१९७२ वर्सा पयलींच्या, सर्व्हेचेर आशिल्ल्या घरांकमेळटली ‘सेटलमेंट प्रॉपर्टी’ म्हणून मान्यताय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

  • १ ऑगस्ट सावन सुरू जातली कार्यवाही
  • १ लाख घरांक जातलो लाव

पणजी : खंयचेय जमनीचेर १९७२ वर्सा आदलीं जीं घरां आसात आनी ज्या घरांचो उल्लेख सगल्या नकाशांचेर जाला, तांकां सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून मान्यताय मेळटली. हे विशींचीं तीन परिपत्रकां सरकारान जारी केल्यांत. हाच्याच आदारार अनधीकृत घरां/ बांदकामां अधीकृत करतले. १ ऑगस्ट सावन ह्या निर्णयाची कार्यवाही जातली. १ लाख घरांक ह्या निर्णयाचो लाव जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
डॉ. सावंत हांच्या फुडारपणा खाला आयज मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसके वेळार हो म्हत्वाचो निर्णय घेतलो. उपरांत डॉ. सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. ह्या वेळार येणावळमंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी सचीव संदीप जॅकीस हजर आशिल्ले.
लँड रेवेन्यू कायद्या खाला १९७० ते १९७२च्या मजगतीं पयलो जालो. ह्या सर्व्हेचेर घर/ बांदकामाचो उल्लेख आसल्यार त्या घराक वा बांदकामाका सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून मान्यताय दितले. उपजिल्लोधिकारी हें प्रमाणपत्र दितले.
घर वा बांदकाम १ हजार चौमी परस चड आसचें न्हय. हाका लागून घर धनयांक विहीत नमुन्यांत उपजिल्लोधिकार्‍यां कडेन १० रूपयांच्या शुल्का सयत (कोर्ट फी) अर्ज करचो पडटलो. उपजिल्लोधिकार्‍यांक ७ दिसांनी अर्जाचेर निर्णय दिवचो पडटलो. फॉर्म २ चेर १ हजार रूपयांचें शुल्क घेवन उपजिल्लोधिकारी प्रमाणपत्र दितले. घरां दुरुस्त करपा वांगडा नवीं घरां बांदपाचीय मेकळीक आसतली. रूपांतरण सनद दिवची पडटली. उपजिल्लोधिकार्‍यांचें प्रमाणपत्रूच पुरो आसतलें.
तशेंच १९७२ वर्सा आदलीं जीं घरां, बांदकामां सर्व्हेर दाखयल्यांत, तीं घरां कायदेशीर आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र पालिका मुख्याधिकारी दितले. हे विशींचे दुसरें परिपत्रक जारी जालां. हे खातीर सर्व्हे वा एक, चौदाच्या उतार्‍या सयत विहीत नमुन्यांत १० रूपयांच्या शुल्का सयत (कोर्ट फी) मुख्याधिकार्‍यांकडेन अर्ज करचो पडटलो. मुख्याधिकारी ७ दिसांनी निर्णय घेतले. १ हजार रूपयांचें शुल्क भरले उपरांत फॉर्म २चेर मुख्याधिकारी घर कायदेशीर आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र दितले.
जीं घरां/ बांधकामां पंचायत मळार आसात, तांकां पंचायतीकडेन सर्व्हे कागदपत्रां सयत अर्ज करचो पडटलो. हे विशींचें तिसरे परिपत्रक जारी जालां. पंचायत सचिव अर्ज आनी कागदपत्रांची तपासणी करून सात दिसांनी निर्णय घेतल. १ हजार रूपयांचें शुल्क भरले उपरांत पंचायत सचिव घर कायदेशीर आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र जारी करतले.