भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नितिश कुमार हांकां व्हड धपको
पाटना, खबरां संस्था: बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार हांकां व्हड धपको बसला. बिहारांत नितिश सरकारान आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यां वयल्यान ६५ टक्क्यांनी वाडयिल्ली. राज्य सरकाराचो हो निर्णय न्यायालयान रद्द केला. हाका लागून नीतीश कुमार सरकाराक व्हडलो धपको बसला. जाल्यार, महाराष्ट्रांतूय आरक्षणाची मर्यादा वाडोवपाची मागणी मराठा आरक्षणा उपरांत नेट धरता. देखून न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाक लागून महाराष्ट्राचेरूय चेपण येवपाची शक्यताय आसा.
पाटना उच्च न्यायालयाच्या मुखेल न्यायाधीशाच्या खंडपिठान हो निवाडो दिला. शिक्षणीक संस्थांनी आनी सरकारी नोकर्यांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, ईबीसी आनी ओबीसी हांकां ६५ टक्के आरक्षण दिवपाचो निर्णय बिहार सरकारान घेतिल्लो. ह्या आरक्षणाक न्यायालयांत आव्हान दिलें. ह्या याचिकांचेर सुनावणी करतना न्यायालयान हो म्हत्वाचो निर्णय घेतला. याचिकादार गौरव कुमार आनी हेरांनी ह्यो याचिका दाखल केल्ल्यो. ताचेर सुनावणी जाले उपरांत ११ मार्चाक निर्णय राखून दवरिल्लो. आयज ताचो निर्णय जाला.
नोकर्यांनी कोणाक कितले टक्के?
फाटल्या वर्सा बिहार विधानसभेंत राज्यांतली अर्थीक आनी शिक्षणीक आंकडेवारी दवरिल्ली. राज्य सरकाराच्या नोकर्यांनी कोणाक कितलो वाटो आसा हाचीय म्हायती सरकारान दिली. बिहारांत उक्त्या वर्गाची लोकसंख्या १५ टक्के आसा. पूण तांचो आंकडो सगळ्यांत चड सरकारी नोकर्यांनी आसा. वट्ट ६ लाख ४१ हजार २८१ उक्त्या वर्गांतले लोक सरकारी नोकरेक आसात. दुसरे सुवातेर ओबीसी वर्ग आसून तातूंत ६३ टक्के लोकसंख्या आसा. ओबीसींतले फक्त ६ लाख २१ हजार ४८१ लोक सरकारी नोकरेंत आसात. तिसर्या क्रमांकाचेर अनुसुचीत जातीचे लोक आसात. अनुसुचीत जातीची लोकसंख्या १९ टक्के आसा. अनुसूचित जातींतल्यान फक्त २ लाख ९१ हजार ४ जाण सरकारी नोकरेचेर आसात. राज्यांतल्या लोकसंख्येंत एसटीचो फकत एक टक्के वांटो आसा. म्हणल्यार १.६८ टक्के. ह्या वर्गांतले फक्त ३० हजार १६४ लोक सरकारी नोकरेक आसात.
आरक्षणाची सद्याची स्थिती
सध्या देशांत ४९.५ टक्के आरक्षण आसा. ओबीसी खातीर २७ टक्के आरक्षण आसा. जाल्यार १५ टक्के आरक्षण अनुसूचित जाती कडेन आनी ७.५ टक्के अनुसूचित जनजातीक दितात. ते भायर अर्थीक नदरेन फाटीं पडपी सामान्य वर्गांतल्या लोकांक १० टक्के आरक्षण दितात. देखून आरक्षणाची मर्यादा पयलींच ५० टक्क्यां वयर गेल्ली. पूण नोव्हेंबर २०२२ वर्सा सर्वोच्च न्यायालयान अर्थीक नदरेन मागास आशिल्ल्या सामान्य वर्गांक आरक्षण दिवपाचो निर्णय मान्य केलो.
महाराष्ट्राचेर चेपण?
ओबीसी, मराठा आनी धनगर समाजांनी राज्यांत आरक्षणाची मागणी केल्या. ते खातीर उपास चालू आसा. आपल्या कोटा वयल्यान हेरांक आरक्षण दिवचें न्हय अशी भुमिका ओबीसींनी घेतल्या. देखून मराठा समाजा खातीर वेगळे आरक्षणाची मागणी वाडपाक लागल्या. मराठा समाजाक वेगळें आरक्षण दिल्यार ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हुंपतली. न्यायालयांत आव्हान दिल्यार आरक्षण टिकचें ना अशी चर्चा चालू आसतना लेगीत पाटना न्यायालयान दिल्ल्या निर्णयाक लागून महाराष्ट्र सरकारा वयलें चेपण वाडलां. आरक्षणाची मर्यादा वाडोवची काय ना? असो गोंदळ आतां निर्माण जावपाची शक्यताय आसा अशें म्हण्टात.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
