भांगरभूंय | प्रतिनिधी
ह्या दिसांनी दोन म्हत्वाच्यो घडणुको प्रसार माध्यमांच्या मळार घडल्यात, तांची योग्य दखल घेवचीच पडटली. तातूंत प्रसारमाध्यमां आनी पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो गंभीर आनी खूब म्हत्वाचो विषय आसपावला. पयली गजाल म्हळ्यार सर्वोच्च न्यायालयान केरळांतल्या ‘मिडिया वन’ ह्या खबरां चॅनलाचे केशींत सरकारान घाल्ले बंदीचे आड निकाल दिला. ही बंदी केंद्र सरकारान राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नांवान घाल्ली आनी ह्या चॅनलाच्यो खबरां वितरावणी राष्ट्रीय हिताक बाधिकार जावपी आसतात, अशें सरकारान एकतर्फीपणान थारायिल्लें, तें सर्वोच्च न्यायालयान चुकीचें थारायलां. आनी ह्या निकालाचेर प्रसार माध्यमांतले प्रामाणिक घटक भासाभास करता आसतनाच केंद्र सरकाराच्या ‘आयटी’ मंत्रालयान नवे नेम अधिसुचित केल्यात, जांचे वरवीं केंद्र सरकाराच्या पत्र सुचना कार्यालयाक (पीआयबी) समाज माध्यमां वेलो खंयचोय केंद्र सरकारा विशींचो मजकूर खबर तपासून पळोवप (फॅक्ट-चॅक) आनी तो ‘फेकन्यूज’, फटीचो आनी दिकाभूल करपी आसल्यार (फेसबूक, ट्वीटर आनी गुगला वेल्यान) तो ते कंपनीक काडून उडोवपाचे आदेश दिवपाचो अधिकार दिला. तशें ते कंपनीन करपाक न्हयकार दिल्यार त्या कंपनीचो ‘सेफ हारबर इम्युनिटी’ (सुरक्षीत आयटी पोर्टल प्रतिकारशक्त) ही स्थिती- सवलत रद्द जातली.
2021 वर्सा आयटी कायद्याच्या सुदारणेच्या नांवान हे नेम\ बदल सरकारान सुचयिल्ले तेन्ना एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजीटल असोसिएशन आदी अधिकारिणींनी तांकां विरोध केल्लो. तरी ते आयल्यात. पत्र सुचना कार्यालयाच्या हातांत आतां अशें अधिकार येतले, जाचे वरवीं ही सरकाराची मिडीया विशींची अधिकारिणी ऑन लायन मजकूर घालपी पेपर, चॅनलांकय तांचो विरोधी मजकूर ‘फेकन्यूज’, फटीचो मजकूर वा दिकाभूल करपी मजकूर थारावन सराकारा आड आशिल्लो मजकूर देवोंवपाक सांगूंक शकतली. आनी तशें करीना तर, फेक- मजकूर बी तांच्या समाजमाध्यम माचयेर, वॅबसायटीर भायल्यान वापरपी कोणय घालतात तेन्ना तांकां जी कायदेशीर राखण मेळटा ती ते कंपनीची राखण सरकार रद्द करुंक शकतलें. जायते फावटी अश्या सरकारी अधिकारिणींच्या हातात असली सॅन्सरशीप कुराड दिवप
हें अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याक आनी मिडीयाक घातक थारुं येता. मिडिया स्वयंनियंत्रण मानीना, तांतल्यान अशे प्रस्न चड उप्रासतात. भायले नियंत्रण येवपाक सोदता. सरकार म्हण्टा, हे अधिसुचोवणेन येवपी नेमांचो हेत सॅन्सरशीप करप हो ना, तर समाज माध्यम माचयांचेर सरकारा विशीं फेक- न्यूज आनी फटीचो मजकूर येता ताचेर कारवाय करप हो आसा. सरकारां हें सांगतात, जायते फावटी सरकारांचो हेतय वायट आसतां अशें म्हणू नजो, पूण प्रत्यक्षांत आपले आड जेन्ना वातावरण तापता तेन्ना सरकारां असल्या नेमांचो गैरवापर मिडीया आड करपाक अनमननात. तेच प्रमाण ज्या सरकारी ‘बाबूं’च्या हातांत असलीं अस्त्रां पडटात तांकां मिडीया, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हांचें पडिल्लें आसताच अशें ना. आपल्या मंत्र्याक खोशी करप वा स्वतः भ्रश्टाचाराच्या मार्गाक असलीं अस्त्रां ते वापरून मिडीयाक बागोवंक फाटीं रावनात. आणिबाणीच्या निमतान ह्यो गजाली जनतेन पळयल्यात आनी प्रसार माध्यमांनी भोगल्यात. देखून सादूर रावप गरजेचें.
परतून एक फावट सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मिडीया वन’ निकालाचेर वचूंया. हो निकाल मिडीयाचें संविधानांतल्या कलम 19 तल्यान येवपी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य परतून घट करपी आसा. लक्षांत घेवंक जाय कीं कलम 19 सकल मिडीयाकय जें अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मेळटा तें पुराय न्हय तर ताचेर ‘वाजवी निर्बंध’ आसात.
राष्ट्रीय सुरक्षा हो या वाजवी निर्बंधांतलो एक. पुण ह्या वाजवी निर्बंधांचो सरकार जेन्ना वापर करता तेन्ना ताचे पासत तांचे वाजवीपण तपासपाक अजून मानदंड निर्धारित केल्ले नात. हाचो परीणाम म्हणून सरकारां आपल्या मनांक मारता ते प्रमाणे वाजवी निर्बंध नेमाचो वापर करून मिडीयाच्या अभिव्यक्तीची गळचेपी करतात. या केशींत पयलेच खेपो सर्वोच्च न्यायालयान ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ या वाजवी निर्बंधां विशीं मानदंड थारावपी विसकटावणी केली.
मुदलांत ह्या चालंत चॅनलाक जेन्ना भारत सरकारान न्यूज चॅनल म्हणून दिल्ली मान्यताय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावान फाटीं घेतली तेन्ना केरळ उच्च न्यायालया मुखार केंद्र सरकारान दोन गजाली दवरल्यो. 1) केंद्र सरकारान आपली राष्ट्रीय सुरक्षेची बाजू बंद पाकिटांतल्यान मांडली. हाका लागून चॅनलाक आपलें म्हणणें मांडपाक वा सरकाराचें म्हणणें खोडून काडपाक संद मेळ्ळी ना. 2) दुसरी गजाल म्हळ्यार उच्च न्यायालयान चॅनलाची कागाळ भायर मारतना सरकारान राष्ट्रीय सुरक्षेची वाजवी निर्बंध वापरतकच न्यायीक पुनरावलोकन करपाचो न्यायालयाचो हक्क आधिकार मर्यादित जाता, अशें म्हळें, आनी चॅनलाची याचीका भायर उडयली. हाचे उरफाटें, सर्वोच्च न्यायालयान दोनय मळांचेर – प्रक्रियात्मक (प्रॉसेजरल) आनी वस्तुनिष्ठतेच्या कंसांचेर कागाळ चॅनलाचेय वटेन थारायली. हातूंत एकूण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कायदेशीर लडायेंत चड म्हत्वाची गजाल खंयची थारली तर 1) राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावान सरकार जेन्ना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या वाजवी निर्बंधाचो आदार घेता तेन्ना तावो पारदर्शकपणान आनी पुराव्यांनी आपली बाजू मांडूक जाय, 2) बंद पाकिटांचो वापर करपाची पद्धत हांगां चुकीची थारायली, कारण तिका लागून जाचेर आरोप जाता ताका ताची बाजू मांडपाक मेळना. हाचे फुडें सरकारांक असल्या निर्णयांनी सविस्तरपणान आपली भूमिका मांडची पडटली. म्हणचेच सरकाराची हे केशींतली कारवाय वस्तुनिश्टतायेच्या (सबस्टेंटीव) आनी प्रमाणितायेच्या (प्रोपोरर्शनालिटी) कंसाचेर सर्वोच्च न्यायालया मुखार तिगली ना. केंद्र सरकाराच्या आयबीन हो चॅनल सुरक्षा दळां आनी न्यायालयां आड खबरो दिता देखून तो प्रस्तापिततेच्या आड आसा असो जो दावो मांडिल्लो तो सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारलो. सर्वोच्च न्यायालयान म्हळें कीं केंद्र सरकारान राष्ट्रीय सुरक्षेचो निर्बंध सामको बेपर्वायेचे पद्धतीन (कवॅलियर मॅनर) वापरलो. देशांत जायतीं सरकारां हे राष्ट्रीय सुरक्षा आनी हेर वाजवी निर्बंध अश्याच बेपर्वायेन वापरुन जीं प्रसार माध्यमां तांच्या वायट चलणुके आड जाप विचारतीत त्या मिडीयाची मुस्कटदाबी करतात. ह्या संविधानीक हक्काचो बचाव करपाक सर्वोच्च न्यायालयाचो हो निवाडो खूब म्हत्वाचो थारतलो. ते नदरेन प्रसार माध्यम अभिव्यक्तीच्या मळा वेलो हो निर्णायक टप्पो नक्कीच म्हणूं येता. स्वयंनियंत्रण मानात, सर्वोच्च न्यायालय बाह्य नियंत्रण पळोवन घेतलें हो संकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांतल्यान मिडियाक वता.
बेजापसालदारकेन चॅनल चलोवपी मिडीयावाल्यांनी हें समजून घेवप शाणपणाचें!
प्रकाश वामन कामत
9422443093
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
