भांगरभूंय | प्रतिनिधी
उच्च न्यायालयाचे बार्देस उपजिल्लोधिकार्यांक निर्देश
म्हापशें : सुकूर-पर्वरे २० कलमी कार्यावळी खाला (ट्वेन्टी पॉयंट प्रोग्रेम) वाटिल्ल्या भुखंडांची स म्हयन्यां भितर बार्देस उपजिल्लोधिकार्यांनी चवकशी करची आनी अहवाल उत्तर गोंय जिल्लोधिकार्यांक सादर करचो. उपरांत संबंदीत दोशी व्यक्तीं आड सरकार योग्य ती कारवाय करतलें, अशें मुंबय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान सांगलें.
ह्या आदेशा प्रमाण याचिकादार निलेश च्यारी हांची याचिका न्यायाधीश भारती डांगरे आनी निवेदिता मेहता ह्या दोन वांगड्यांच्या न्यायपीठान निकालांत काडली.
सुकूर पर्वरीच्या २० कलमी कार्यावळ वसणुकेंत परवानगी मर्यादे परस चड घरां बांदल्यांत. तशेंच ती वेवस्थापकीय हेतू खातीर विकतात वा भाड्यान दितात, असो दावो करीत नीलेश च्यारी हांणी सुकूर पंचायत सचिवां सयत संबंदीत सरकारी प्राधिकरणाकडेन कागाळ केल्ली. मात ह्या बेकायदेशीर प्रकारांचेर राज्य प्राधिकरण तशेंच ग्रामपंचायती कडल्यान निश्क्रियता दाखयिल्ल्यान च्यारी हांणी उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. हे याचिकेंत राज्याचे मुखेल सचीव, सुकूर पंचायत सचीव, शोभना हरमलकार आनी हेरांक प्रतिवादी केल्ले.
२० कलमी कार्यावळी प्रमाण १०० चौ. मी. जमीन घर बांदपा खातीर पात्र व्यक्तींक उपलब्ध करून दिवची. तशेंच जमीन वाटिल्ल्या मनशान शंभर चौ. मी. परस चड सुवातेर घर बांदल्यार दंड भरून ५० चौ. मी. मेरेनचें घर नियमीत करपाक शकतात. तशेंच कायदेशीर भोगवटादार सोडून हेर खंयचीय व्यक्ती जमीन ताब्यांत घेतिल्ल्याचें समजल्यार ताका रोखडेंच धांवडावन राज्य सरकार जमीन परत ताब्यांत घेतलें, अशें वचनपत्र बार्देश उपजिल्लोधिकार्यांनी याचिके प्रमाण न्यायालयांत सादर केल्लें.
तशेंच म्हापशें सर्वेक्षण आनी भुमी अभिलेख निरीक्षकांनी १९७१ वर्सा तयार केल्लो आराखडो आनी बार्देश मामलेदारांनी ऑक्टोबर २०२४ वर्सा धाडिल्लो अहवाल जो सुकूर पंचायत तलाठ्यांनी तयार केल्लो. ह्या दोनूय दोन्ही अहवालांनी सुकूरच्या सर्वे क्रमांक १२/१ त २० कलमी कार्यावळी खाला ३१ भुखंडांचें वाटप केल्लें. तर हे सुवातेर ६७ बांधकामां उबारल्यांत. तातूंत फकत ९ भुखंड हें मूळ लावधारक कुटूंबांनीच व्यापिल्लें आशिल्ल्याचें न्यायालयाच्या निदर्शनाक आयलें. हाका लागून ऍडव्होकेट जनरल हांचे मागणे प्रमाण खंडपीठान सुकूरच्या सगल्या २० कलमी कार्यवळी खाला वाट वितरीत केल्ल्या भुखंडांची कार्यावळ जापसालदारकी अधिकारी ह्या नात्यान उपजिल्लोधिकार्यांनी तपासणी आनी चौकशी करून स महिन्यांच्या भितर जिल्हाधिकार्यांक अहवाल सादर करपाचे निर्देश दिले. शिवाय ह्या अहवाला प्रमाण राज्य सरकारा कडल्यान दोशींचेर कारवाय करची. तशेंच जर संरचणूक नेमान करपाची तरतूद आसल्यार सरकारान ती परवानगी दिवची, अशे निर्देश उच्च न्यायालयान दिल्यात.
मजगतीं, याचिकादार नीलेश च्यारी हांच्या २० कलमी कार्यावळींतल्या घराचेर सुकूर पंचायतीन कारवाय करीत हें घर उडोवपाची कारवाय हातांत घेतिल्ली. पंचायतीच्या ह्या कारवाय धोरणा आड च्यारी हांणी केल्ले कागाळी कडेन संबंदीत सरकारी प्राधिकरणाकडेन आडनदर केल्ल्यान तांणी न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
