भांगरभूंय | प्रतिनिधी
वित्त आयोगाच्या अहवाला प्रमाण, गोंयांतल्या स्वराज्य संस्थांची अर्थिक स्थिती सुदारता. फाटल्या पांच वर्सांच्या काळांत पालिकांनी 628 कोटी, तर पंचायतींनी 355 कोटींची येणावळ जमयल्या. आतां फुडल्या अर्थीक वर्सांत तांकां आनीक निधी मेळटलो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी मांडिल्ल्या ह्या अहवालांत स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नांत वाड जाल्ली दिसल्या. दीस बरे आसतनाच, स्वराज्य संस्थांनी आपलीं आडकून उरिल्लीं भौशीक कामां तडीक व्हरपाक जाय. कितलीं वर्सां तीं मदीं बुचकळटलीं? खास करून कोयर विलो प्रकल्प, गोरवां- सुण्यांक आसरो घरां, स्वराज्य संस्थेच्या कारभाराचें संगणकीकरण हांकां प्राधान्य दिवचें. आनीकूय बरींच कामां आसात.
राज्यांत 191 पंचायती आसात. 13 नगरपालिका (म्हापशें, पेडणें, दिवचल, सांखळे, वाळपय, फोंडें, सांगें, केपें, मडगांव, मुरगांव, काणकोण, कुंकळ्ळी आनी कुडचडें- काकोडें.) तर एक म्हापालिका आसा. दोन जिल्हो पंचायती. पंचायत वा नगरपालिकेचो दर्जो हो फक्त उत्पन्नाचेर अवलंबून नासता. लोकसंख्या, शारीकरण, प्रशासनाची गरज, हांचोय विचार जाता. स्वराज्य संस्थांचे बाबतींत राज्य सरकाराचे कायदे, नेम आसतात. ते चालीक लावन कांय पंचायतींक नगरपालिकेचो दर्जो दिवपाक जाय. घरपट्टी आनी हेर कर वाडटले म्हूण ताका 100 टक्के गांवकारांचो विरोध आसतलो. तरीय सरकारान हें पावल उबारपाक जाय. कारण ती काळाची गरज. स्वराज्य संस्थेचो दर्जो वाडलो जाल्यार तिका चड निधी मेळटलो. गांवांची उदरगत जातली. फाटल्या कांय वर्सां सावन राज्यांत जमनींचें रुपांतर जायत आसा, निवासी प्रकल्प उबे जातात, पर्यावरणाचो इबाडूय जाता. एकाय लोकप्रतिनिधीचो, स्वराज्य संस्थेचो, कोमुनिदाद सारके गांवसंस्थेचो हातूंत हात ना खंय. मागीर ह्या रुपांतर, विक्री, खरेदीचो सोद लावपाक सीबीआय, राॅ सारकी यंत्रणा नेमची पडलीना? उदरगत जावची, पूण योग्य पद्दतीन. ताळगांव पंचायतीन 3 कोटीं वयर येणावळ जमयली. 13 नगरपालिकां मदल्या 10 पालिकां परस ती चड आसा. शारा कुशीच्या पंचायत वाठारांत उपनगरां विकसीत जाल्यांत. थंय सोबीत घरां, दुकानां, व्हडले प्रकल्प, माॅलां, शो रुम बी दिसतात. ताळगांव हें ताचें बेसबरें उदाहरण. म्हणटकच तिका पालिकेचो दर्जो दिवप चुकीचें न्हय. कांय वर्सां फाटीं तसो यत्न जाल्लो. पूण ताळगांवचे लोकप्रतिनिधी आनी मतदारांनी ताका खर विरोध केलो. बारीकसाणेन पळयल्यार ताळगांव आनी पणजी शारां मदीं उदरगतीचे बाबतींत व्हडलोसो फरक ना. पर्वरे परस ताळगांव फुडारिल्लें आसा. मागीर थंय पालिका कित्याक नाका? कळंगुट, आसगांव हे वाठारुय अर्थीक बाबतींत मुखार आसात. थंय पसून पालिका जाय. सरकारान विचार करचो. टॅक्स इल्लो वााडटलोृ, पूण लोकांक बऱ्यो साधनसुविधा मेळटल्यो. ज्या वाठारांनी निवासी प्रकल्प उबे जाल्यात, जातात, थंयची लोकसंख्या फुडल्या 10 वर्सांनी वाडटली. दुबावूच ना.
पंचायत, पालिकांची येणावळ वाडल्या. फुडाराकूय वाडटली. म्हणटकच तांचो दर्जो वाडपाक जाय. दर्ज्या प्रमाण कारभारुय! तांणी सगल्यांत पयलीं, कोयर विलो प्रकल्प, सुणीं, गोरवांचो बंदोबस्त, कामकाजांत डिजीटल क्रांती घडोवपाक जाय. ज्या पंचायतींच्या वाठारांत दर्यादेगो येतात, तांकांय फुडल्या 10 वर्सांत पालिकेचो दर्जो दिवंक फावो. खंयच्याच पंचान, नगरसेवकान हाका विरोध करूंक फावना, कारण दर्यादेग, उपनगरांनी आयज जीं निवासी, वेवसायीक, पर्यटन बांदकामां दिसतात, तीं तांणीच तर हाडल्यांत. तातूंत भायल्यांचीं चड आसात. मात कोयर, उदक, सुणीं- गोरवांची समस्या हाचे बाबतींत मात चडश्यो स्वराज संस्था उदास दिसतात. येणावळींतलो कांय वांटो ह्या कामांक प्राधान्यक्रमान वापरूंक जाय. लोकां कडेन संपर्क येता, अश्या कामाचें डिजिटायझेशन जावप बरें. सरकारान आतां फुडारिल्ल्या पंचायतींक पालिकेचो दर्जो दिवचो. म्हणटकच गोंयचे उदरगतीक गती मेळटली!
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
