भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पणजीः म्हादय प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयांत 29 नोव्हेंबराक सुनावणी जावपाची आसा. हे फाटभुंयेर म्हादय संदर्भांत सरकारान स्थापन केल्ल्या सभागृह समितीची बेगोबेग बसका आपोवन चर्चा करची, अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या.
केंद्रीय जल आयोगान कर्नाटकाच्या कळसा-भांडुरा संदर्भांतल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाक (डीपीआर) मान्यताय दिले उपरांत राज्यांतलें राजकी वातावरण तापिल्लें. ताचे वयल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर टिका केल्ली. त्या वेळार सरकारान पयलीं मुख्य रानपालां वरवीं कर्नाटकाक नोटीस धाडपाचो निर्णय घेतलो. ते उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री अमीत शाह, जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत हांचे कडेन चर्चा केले उपरांत म्हादय जल प्राधिकरणाची स्थापणूक (प्रवाह) केली. उपरांत राज्य सरकारान 10 जुलय दिसा डीपीआरच्या मुद्या वयल्यान सर्वोच्च न्यायालयांत विशेश याचिका दाखल केल्ली. ताचेर 29 वेर सुनावणी जातली. हे सुनावणेक गोंयच्या मुख्य रानपालांकूच हजर रावपाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्या.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
