं फोंडकुलां मेजून खर्चाचो भागाकार करून 16 हजार खर्चाचो आरोप केला, अशें मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट केले.

ऑल इज वेल. नॉट वेल नाच

सरकारांत सगळे व्यवस्थीत जाग्यार आसा. ऑल इज वेल. नॉट वेल नाच. दर एकल्याची नदर वेगळी आसता. आपणाक जाय तशे जायना म्हणटकच कांय जाणांक ऑल इज नॉट वेल अशें दिसपाक लागता. आमदार वा मंत्र्यांची समस्या आसली जाल्यार तांणी व्यक्तीगत येवन आपले कडेन उलोवचें. विरोधक गोंयचे नांव पेड्डेर करतात. सरकाराचेर टिका केली जाल्यार गोंयचें नांव पेड्डेर जावपाक जायना. पर्यटन वाडत आसा. गोंयांत येवपी लोकांक येवकार दियात. फाटल्या 10 वर्सांत मुळाव्यो सुविधा, मनीसबळ, येणावळ आनी पर्यटन व्हड प्रमाणांत वाडत आसा. काँग्रेसीन गोंया खातीर कांयच करूंक ना. गोंयचें नांव मात बदनाम केलें, असो आरोप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलो.