भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था: केंद्र सरकारान लक्ष्य भौशीक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) दुरुस्ती आदेश, २०२५ अधिसुचीत केलां. हाचे खाला, जांणी ६ म्हयन्यां सावन रेशन घेवंक ना, ताचें कार्ड सक्रीय उरचें ना. उपरांत ३ म्हयन्यांत, घराघरांत पडताळणी आनी ई- केवायसी वरवीं परत रेशनकार्ड पात्रताय निश्चीत करतले.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजणे खाला फुकट रेशन घेनाशिल्लेय हे कक्षेंत येतले. देशांत २३ कोटी सक्रीय रेशनकार्डां आसात. हे प्रक्रियेंत कितलीं कार्ड रद्द करतले हें चवकशे उपरांत स्पश्ट जातलें. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण, राज्यांत ७% ते १८% कार्ड रद्द जावपाक शकतात. २५ लाखां परस चड कार्ड डुप्लिकेट आसात. केंद्रान राज्यांक हो आदेश चालीक लावपाक सांगलां. एका अधिकार्यान सांगलें, हे कारवायेचो हेतू अपात्र लोकांक काडप हो आसा.
पात्रताय वळेरी पांच वर्सांनी तपासतले
गिरायक वेव्हार आनी अन्न आनी भौशीक वाटप मंत्रालयाच्या अधिकार्यांच्या मतान, रेशनकार्डची पात्रता वळेरी दर ५ वर्सांनी तपासतले. कार्डांत नोंदणीकृत ५ वर्सां परस उण्या वयाच्या भुरग्यां खातीर आधार क्रमांक वापरतले.
५ वर्सां पुराय जाले उपरांत केवायसी गरजेची आसतली. दोट्टी नोंदी आशिल्ल्यांचीं कार्डां ३ म्हयन्यां खातीर निलंबीत करतले आनी केवायसी करतले. नवें रेशनकार्ड ’पयलीं येवप्याक पयलें प्राधान्य’ ह्या तत्वाचेर करतले. प्रतीक्षा वळेरी राज्य पोर्टलार प्रसिद्ध करतले.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
