भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेशण ब्युरो (सीबीआय) केंद्र सरकाराच्या ‘नियंत्रणांत’ ना, अशें केंद्र सरकारान आक्षेप नोंद करतना सर्वोच्च न्यायालयांत सांगलें. राज्यान सीबीआयक दिल्ली सर्वसाधारण संमती फाटीं घेवन लेगीत सीबीआय एफआयआर दाखल करता आनी ताचो तपास फुडें चालूच दवरून प्रादेशीक अधिकार क्षेत्रांतली प्रकरणांची चवकशी केल्ल्याचो आरोप करून, अस्तंत बंगाल सरकारान राज्यघटनेच्या कलम १३१ अन्वये केंद्र सरकारा आड सर्वोच्च न्यायालयांत मूळ दावो दाखल केला.
केंद्रा वतीन हाजीर आशिल्ले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हांणी न्यायमूर्ती बी आर गवई आनी संदीप मेहता हांच्या खंडपीठा मुखार सांगलें, घटनेचें कलम १३१ हें सर्वोच्च न्यायालयाक दिलां. ‘सगळ्यांत पवित्र’ अधिकारक्षेत्र आसा आनी हे तरतुदीचो गैरवापर करपाक परवानगी दिवपाक शकना. तांणी म्हणलें, राज्यान दाखल केल्लो खटलो आनी तातूंत नमूद केल्ले खटले केंद्र सरकारान नोंद करूंक ना.
मेहता हांणी, ‘‘भारत सरकारान कसलोच गुन्यांव दाखल करूंक ना. सीबीआयन तांची नोंद केल्या. सीबीआय ह्या प्रकरणाची सुनावणी भारत सरकाराच्या नियंत्रणा खाला करिना. ह्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आसा. १६ नोव्हेंबर २०१८ दिसा अस्तंत बंगाल सरकारान सीबीआयक तपासा विशीं वा राज्यांत छापे घालपा खातीर दिल्ली ‘संमती’ फाटीं घेतिल्ली.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
