भांगरभूंय | प्रतिनिधी
न्यायालयांत अर्ज; बफरझोन अधिसुचीत जाल्यार कळसा भांडुरा प्रकल्प जातलो रद्द
भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : म्हादय आनी भीमगड अभयारण्याचो कर्नाटकांतलो वाठार बफरझोन म्हूण अधिसुचीत करचो, अशी मागणी करपी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल जाल्लो. ते प्रमाण सर्वोच्च न्यायालयान केंद्रीय रान, पर्यावरण आनी वातावरण बदल मंत्रालय तशेंच कर्नाटक सरकाराक नोटीस धाडिल्ली. कळसा-भांडुरा प्रकल्प ह्याच वाठारांत येता. ताका लागून म्हादय प्रस्नाचेर गोंयाक नवी आस्त निर्माण जाल्या.
कळसा-भांडुरा संदर्भांत कर्नाटकान सादर केल्ल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाक केंद्रीय उदका आयोगान मान्यताय दिले पसून म्हादयचो विशय गोंयांत परतून एकदां तापलां. कायदेशीर मार्गान ह्या वादाचेर उपाय काडपाचें यत्न राज्य सरकारा कडल्यान सुरू आसात. राज्य सरकारान हाचे पयलीं सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल केल्ल्या अर्जांत म्हादय आनी भीमगड ह्या दोन अभयारण्यांतल्या जैवविवधतायेचो मुद्दो परतून उपस्थीत केला. कर्नाटकान कळसा-भांडुरा प्रकल्प पुराय केल्यार ह्या दोन अभयारण्यांतल्या जैवविवीधतायेक धोको निर्माण जातलो. तशेंच पर्यावरण संरक्षण कायद्याचें कलम 29 चे उल्लंघन जातले असो दावोय गोंय सरकारान ह्या अर्जांत केला.
कळसा-भांडुरा प्रकल्प आडावपाक गोंयचे सर्वोच्च न्यायालायांत यत्न सुरू आसतनाच आतां सर्वोच्च न्यायालयांत सुरू आशिल्ल्या टी. एम. गोदावर्मन प्रकल्पांत गोंयाक थाकाय मेळटली, असो अर्ज दाखल जाला. म्हादय आनी भीमगड ह्या दोन अभयारण्यांचो जो भाग कर्नाटक वाठारांत येता, तो वाठार अजुनूय बफरझोन म्हूण अधिसुचीत करूंक ना. ताका लागून केंद्रीय रान, पर्यावरण आनी वातावरण बदल मंत्रालयान हो वाठार बेगोबेग बफरझोन म्हूण अधिसुचीत करचो, अशी मागणीय ह्या अर्जांत केल्या.
ते उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आनी कर्नाटक सरकाराक नोटीस धाडल्या.
मागणी मान्य जाल्यार कळसा – भांडुरा प्रकल्प रद्द
म्हादय आनी भीमगड अभयारण्यांचो कर्नाटकांतलो जो वाठार बफरझोन म्हूण अधिसुचीत करपाची मागणी अर्जांत केल्या, त्याच वाठारांत कळसा-भांडुरा प्रकल्प येता. ताका लागून सर्वोच्च न्यायालयान तसो निवाडो दिल्यार कळसा-भांडुरा प्रकल्प रद्द जावन गोंयाक व्हड थाकाय मेळपाक शकता, अशें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें.
म्हादय प्रस्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयांत सोमारा सुनावणी जावपाची शक्यताय आसा. कर्नाटकाच्या डीपीआराक मंजुरी मेळ्ळे उपरांत ह्या प्रस्नाचेर बेगिनांत बेगीन सुनावणी घेवपाची मागणी गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालया कडेन केल्ली.
म्हादय विशय सर्वोच्च न्यायालयांत प्रलंबीत अासतनाय केंद्रीय उदका आयोगान कर्नाटकाच्या डीपीआराक मंजुरी दिल्ल्यान ह्या विशयाक वेगळेंच मोडण मेळिल्लें. ताका लागून विशेश खंडपीठ स्थापन करून ह्या प्रकरणाची सुनावणी घेवपाचे सर्वोच्च न्यायालयान थारायिल्ले.
ह्या प्रकरणांत सोमाराची सुनावणी विशेश खंडपिठांत जावपाची शक्यताय आसा.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
