भांगरभूंय | प्रतिनिधी
बेकायदो बांदकामां मोडपा विशींचो सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो निर्णय
पणजी: बेकायदो बांदकामा विशीं सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो आदेश उच्च न्यायालयांक लागू पडटात. अशीं बांदकामां कायदेशीर करपाचो अधिकार राज्याचे विधानसभेक आसा. नवो कायदो करून वा सद्याच्या कायद्यांत गरज ते बदल करून विधानसभेचे संमतीन सरकार सरकारी वा कोमुनिदाद जमनीतलीं बेकायदो बांदकामां कायदेशीर करूंक शकता अशें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी शुक्रारा ‘भांगरभूंय’ कडेन उलयतना सांगलें.
गोंयांत फाटल्या कांय दिसां सावन बेकायदो आनी अनधिकृत बांदकामांचो विशय गाजत आसतना, बेकायदो बांदकामां मोडूंकच जाय. जे लोक कायद्याचें उल्लंघन करतात तांकां मजत करप योग्य न्हय. अशा प्रकरणांनी न्यायालयांनी खर भुमिका घेवंक जाय. उल्लंघनांक मान्यताय दिल्यार दंडमुक्तीची संस्कृताय वाडीक लागतली अशें सर्वोच्च न्यायालयान आदेशांत म्हणिल्लें.
हे फाटभुंयेर, पांगम हांचे कडेन संवाद सादलो तेन्ना, बेकायदो बांदकामां विशं सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो आदेश उच्च न्यायालयाक लागू पडटात. अशीं बांदकामां कायदेशीर करपाचो अधिकार राज्याचे विधानसभेक आसता. सरकारी वा कोमुनिदाद जमनींचेर बेकायदो घरां विधानसभेचे संमतीन कायदो करून वा सद्याच्या कायद्यांत गरज त्यो दुरुस्त्यो करून कायदेशीर करूंक शकता अशें पांगम हांणी म्हणलें.
सरकारान कायदो करून वा कायद्यांत बदल करून सरकारी वा कोमुनिदाद सुवातेंतली बेकायदो बांदकामां कायदेशीर केले उपरांत न्यायालयाक तातूंत कितेंय घटनाबाह्य दिसून आयलें जाल्यार मात न्यायालय निर्णय घेवंक शकता अशेंय तांणी स्पश्ट केलें.
अनधिकृत बांदकामां विशीं सरकार रोखडेंच निर्णय घेतलें
उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण राष्ट्रीय, राज्य तशेंच जिल्हो पांवड्या वेल्या रस्त्यांचे कुशीचीं अनधिकृत बांदकामां मोडपाक सुरवात केल्या. आदेशांत न्यायालयान सरकारी वा कोमुनिदाद सुवाते वेल्या अनधिकृत बांदकामां विशीं भाश्य केल्लें ना. अशीं बांदकामां नियमीत करपा खातीर गोंय अनधिकृत बांदकाम नेम कायद्यांत दुरुस्तीचो विचार सरकारान केला. ते विशींची प्रक्रिया लेगीत सुरू आशिल्ल्याचें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी स्पश्ट केलें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
