सर्वोच्च न्यायालय सांगता महतीअभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची, पूण…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लोकशायेच्या तीन खांब्यांक– विधीमंडळ, प्रशासन आनी न्यायवेवस्था – संहिताबद्ध अधिकार आसात, आनी तांची अंमलबजावणी करपाक पुलिस आसा. चवथो खांबो – माध्यमां – मात पुरायपणान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांतल्यान बळगें घेता. आधी ह्या देशाच्या बऱ्या नशिबान वरिश्ट न्यायासंस्थेन सदांच माध्यम स्वायत्ततेची तळी उबारुन धरल्या, माध्यम वा पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कक्षा विस्तारीत करून दिल्या.
ह्याच दिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय एस. ओका आनी उज्जल भुयान हांच्या खंडपिठान सुनावणी वेळार प्रसार माध्यम स्वातंत्र्याचें आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचें म्हत्व अधोरेखित केलें. खास करून न्यायालयांनी मुक्त अभिव्यक्ती मानून घेवपाचे गरजेचेर तांणी भर दिलो, आनी कसलेंय निमित्त करून न्यायालयाचो अवमान जालो म्हणून करंदाय करून कारवाय करची न्ही हाची याद करून दिली. आपल्या आदेशा आड केल्ल्या कांय टिप्पण्यां विशीं न्यायालयांनी अती संवेदनशील कित्याक जावचें, असो प्रस्नय तांणी केलो.
अंदूं जानेवारींत सर्वोच्च न्यायालय आनी उच्च न्यायालयांत मेळून 1.45 लाख अवमानाचीं प्रकरणां प्रलंबीत आशिल्लीं. तातूंतलीं कांय प्रसार माध्यम संघटना आनी स्वतंत्र पत्रकारां आड आसात. आनी तातूंतलीं कांय मनमानी, अन्यायी वा अतिरेकी प्रतिक्रिया म्हणून आसूं येतात. देखीक, निवृत्त न्यायाधीश आनी तांच्या कुटुंबांक दिल्ल्या भत्त्यां विशींच्यो खबरो दिल्ले खातीर दोन बायल पत्रकारां आड 2019 वर्सा मेघालय उच्च न्यायालयाच्या आदेशान संवसारीक लक्ष ओडून घेतिल्लें. उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान हो आदेश स्थगीत केल्लो.
निकतीच जाल्ली ही सर्वोच्च न्यायालयांतली सुनावणी विकिपीडिया आड दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विशीं आशिल्ली, जातूंत टिका ही “कोर्टाच्या कार्यवाहींत हस्तक्षेप” अशें मानलां. पूण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठान दाखोवन दिल्ल्या प्रमाण न्यायाधीशांनी टिका मानून घेवची पडटा – “केन्ना केन्ना, कोण म्हणटा, तुमी हांगा पूर्वग्रह करून बसल्यात वा तुमी योग्य सुनावणी दिना अशेंय म्हणटात, आनी आमी तें सहन करून घेवचें पडटा…कोण तरी म्हणटा आमी पूर्वग्रहीत आसात, पूण आमी कायद्याचेर आधारित निर्णय घेतात.”
सुनावणे वेळार खंडपिठान परतून एक फावट न्यायालयांनी आपले आदेश दितना मुस्कटदाबी करपाच्या धोक्यांचेर भर दिलो. कोर्टान सांगिल्ल्या वा केल्ल्या गजालींचेर कांय टिका जाल्या म्हणून कोर्टांक “गॅग ऑर्डर” पास करूंक मेळना…आनी कोणाक (समाज माध्यमांतल्यान बी) कितेंय काडून उडोवपाक सांगप बरोबर न्हय,” अशें तातूंत म्हणलां.
2022 वर्सा सर्वोच्च न्यायालयान पत्रकार मोहम्मद जुबैराक जामीनाचेर आसतना “एक्स”चेर पोस्ट करपाक बंदी घालपाक न्हयकार दिल्लो आनी म्हणिल्लें, “गॅग ऑर्डराचो उलोवपाच्या स्वातंत्र्याचेर खर अनिष्ट परिणाम जाता.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालां प्रमाण खरेपणी आतां मेरेन हो एक थिरावल्लो मुद्दो जावंक जाय आसलो. भारतांतल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नजरेन खंतीची गजाल म्हणल्यार अशें घडूंक ना. जायतीं सकयल्लीं न्यायालयां अधिकारांचो गैरवापर करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर मर्यादा हाडत आसतात. हीं बरीं लक्षणां न्ही.
दिल्ली उच्च न्यायालयान विकिपीडिया आड दिल्ल्या निर्देशांची “कायदेशीरताय आनी वैधताय” हाचेर सर्वोच्च न्यायालयान प्रस्नचिन्न उबें केलां. ही चवकशी फुडें व्हरून अवमानाच्या अधिकारांचो मनमानी वापर करपा आड सुरक्षा उपाय तयार करूंक शकता काय कितें हाचेर सर्वोच्च न्यायालय विचार करता जावंक जाय. घडये, व्हडल्या संविधानाच्या खंडपिठान ह्या प्रस्नाचेर नदर मारून एकदांच आनी सदां खातीर जाप दिवपाची वेळ आयल्या. ना जाल्यार
देशाच्या न्यायालयांनी असले प्रकार चालू उरतले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठान म्हळां तें खूब म्हत्वाचें, “हांगां प्रस्न प्रसार माध्यमांच्या मुक्त अभिव्यक्ती हक्का विशीं आसा.” उक्तेपणान सांगपाचें जाल्यार भारतीय लोकशायेचो चवथो खांबो घटमूट करपाचो.

प्रकाश वामन कामत