सुण्याक रस्त्यार रावपाचो अधिकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः हांलींच ‘वाघ- बकरी चा’ गटाचे कार्यकारी संचालक पराग देसाय आपल्या घरां लागसार फिरतना सुण्यान तांचेर हल्लो केलो आनी तांकां थंयच्यान धांवून वतना पडून मरण आयलें. हालींसराक रस्ताद सुण्यांचो भंय वाडत आसा. मनशाचेर आनी हेर जनावरांचेरूय ते हल्लो करतात. बायलां, भुरगीं, ज्येश्ठ नागरिकां वांगडाच गाडी चलोवप्यांकूय तांचो त्रास सोंसचो पडटा. वेगवेगळ्यां वाठारांतल्यो सुण्यान हल्लो करपाच्यो जायत्यो घडणुकी खबरां पत्रांनी आयल्यात.
एका अहवाला प्रमाण, देशांत एक कोटी परस चड पाळीव सुणे आसात, जाल्यार रस्ताद सुण्यांचो आंकडो सुमार 3.5 कोटी आसा. नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आंकडेवारी प्रमाण, 2019 वर्सा देशांत सुण्यांच्या चाबपाच्यो 4,146 घडणुको घडल्यात आनी ताका लागून कांय मनशांक मरण आयलां. 2019 वर्सा देशांत सुण्यांच्या चाबण्याचे 1.5 कोटी परस चड दुयेंती सांपडल्यात. उत्तर प्रदेशांत सगळ्यांत चड 27.52 लाख, तमिळनाडू 20.7 लाख आनी महाराष्ट्रांत 15.75 लाख दुयेंती मेळ्ळ्यात अशें इंग्लीश संकेतथळान उजवाडाक आयिल्ल्या अहवालांतल्यान स्पश्ट जालां.

जापसालदार कोण?

रस्ताद सुणीं पिशें, दुखापत, उपाशी वा आपल्या पिलांक राखण दिवपी आसूं येतात. अशे परिस्थितींत तीं भियेवंन हल्लो करूं शकतात. ते भायर कांय प्रकरणांनी सुणी सतत भोंकूक शकतात. कांय सुण्यांच्या चाबपाक लागून रेबीज जावं येता. सरकार आनी जनावर कल्याण संघटनाच्या दुर्लक्षाक लागून देशांत सुण्यांचे हल्ले व्हड प्रमाणांत जावपाक लागल्यात. सुण्यांचे लोकसंख्येचेर नियंत्रण दवरपा खातीर प्रभावी उपाय चालीक लावपाक सगलीं सरकार अपेसी थारल्यांत.

सुण्यांचे अधिकार

कायद्या प्रमाण रस्त्या वयल्यान सुण्यांक काडप बेकायदेशीर आसा आनी रस्त्यार सुण्यांक रावपाक कोणूच आडावंक शकना. सुण्याक दत्तक घेय मेरेन ताका रस्त्यार रावपाचो अधिकार आसा. भारतांतय 2001 वर्सा सावन सुण्यांक मारपाचेर बंदी घाल्ली. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयान 2008 वर्सा मुंबय उच्च न्यायालयाचो भटक्या सुण्यांक मारपाचो निर्णय स्थगीत केल्लो.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ५१ अ (जी) प्रमाण रानवटी जनावरांची राखण करप आनी सगळ्या जिवांचे जतनाय घेवप हें भारतांतल्या दरेका नागरिकाचें कर्तव्य आसा. भटक्या सुण्यांक खावपाक दिवप खंयच्याय समाजांत कायदेशीर आसा. नागरिकांक आपल्या थळाव्या वाठारांत भटक्या सुण्यांक खावपाक दिवंक मेळटा असो निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयान फाटल्या वर्सा दिल्लो. सर्वोच्च न्यायालयानय तो आदेश मान्य केलो.