भांगरभूंय | प्रतिनिधी
जनावरां संबंदीचे संस्थेन केली सरकारा कडेन मागणी
पणजी : राज्यांतल्यो कांय शिक्षण संस्था सर्वोच्च न्यायालयान बेवारशी सुण्यां संबंदी दिल्ल्या आदेशाचो चुकीचो अर्थ लायता. अशा संस्थांनी सुण्यांक खावपाक घालपाक बंदी हाडल्या. मात न्यायालयाच्या आदेशांत अशें खंयच म्हणूंक ना. उच्च शिक्षण संचालनालयान सगल्या शिक्षणीक संस्थांक आदेशांतूच योग्य स्पश्टीकरण दिवपी परिपत्रक जारी करचें अशी मागणी डिस्ट्रिक्ट सोसायटी फॉर प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू अँनिमल्स हे संस्थेन केल्या.
हे विशीं संस्थेन बरयिल्ल्या पत्रांत म्हणलां, कांय शिक्षण संस्थांनी सुण्यांक खावपाक दिवपाचेर बंदी घालपाचें अंतर्गत परिपत्रक जारी केलां. हातूंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचें कारण दिवन सुण्यांक खावपाक घालपी कर्मचार्यांचेर, विद्यार्थ्यांचेर शिस्तभंगाची कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या. मात हाचे वरवीं कायदो तशेंच न्यायालयाच्या आदेशाचो चुकीचो अर्थ लायला. तशेंच हाका लागून जनावरांचेर क्रुरता करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण, शिक्षण संस्थांक तांच्या वाठारांत मेळपी दरेका बेवारशी सुण्याक हालोवन नियुक्त केल्ल्या आसरो घरांत हाडप अपेक्षीत आसा. संस्था दुरीग घालप, हे प्रक्रियेंत थळाव्या स्वराज्य संस्थांची मजत घेवपाक शकतात. शिक्षण संस्थांक सुण्यांक अन्न दिवपाचेर बंदी घालपाचो अधिकार ना. शिक्षण संस्थेचो अधिकार सुण्यांचे हाजेरीची कागाळ करप, इतले पुरती मर्यादीत आसा. तांकां जेवण दिवपाचेर, खावपाक दिवप्यांक बंदी लागू करपाचो कसलोच अधिकार तांकां ना.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
