सोशल मिडिया हाताभायर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शाळांनी डिजिटल साक्षरतायेचो प्रसार जावप गरजेचें. फाॅरवर्ड करचे पयलीं तो मजकूर तपासप गरजेचें.

संवसारांतली सगल्यांत व्हडली पत्रकारिता आयज खंय जाता आसात, तर ती सोशल मिडियाचेर. मात सगल्योच खबरो, व्हिडियो सत्य आसतातूच अशें ना. थोड्यो फट, दिशाभूल करपी, अर्धसत्य आसतात, देखून विस्वास दवरतना चार फावटी विचार करपाक जाय. आतां तर एआयचेर मनांत येता ते व्हिडियो करपाक मेळटात. 39 टक्के भारतीयांनी आपूण बरेच खेपो फट खबरेचेर विस्वास दवरला, अशें कबूल केलां. लाखांनी सुशिक्षीत राजकी पक्षांच्या आयटी विभागां कडल्यान पुरवण जाता, तो म्हाल मेंदू नाशिल्ल्या मानाया प्रमाण, मुखार धुकलीत आसतात. एका अभ्यासा प्रमाण, सत्य खबरां परस फट स पट वेगान पातळटा. लोकूय धक्को दिवपी मजकूर रोखडोच फाॅरवर्ड करतात. थोडे तो मुद्दाम घालतात वा नकळटां तांचे कडल्यान सोशल मिडियाचेर पावता. खास करून राजकारण, धर्म, भलायकी आनी सिलेब्रिटींच्यो चड बोगस खबरो येतात.
कर्नाटक उच्च न्यायालयान काल एक निकर्श काडला- युट्यूबाचेर फटीचो आनी आक्षेपार्ह मजकूर इतल्या सहजपणान पातळत आसा की तो आडावपाक फक्त मानहानीची केश उपकारची ना. आनीक कितें तरी करचें पडटलें. लोक बेधडक भियेनासतना बदनामी करपाक लागल्यात, वैयक्तीक जिणेंत हस्तक्षेप करपाक लागल्यात, अशें कोर्टान म्हणलां. एका दिसाळ्याच्या संपादकान कर्नाटकाच्या मंत्र्यान आपणाचेर घाल्ल्यो गुन्यांवकारी मानहानीच्यो कागाळी रद्द करच्यो म्हूण याचिका घाल्ली. ताचेर न्यायालयान ही टिप्पणी केल्या. 2020 त ह्या दिसाळ्यान फट तथ्य प्रकाशीत केलें, तें युट्यूबाचेर दाखयलें असो आरोप करून मंत्र्यान याचिका घाल्ली. संपादकान सांगलें, पयल्या पानाचेर मुलाखत उजवाडावपाची आनी माफी मागपाची आॅफर मंत्र्यांक दिल्ली, पूण तांणी ती मानून घेवंक ना. हाचेर न्यायालयान आतां ‘ही खबर दुसरे व्यक्तीच्या विधानाचेर आधारीत आशिल्ली आनी कोणाक वायट दिसलां आसत, तर खेद उक्तायतां’, अशें छापपाक सांगलां.
फाटले सुनावणे वेळार, चवकशी करिनासतना आरोप छापप, हें चुकीचें आनी मंत्र्यांचेर आरोप करतना तांचीय बाजू वांगडा छापपाक जाय आशिल्ली, अशें न्यायालयान म्हणिल्लें. बरेच लोक दोळे धांपून सोशल मिडियाचेर विस्वास दवरतात, देखून तथ्य तपासले बगर आरोप छापचें न्हय, असो सल्लोय दिला. सोशल मिडियाचेर उपद्रव वाडला, ताका विस्वासार्हताय उरूंक ना, असो चिमटोय न्यायालयान काडलो.
सरकारी यंत्रणा आयटी कायद्या प्रमाण, फट वा अपप्रचार करपी म्हायती काडपाक शकता. मात, ती हो अधिकार फक्त विरोधकांचे बाबतिंतूच वापरपाची भिरांत आसता. आतां कर्नाटक सरकार ‘फेक न्यूज’ संबंदी खर ख्यास्त दिवपाचें विधेयक हाडपाचे तयारेंत आसा. सरकारा सयत खबरां चॅनलां, दिसाळ्यांनी फॅक्ट चेक विभाग सुरू केला. फटीच्यो खबरो तपासप सुरू जालां. सोशल मिडिया कंपनींय फॅक्ट चेक करपाची सुविधा दितात. मात बोगस मजकूर एआय मार्फत तपासतना जायते फावटी खरी खबर वा साद्या व्हिडियोक पसून हरकत घेवन सोशल मिडिया सायटी बंद उडयिल्ल्यो आसात. प्रत्येक मनशान फॅक्ट चेक करपाक जाय. खरें म्हणल्यार शाळांनी डिजिटल साक्षरतायेचो प्रसार जावप, फाॅरवर्ड करचे पयलीं तो मजकूर तपासप गरजेचें. तशी संवयूच लावन घेवची. कोविडाच्या वेळार, संवसारीक भलायकी संघटणेन ‘इन्फोडेमीक’ अशें सोशल मिडियाचें वर्णन केल्लें, हातूंतच सगलें आयलें.
सोशल मिडियाचेर मजकूर घालपाक एक ठोस धोरण तयार करपाक जाय, अशें न्यायालय म्हणटा, तें खरें. पूण तें केलें तरी बरेच लोक बोगस वा खऱ्या नांवान राजकी, धर्मीक पक्ष- संघटणांचे सगलेंच फाॅरवर्ड करचेनात, हाची खात्री कोण दितलो? संबंदीत प्लॅटफाॅर्म आनी मजकूर तयार करप्याक पयलीं जापसालदार धरपाक जाय. मानसीकताय, वैचारीक कुवत बदलना, लाचारी- सुवार्थी हेतू ना जायना तो मेरेन हें चालूच उरतलें.