भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणांत भारतीय स्टेट बँकेचो वेळ वाडोवपाचो अर्ज सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकारलो. फाल्यां सांजवेळा मेरेन एसबीआयन आपलो सगळो डेटा जाहीर करून वेंचणूक आयोगा कडेन दिवचो असो आदेश न्यायालयान दिला.
सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या आदेशांत म्हणलां, एसबीआयक 12 मार्चाक वेंचणूक आयोगाक इलेक्टोरल बॉण्डां विशीं डेटा दिवचो पडटलो आनी वेंचणूक आयोग 15 मार्चाक इलेक्टोरल बॉण्डां संबंदीत डेटा उजवाडायतले.
सोमारा मुखेल न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायाधीश जे बी पारडीवाला आनी न्यायाधीश मनोज मिश्रा हांच्या पांच न्यायाधीशांच्या घटनापीठां मुखार एसबीआय याचिकेचेर सुनावणी जाली. ह्या प्रकरणांत एसबीआय वचेन हजर आशिल्ले वरिश्ठ वकील हरीश साळवे हांणी निवडणूक रोखे खरेदीची तारीख आनी खरेदीदाराचें नांव एकठांय उपलब्ध ना, ते कोड केल्ले आसात असो युक्तिवाद केलो. ताका डिकोड करपाक वेळ लागतलो. देखून स्टेट बँकेन 30 जून मेरेन वेळ मागलो.
बँकेन बॉण्ड खरेदीदांरांचे केवायसी केलां काय ना असो प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयान विचारलो. हे बॉण्ड कोणें विकतें घेतले, खंयच्या राजकी पक्षांक गेले हाची सगळी म्हायती बँके कडेन आसा. हें सांगप सोंपें, पूण बॉण्ड क्रमांक सयत नांव सांगपाक वेळ लागतलो अशें साळवे हांणी सांगलें.
पांच न्यायाधीशांच्या खंडपिठाचे अध्यक्ष मुखेल न्यायाधीश चंद्रचूड हांणी तांका विचारलें, ‘आमच्या आदेशा उपरांत 26 दीस तुमी कितें केलें? हाचे वांगडाच हो घटनापीठाचो आदेश. न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण काम करचें पडटलें. वेंचणूक आयोगा कडेन म्हायती शेअर करची पडटली अशें तांणी सांगलें.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाचो भाग आशिल्ले न्यायाधीश संजीव खन्ना हांणी एसबीआयन फकत सीलबंद कव्हर उगडपाची गरज आसा, मागीर समस्या खंय आसा? अशें विचारलें. फुडल्या तीन सप्तकांत आमी बॉण्ड क्रमांक, नांव आनी बॉण्ड रक्कमे विशीं म्हायती दिवंक शकतात अशें साळवे हांणी सांगलें.
पूण सर्वोच्च न्यायालयान तांचे सगळे वाद न्हयकारले आनी इलेक्टोरल बॉण्डांचो सगळो डेटा जाहीर करून फाल्यां सांजवेळा मेरेन वेंचणूक आयोगा कडेन दिवपाचो आदेश एसबीआयक दिलो.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
