ॲसिड हल्लो जाल्ल्याची केवायसी कशी करची? सर्वोच्च न्यायालयान मागली आरबीआय कडेन जाप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः ॲसिड हल्ल्याच्या पिडितांचेर हेर माध्यमांतल्यान डिजिटल केवायसी करपा संबंदीच्या प्रकरणाचेर शुक्रारा (17 मे) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जाली.
मुखेल न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला आनी न्यायाधीश मनोज मिश्रा हांच्या खंडपिठान केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक, इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयाक नोटीस जारी करून तांची जाप मागली. तशेंच हो विशय म्हत्वाचो आसा असो उल्लेख केलां.
ॲसिड हल्ल्याची कार्यकर्ती प्रज्ञा प्रसून आनी हेर 9 अॅसिड हल्ल्यांतल्यान वाटावल्यांनी ही याचिका दाखल केल्या. ह्या हल्ल्यांत दोळे गेल्ल्याची केवायसी करपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशी मागणी केल्या.
ह्या याचिकेंत 2023 वर्सा घडिल्ल्या घडणुकेचो उल्लेख केला. ॲसिड हल्लो जाल्ली एक याचिकादार आयसीआयसीआय बँकेंत खातें उगडपाक गेली. केवायसी वेळार तिका दोळ्याचे वेरिफिकेशन करपाक सांगिल्लें. पूण ॲसिड हल्ल्यांत तिचे दोळे इबाडिल्ल्यान तिका तें करपाक मेळ्ळें ना. उपरांत बँकेन सांगलें आरबीआयन थारायिल्ले केवायसी प्रक्रियेंत गिरायक जिवो आसा हाची खात्री करपा खातीर दोळ्यांचे वेरिफिकेशन करप गरजेचें आसा.
अॅसिड हल्लो जाल्ल्याक सीम खरेदी करपाक आनी बँक खातें उगडपाक अडचणी येतात अशें याचिकेंत म्हणलां. ते भायर दिसपट्ट्या जिणेंतल्या हेर गजालींनी तांकां अडचणी येतात. जें तांकां आदर, स्वातंत्र्य आनी समानतायेन जिवीत जगपाक गरजेचें आसा.
केंद्र सरकारान केवायसी खातीर लायव्ह फोटोच्या गरजे विशीं स्पश्टीकरण दिवचे अशी मागणी याचिकेंतल्यान केल्या. दोळ्यांचे वेरिफिकेशन बदला केवायसी खातीर पर्याय म्हणून तोंडाची हालचाल आनी आवाज वळखुपाच्या पर्यायांचो आस्पाव करुं येता अशें याचिकेत म्हणला.