सुप्रीम कोर्ट घटनापीठाचो निर्णय : सभाघरांत लांच घेवपी लोकप्रतिनिधींक कायद्याचें संरक्षण ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था: सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायमूर्तींच्या घटना पिठान खासदार आनी आमदारांक सभाघरांत भाशणां दिल्ले खातीर वा मतां खातीर लांच घेतिल्ल्याच्या खटल्या पसून मुक्ततेच्या प्रकरणांत आदलो निर्णय रद्द केला. विशेषाधिकारां खाला खटल्याक सूट दिवपाक मेळना अशें घटनापीठान म्हणलां.
सरन्यायाधीशान म्हणलें, आमी पी व्ही नरसिंहाच्या निर्णयां कडेन सहमत ना. जातूंत खासदार आनी आमदारांक सभाघरांत भाशणां दिवपा खातीर वा मतां खातीर लांच घेतिल्ल्यान खटल्यां पसून सूट दिल्ली. १९९८ त पांच न्यायाधीशांच्या घटनापीठान ३ : २ च्या बहुमतान निर्णय दिल्लो. अशा प्रकरणांत लोकप्रतिनिधींचेर खटलो चलोवपाक मेळना. आयज न्यायालयान हो निर्णय रद्द केला.
ऑक्टोबरांत जाल्ले सुनावणे वेळार केंद्र सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत सांगिल्लें, लांच ही खटल्यांतल्यान मुक्ततायेची गजाल आसूंक शकना. संसदीय विशेषाधिकार म्हणल्यार खंयच्याय खासदाराक वा आमदाराक कायद्या परस वयर दवरप अशें न्हय. सुनावणे वेळार संसदेंत बदनामी करपी विधानांक गुन्यांव करपाचो प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकारिल्लो. संसद आनी विधानसभांतल्या बदनामी करपी विधानां सयत दरेका प्रकारच्या कृत्याक कायद्यांतल्यान सुट दिवची न्हय, जाका लागून अशें करपी लोकांचेर गुन्यांवकारी कटा वरवीं खटलो चलोवंक मेळटलो अशें सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावांत म्हणलां.
हे विशीं सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां, खासदार आनी आमदार सभाघरांत कितेंय म्हणल्यार ताचेर कायदेशीर कारवाय करप शक्य ना. संसद आनी विधानसभेच्या वांगड्यांक सभाघरांत उलोवपाचें पुराय स्वातंत्र्य आसा.

ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी हांणी सीता सोरेनची केस हेर प्रकरणां परस वेगळी आसा. राज्यसभा वेंचणुकेच्या मतदानाचो सभाघराच्या कामा कडेन संबंध ना. ताका लागून सीता सोरेन हांणी राज्यसभा वेंचणुकेंत मतदाना खातीर लांच घेतिल्ल्याचें प्रकरण कायदेशीर जाता.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हांणी असो युक्तिवाद केलो, कलम १०५ (२) आनी १९४ (२) खाला लाचखोरीक केन्नाच सूट दिवपाक शकना. जरी गुन्यांव संसद वा विधानसभेंतलें भाशण वा मतदाना कडेन संबंदीत आसल्यारूय तो सदना भायर करता. दोन दिसांचे सुनावणे उपरांत सुप्रीम कोर्टान ह्या प्रकरणांत आपलो निर्णय राखून दवरिल्लो.