भांगरभूंय | प्रतिनिधी
स्वराज्य संस्थांनी निधी कसो वापरलो ताचो आनी खर्चाच्या हिशोबाचो अहवाल थारावीक म्हयन्यांनी तयार करपाक जाय आनी तो ग्रामसभे मुखार येवपाक जाय, अशी शिफारस राज्य वित्त आयोगान केल्या. जर हें जालें जाल्यार एकदम बरी गजाल. कारण लोकां कडल्यान एकठांय केल्लो पयसो लोकांचेर जेन्ना खर्च जाता, तेन्ना एकान एक दुडवाचो हिशोब लोकांक मेळप हो तांचो हक्क. आयोगान पंचायत, नगरपालिका, जिल्हो पंचायती हांचो अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला. ते खातीर आयोगाच्या तीन वांगड्यांनी प्रत्यक्ष स्वराज्य संस्थांक भेट दिवन थळावे लोकप्रतिनिधी, लोकां कडेन चर्चा केल्या. स्वराज्य संस्थांनी निधीचो वापर सारको जायना, निधीचो खर्च, दीसपट्ट्या खर्चाचो तपशील मेळना. म्हणटकच निधीचो वापर खंय आनी कसो जाता, हें कोणाकूच कळना. जिल्हो पंचायतींनी तर लेखा अहवाल तयारूच करूंक ना खंय. तें सोडात, उदरगती विशीं नियोजनूय करूंक ना, अशें आयोगाक दिसून आयलें. ही भयानक गजाल म्हणपाची. जिल्हो पंचायतींचे सगले वांगडी सुशिक्षीत, वेवसायीक आसतना अशें घडप हें चुकीचें. नगरपालिका, पंचायतींनी सादारण अशीच गजाल आसतली. आयज संगणका सारकें उपकरण, इंटरनॅट आसतना, चडश्यांक ताचें बरें गिन्यान आसतना, अशें कशें घडूं येता? दरेका मतदाराची, ताच्या कुटुंबाची नोंद संगणकाचेर दवरूं येता. तो डाटा जाय तेन्ना आॅनलायन मेळोवं येता. स्वराज्य संस्थांचो लेखा अहवाल सरकारान मागोवन घेवंक जाय. ताचेर ग्रामसभेंत चर्चा जावंक जाय. कोणाक ताची प्रत जाय जाल्यार मेळपाक जाय.
पंचायतीच्या कामाचें, कायद्याचें गिन्यान नाशिल्ले लोकप्रतिनिधी आसात. भोवतेकांक थळावो आमदार, मंत्र्याच्या तालार फुगडी घालची पडटा, हीय गजाल खरी. तरीय पंच, नगरसेवकांनी शक्य तितलें कामकाज शिकून घेवंक नाका? स्वराज्य संस्था भारतांत सुरू जाल्यो 1882 त. लॉर्ड रिपन हांची ती संकल्पना. महात्मा गांधीजीन उपरांतच्या काळांत पंचायत राज, ग्राम स्वराजाक तेंको दिलो. सगलें कितें राज्य आनी केंद्र सरकारा कडेन नाका. प्रत्येक गांव स्वताच्या वेव्हारां खातीर जापसालदार आसचो. तातूंतल्यान उदरगतीचीं कामां बेगीन जातलीं आनी बरे फुडारी मेळटले, अशें ते म्हणटाले. मात आयज सगल्या स्वराज्य संस्थांचेर राज्य पांवड्या वयल्या लोकप्रतिनिधींचो शेक दिसता. स्वराज्य संस्था ह्यो समाजकार्याचें माध्यम आसपाक जाय, न्हय अर्थकारणाचें! निधी एकठांय जाता, येता तो पारदर्शक पद्दतीन खर्च जावंक जाय. जाता काय तो? हांगां स-स म्हयन्यांनी लोकप्रतिनिधींचेर अविस्वास येता, हाचे वयल्यान अर्थकारण, राजकारण, सत्ताकारण…. अशीं सगलीं ‘कारणां’ हांगा सगल्यांचेर वर्चस्व गाजयतात, हें वेगळें सांगपाक नाका.
पंचायतींनी रस्ताद गोरवां, सुणीं हांचो बंदोबस्त करपाक जाय. कोयराची समस्या सोडोवंक जाय. रस्ते, वीज, उदकाचे प्रस्न जाग्यार घालपाक जाय. सगलें कितें सरकारान पळोवचें, हो दिश्टीकोन नाका. येणावळ वाडोवपाचो मुद्दो म्हत्वाचो. ज्यो पंचायती गरीब आसात, तांणी हे खातीर साबार विचार, कल्पना चालीक लावं येतात. प्रत्येक गांवांत राज्य, राष्ट्रीय पांवड्यार गाजिल्लीं दोन तरी व्यक्तीमत्वां आसतलीं. राज्य आनी राज्या भायलींय! शिक्षक, वकील, फुडारी, दोतोर, अभियंते, कलाकार, खेळगडे, बऱ्यो बिगर सरकारी संस्था आसातूच. तांचो सल्लो घेवं येता. पर्यटनाचीं पोरणीं, नवीं थळां विकसीत केल्यार येणावळ वाडूं येता. रिकामीं घरां आसात. घरधनयांक सांगून तीं भाड्याक दिवं येतात. जिल्हो पंचायतींक अजून व्हडलेशे अधिकार नात. तांकां कोयर, खेळां मैदानां, हेडगीं गोरवां हांचें वेवस्थापन करपाचें काम दिवं येता. त्यो स्थापन करपा फाटलो उद्देश पुराय जायना जाल्यार जिल्हो पंचायती हांगा जाय तरी कित्याक? पंचायत, पालिकां कडेन स्वताचो जागो ना. ताका लागून कांय उदरगतीचे प्रकल्प आडकून उरल्यात. आतां कोमुनिदाद कोडांत दुरुस्त जाली जाल्यार हो प्रस्न सुटावो जातलो. गोंय मुक्ती भांगरा, हिरक महोत्सवा निमतान पंचायतींक निधी दिल्लो, तो वापराविणें पडून आसा खंय. तरणाट्यांक रोजगार मेळचो, गांवांत शेती, बागायती वाडची, बरे कारखाने येवचे, रानवटी जनावरांचो उपद्रव उणो जावचो, हे खातीर स्वराज्य संस्थांनी वावरूं येता. गरीब पंचायतींनी स्वताच्या पांयांर उबे रावचें. ते खातीर गांवकारांचो सल्लो घेवचो. गांवांनी बुदवंत (बऱ्या अर्थान) आसात, तितले खंयच नात. स्वराज्य संस्थांनी फक्त मुखारूच
सरपाक जाय.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
