म्हादय : न्यायालयीन लड्यांत आतां सुदीप ताम्हणकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकाराची आव्हान याचिकेंत हस्तक्षेप याचिका दाखल

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : म्हादय आनी भीमगड अभयारण्य सरभोंवतणचो वाठार बफरझोन अधिसुचीत करचो हे विशीं पत्रकार विशांत वझे हांचे हांणी न्यायालयांत हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या. ते उपरांत आतां सुदीप ताम्हणकार हांणी लेगीत हस्तक्षेपाची याचिका न्यायालयांत दाखल केल्या. गोंय सरकारच्या आव्हान याचिके संबंदी (आयए) तांणी हस्तक्षेपाची याचिका दाखल केल्या. गोंय सरकाराच्या आव्हान याचिकेचेर आयज सर्वोच्च न्यायालयांत सुनावणी जातली.

म्हादयचें उदक वाटावपा खातीरचें आंदोलन दिसान दीस खर जायत आसतना आतां न्यायालयीन लढो लेगीत खर जायत आसा. कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या कामाक स्थगिती दिवची, अशी मागणी करपी आव्हान याचिका (आयए) गोंय सरकारान दाखल केला. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयांत आयज सुनावणेक येतली. गोंय सरकाराच्या याचिकेंत सुदीप ताम्हणकार हांणी हस्तक्षेपाची याचिका दाखल केल्या. म्हादय प्रस्नाचेर एखादो मुद्दो मांडपाक सरकार फाटीं पडलें, जाल्यार हांव तो मुद्दो मांडटलो. वरिश्ठ आदोगाद प्रशांत भुशण हे म्हज्या हस्तक्षेप याचिकेंत बाजू मांडटले, अशें सुदीप ताम्हणकार हांणी सांगलें.कळसा – भांंडुराच्या डीपीआराक केंंद्रान मान्यताय दिले उपरांंत गोंय सरकारान आव्हान याचिका (आयए) दाखल केली. हाचे पयलीच्यो सरकाराच्यो दोन याचिका आसात. 2018 वर्सा म्हादय लवादान जो निवाडो दिल्लो, ताका गोंय सरकारान आव्हान दिलांं.
म्हादयचें उदक कळसा – भांंडुरा हांंगा धरण उबारून मलप्रभा न्हंंयेंत घुंंवडावपाचे कर्नाटकाचे यत्न आसात. हाका गोंय सरकाराचो विरोध आसा. बऱ्याच वर्सा सावन कर्नाटकाचे हे यत्न सुरू आसात. म्हादयचें उदक घुंंवडायल्यार गोंयात उदकाचो उणाव निर्माण जातलो. मांंडवी न्हंंयेच्या उदकाची खारसाण वाडपा सयत पर्यावरणाचेर दुश्परिणाम जातलो. म्हादयचो वाद पोरणो आसलो तरी आतां कळसा – भांंडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआराक केंंद्रान मान्यताय दिल्या. हाका लागून हो वाद अदीक खर जाला.

आयज सर्वोच्च न्यायालयांत सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयांत न्यायमुर्ती संजीव खन्ना आनी सुंद्रेश हांच्या पिठा मुखार म्हादय याचिकेचेर सुनावणी जातली. अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम तशेंच उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी दिल्लींत आसात. मुंबयचे देरायस खंबाटा हे सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयची बाजू मांडटले. गरजेचीं सगलीं कागदपत्रां सर्वोच्च न्यायालयाक आमी सादर केल्यात. कळसा – भांडुराच्या डीपीआराक केंद्रान मान्यताय दिल्या, पूण कर्नाटकाक काम सुरू करपाक दिवचें न्हय. कळसा – भांडुरा प्रकल्पाचें काम स्थगीत दवरचे, अशी मागणी गोंय सरकार करतले. सुनावणेची सगली तयारी पुराय जाल्या, अशें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें.